अग्रलेख : खर्चमाहात्म्य!

जेव्हा संकटे आणि पेच तीव्र असतात, तेव्हा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी बहुस्तरीय उपाय योजावे लागतात आणि ते करताना एकसंध धोरणाची आखणी करावी लागते. सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचे संकट असेच गंभीर आहे; परंतु त्याला तोंड देण्याची अशी व्यापक व्यूहनीती सरकारकडे आहे काय? हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केलेल्या घोषणा. वरकरणी त्या आकर्षक आहेत आणि त्यातून मागणीअभावी थंडगार पडलेल्या अर्थव्यवस्थेत ऊब येईल, असे सरकारला वाटते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तसा विश्‍वासही पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला; पण ज्या घोषणा सरकारने केल्या, त्या पाहिल्यानंतर डोळ्यांना खुपते ती धोरणांतील विसंगती. एकीकडे जीएसटीच्या भरपाईवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद आहेत. ही भरपाई न मिळाल्याने राज्य सरकारे हवालदिल झाली आहेत आणि राज्यांना कर्जउभारणीचा सल्ला देऊन केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत तरी हात झटकले आहेत. याविषयी सोमवारी रात्री होत असलेल्या बैठकीत कदाचित काही तोडगा निघेलही; मात्र भांडवली खर्चासाठी म्हणून राज्यांना पन्नास वर्षांच्या मुदतीने कर्ज देऊ केले म्हणून आनंद व्यक्त करताना ही विसंगती समोर आल्याशिवाय राहत नाही; दोन्ही रकमांच्या प्रमाणातील प्रचंड तफावत लक्षात घेऊनसुद्धा. केंद्राने योजलेला दुसरा उपाय आहे तो ‘लिव्ह अँड ट्रॅव्हल’ (रजा घेऊन पर्यटन) योजनेचा.

हे रेखाटलेले चित्र आणि त्यामागचा विचार चांगलाच आहे; पण पुन्हा हे सगळे कोविडच्या छायेतून समाजजीवन किती लवकर बाहेर पडणार,यावर अवलंबून आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी रविवारीच नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा कोरोना साथ बळावण्याचा इशारा दिला आहे. या वातावरणात लोकांना आवश्‍यक असलेले भीतिमुक्त, मोकळे वातावरण कसे मिळणार, हा प्रश्‍न आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हे मुद्दे चिंता करण्याजोगे असले, तरीही मागणी तयार होण्याची अर्थव्यवस्थेतील समस्या महत्त्वाची आहे, यात शंका नाही. ती केवळ कोविडमुळे निर्माण झालेली नाही. त्याही आधीपासून तो खडखडाट भेडसावत होता आणि साथीच्या उद्रेकानंतर अवस्था आणखी दयनीय झाली. सर्वसामान्य माणसापासून खासगी उद्योजकांपर्यंत सगळ्यांना टाळेबंदीचा फटका तर बसलाच; पण संकटाच्या तीव्रतेमुळे खर्चकपात, बचत, भविष्यकालीन तरतूद याच विचारांचा घट्ट पगडा निर्माण झाला. गुंतवणुकीच्या इंधनाअभावी अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुरते ढेपाळून गेले. या परिस्थितीत त्याला पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी कर्ज देण्याचा निर्णय हा त्यादृष्टीने महत्त्वाचा. सध्या राज्यांची परिस्थिती बिकट आहे. बहुतेक सारी पुंजी वेतनादी महसुली खात्यावरच खर्ची पडत असल्याने नवे प्रकल्प हातात घेण्याचे त्राण त्यांच्यात नाही.

अन्नधान्य आणि कपडे अशा दैनंदिन खर्चाची मिळवणी करतानाच दमछाक होत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाला ज्याप्रमाणे घराची डागडुजी करण्यासाठीही पैसे आणि उमेद उरत नाही, तशीच बहुतांश राज्यांची अवस्था झाल्याचे दिसते. भांडवली खर्चासाठी केंद्राकडून कर्ज मिळाल्याने राज्ये हे अवसान आणू शकतील, अशी आशा केंद्राला वाटते. याचा फायदा अर्थातच दीर्घकाळासाठी असणार; पण पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अवसर मिळाल्याने रस्ते, पूल यांसारखी कामे सुरू करता येऊ शकतील. त्यासाठी विविध प्रकारच्या वस्तू, श्रम, सेवांना मागणी निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. त्याचा फायदा इतर क्षेत्रांनाही होऊ शकतो. एकूणच, सुष्टचक्र फिरते करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोविडमुळे जो आर्थिक फटका बसला तो प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीवर्गाला. अनेकांना वेतनकपात सहन करावी लागली, तर काहींनी नोकऱ्याच गमावल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा फटका सहन करावा लागलेला नाही. त्यामुळेच कोविडच्या बाबतीत परिस्थिती सुधारली तर या नव्या योजनांमागचा हेतू लक्षात घेऊन त्याला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. पर्यटनाची योजना आणि सणासुदीचे बिनव्याजी कर्ज या माध्यमातून या वर्गाला खर्चास प्रवृत्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खर्च करा आणि देशाला मदत केल्याचे समाधानही मिळवा, असा एकंदर या योजनांमागचा भाव आहे. तो सफल व्हावा, अशीच इच्छा कोणीही व्यक्त करेल; पण अशा कल्पक योजनांना एकसंध आणि सुसंगत धोरणाचे कोंदण लाभणे महत्त्वाचे असते, याचे भान सोडता कामा नये.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा