राजधानी दिल्ली : लोकशाहीची चाड ठेवा

पेगॅसस प्रकरण नवे नाही. नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये हे प्रकरण प्रथम उघडकीस आले होते. त्यावेळी पाळतखोर राज्यकर्त्यांनी मूग गिळलेले होते. आता दोन वर्षांनी दुसऱ्यांदा झालेल्या गौप्यस्फोटानंतर बहुधा त्यांची दातखीळ बसली असावी. सध्याचे मौन विधिनिषेधशून्य आहे. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची हीन टिंगलटवाळी करताना ज्यांच्या वाणीला धार चढते, ते आता गप्प आहेत. या अंगाशी येणाऱ्या प्रकरणावरुन लोकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी काही चलाख्या करण्याच्या प्रयत्नात राज्यकर्ते असणार यात शंका नाही. ही नेहमीची कार्यशैली आहे. त्यामुळे बहुधा ओव्हरटाईम करून राज्यकर्त्यांचे रणनीतीकार काहीतरी नवेच प्रकरण काढण्याच्या शोधात असणार.

पेगॅसस स्पायवेअरबद्दल भरपूर माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. ज्यांना ‘टार्गेट’ करायचे त्यांच्या मोबाईलमध्येच थेट प्रवेश करण्याचे हे अत्याधुनिक ॲप आहे. इस्राईलमधील एनएसओ या संरक्षणविषयक संगणकीय उपकरणे व तंत्रज्ञान निर्मात्या कंपनीने ते बनवले आहे. जगातील सुमारे छत्तीस ते चाळीस देशात ते वापरले जाते. कंपनीच्या उद्दिष्टपत्रिकेनुसार केवळ एखाद्या देशाचे सरकार आणि सरकारी यंत्रणाच ‘पेगॅसस’ची सेवा खरेदी करून तिचा वापर करू शकतात. त्यासाठी कंपनीतर्फे विशिष्ट अटीही आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार सरकारी यंत्रणांकडून या ॲपचा वापर फक्त राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवादविरोधी मोहिमा, अमली पदार्थ तस्करी या श्रेणीत येणाऱ्यांविरुद्धच होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच हे ॲप राजकीय प्रतिस्पर्धी, पत्रकार, उद्योगपती, आपल्याच सरकारमधील आणि विरोधी पक्षातील काही नेते, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध वापरणे अपेक्षित नाही.

लाजिरवाणी बाब

विरोधी पक्षांनी संयुक्त संसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी लावून धरलेली आहे. संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. सरकारतर्फे अत्यंत गुळमुळीत निवेदन संसदेत करण्यात आले. परंतु त्यामध्ये पेगॅससचा वापर निश्‍चितपणे कोण करीत आहे, भारत सरकार किंवा सरकारच्या कोणत्या यंत्रणांतर्फे त्याचा वापर होतो आहे, याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. प्रसिद्ध झालेली माहिती ही काल्पनिक असल्याचे नमूद करून चक्क कानावर हात ठेवले आहेत. म्हणजेच एवढी माहिती बाहेर येऊनही राज्यकर्ते बऱ्याबोलाने सत्य कथनास तयार नाहीत, हे स्पष्ट होते. या गौप्यस्फोटानुसार फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन आणि जर्मनीच्या प्रमुख ॲन्जेला मर्केल यांचे फोनही या ॲपद्वारे हॅक करण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. फ्रान्सने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोरोक्को सारख्या देशानेही यासंदर्भाने चौकशी चालवली आहे. भारत सरकारला मात्र चौकशी करावीशी वाटत नाही, हे काहीसे विचित्र आहे. राफेल विमान सौद्यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी फ्रान्समध्ये चौकशी सुरू झाली आहे. भारत सरकार मात्र कानात तुळशीपत्र घालून बसले आहे. सरकार किंवा राज्यकर्त्यांच्या या अवस्थेला काय म्हणायचे? किंकर्तव्यमूढता, बधीरपणा की आपले कोण वाकडे करु शकणार आहे अशा बहुमताची नशा?

पेगॅसस हे ॲप केवळ पाळत ठेवण्यासाठी नाही. ते मोबाईल फोनमध्ये एखाद्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घुसते. उदाहरणार्थ व्हॉट्‌सॲप! त्यामुळेच २०१९ मध्ये जेव्हा भारतात याचा प्रथम गौप्यस्फोट झाला होता, तो व्हॉट्‌सॲपच्या माध्यमातूनच. त्यावेळी व्हॉट्‌सॲपच्या माध्यमातून या ॲपद्वारे काही पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन हॅक करण्यात आले होते. त्याबद्दल व्हॉट्‌सॲपने या पेगॅसस निर्मात्या कंपनीविरुद्ध कॅलिफोर्नियात खटला दाखल केला होता. त्यातून ही माहिती बाहेर आली होती. या तांत्रिक बाबींपेक्षा भारत सरकारची यामधील भूमिका काय? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न आहे. पेगॅससच्या गैरवापरासंदर्भात सध्या दहा देशांतील माहिती बाहेर आली आहे. अझरबैजान, बहारीन, हंगेरी, कझाकस्तान, मेक्‍सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत. यापैकी केवळ भारत हा एकमेव लोकशाही देश मानला जातो. बाकीचे देश हे एकाधिकारशाहीखाली आहेत. सौदी अरेबियाने पत्रकार जमाल खाशोगी याची हत्या कशी केली, याची अंगावर शहारे आणणारी कहाणी जगभर माहिती आहे. त्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश व्हावा, यासारखी लाजिरवाणी बाब नसावी. गेल्या सत्तर वर्षांत असा प्रकार झाला नव्हता.

डोवालांचा दौरा, वाढलेला खर्च

या प्रकरणातून निर्माण होत असलेले प्रश्‍नही महत्वाचे आहेत. या प्रकरणी भारत सरकारच्या भूमिकेबाबत कोणताही स्वच्छ आणि स्पष्ट खुलासा करण्यात राज्यकर्त्यांना आलेले अपयश हा महत्वाचा व मूलभूत प्रश्‍न आहे. भारत सरकारचा यात हात नाही, असे नुसते सांगून हात झटकण्याने समाधान होणार नाही. ते अधिकृत चौकशीद्वारे सिद्ध होणे आवश्‍यक आहे. ज्याप्रमाणे हे सरकार म्हणते की जे चोर नाहीत त्यांना इडी किंवा सीबीआयची धास्तीचे कारण नाही. त्याच न्यायाने मोदी सरकार जर यात गुंतलेले नाही, तर विरोधी पक्षांची चौकशी आणि तपासाची मागणी मान्य करण्यास सरकारला हरकत का असावी? एकदाच सत्य बाहेर आले की खुलासा होईल. सरकार चौकशीला घाबरते, याचाच अर्थ पाणी कुठेतरी मुरते आहे. यासंदर्भात प्रशांत भूषण आणि सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काही माहिती सांगितली आहे. त्यानुसार पेगॅससची निर्मिती व त्याचा वापर सुरू झाला तो साधारण २०१७-१८चा काळ. त्यानंतर भारतातील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या खर्चात अचानक दसपटीने किंवा बारापटीने झालेली वाढ याचा परस्परसंबंध असल्याचा संशय त्यांना वाटतो आहे. स्वामी यांनी तर ट्वीट करूनच ज्या विभागासाठी २०१४-१५ मध्ये केवळ ४४ कोटी रुपयांची तरतूद होती ती २०१७-१८ मध्ये अचानक दसपटीने वाढून ३३३ कोटी का केली, असा प्रश्‍न केला आहे. प्रशांत भूषण यांनी तर या विभागाच्या ताज्या खर्चाचा आकडा ८४१ कोटी रुपये असल्याची माहिती दिली आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने अजित डोवाल यांच्या मार्च-२०१७ मधील इस्राईल दौऱ्याचा व त्यावेळी इस्राईलबरोबर झालेल्या नव्या सुरक्षाविषयक भागीदारीसंबंधी कराराकडेही बोट दाखविले आहे. इस्राईलला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. जुलै-२०१७ मध्ये त्यांनी इस्राईलला भेट दिली होती. त्याच्या पूर्वतयारीसाठीच दोवाल इस्राईलला गेले होते. त्यावेळी या नव्या भागीदारीबाबत चर्चा झाल्याचे या पक्षाने म्हटले आहे. यासंदर्भात आणखीही माहिती टप्प्याटप्प्याने बाहेर येणार असल्याचे सांगण्यात येते. ती येतही राहील.

भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने प्रश्‍न अगदी साधे आहेत. या प्रकरणी पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार गप्प का? जर भारत सरकारचा यामध्ये हात नसेल तर चौकशीसाठी अंगचोरपणा कशासाठी? चौकशी करुन एकदाच काय तो खुलासा करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांमध्ये का नाही? पाळतखोरीपायी अमेरिकेत रिचर्ड निक्‍सन (वॉटरगेट) यांना अध्यक्षपद गमवावे लागले होते. भारतात चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानपद, तर रामकृष्ण हेगडे यांना कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. लोकशाहीची चाड असेल तर हे घडते!