बहुमतशाहीचे धोके

लोकशाहीत मतभिन्नता गृहीतच धरलेली असते. विरोधकांच्या मतांचा आदर करून, त्यांच्या चांगल्या सूचनांचा कारभारात समावेश करून राज्यकर्त्यांनी पुढे जायचे असते. मात्र, सध्या लोकशाहीऐवजी बहुमतशाही राजवट आकाराला येऊ पाहत आहे आणि त्यातून विरोधकांच्या मतांना कस्पटासमान मानण्याची वृत्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत; बळावत चालली आहे. याच मनोवृत्तीचे दर्शन आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी केवळ बहुमताच्या जोरावर आपल्या राज्यातील विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर करून दाखविले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घटनाकारांनी संसद असो की विधिमंडळ, येथे ज्येष्ठांचे सभागृह स्थापले. त्यामागे काही ठोस कारणे होती. निवडणुकांच्या राजकारणात पडू न इच्छिणारे वा पडल्यास निवडून येण्याचे तंत्र-मंत्र अमलात आणू न शकणाऱ्या विचारवंत-कलावंत आणि समाजशास्त्रज्ञ यांच्या विचारांचा लाभ कारभारात व्हावा, हा हेतू त्यामागे होता. शिवाय नियंत्रण-संतुलनाचे तत्त्वही होतेच. मात्र, गेल्या काही दशकांत राज्याराज्यांत सत्तांतरे झपाट्याने होऊ लागली आणि विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर सरकार स्थापन करणाऱ्या पक्षाला विधान परिषदेत मात्र बहुमत नाही, अशी स्थिती निर्माण होऊ लागली. आंध्रातही नेमके तेच झाले आहे. मध्यंतरी जगनमोहन यांच्या डोक्‍यात राज्यात तीन राजधान्या स्थापन करण्याची महंमद तुघलकी कल्पना आली!

विधानसभेत त्यांच्या ‘वायएसआर काँग्रेस’ पक्षाकडे पाशवी बहुमत आहे आणि त्याच्या जोरावर त्यांनी तो ठराव मंजूरही करून घेतला. मात्र, विधान परिषदेत त्यांचा पक्ष अल्पमतात आहे आणि तेथे शब्द चालतो तो माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमचा. त्यामुळे तो प्रस्ताव परिषदेत नामंजूर झाला. त्या संदर्भात काही साधक-बाधक विचार करण्याऐवजी रेड्डी यांनी थेट विधान परिषद रद्दबातल करण्याचा घाट घातला आणि विधानसभेत तसा ठरावही मंजूर करून घेतला!

आता या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय जगनमोहन रेड्डी यांचा मनोदय सफळ-संपूर्ण होणार नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी तेवढ्याने आपल्या संसदीय लोकशाहीत जे नवे अनिष्ट प्रवाह नि प्रवृत्ती दिसत आहेत, त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. सत्तांतर झाल्यावर आधीच्या म्हणजे आपल्या विरोधकांनी घेतलेले सारेच निर्णय बासनात बांधून ठेवण्याचा रिवाजही गेल्या काही वर्षांत सुरू झाला आहे. खरे तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेला असे सुडाचे राजकारण अपेक्षित नसून, राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत; त्यांनी सहमतीच्या, तसेच सर्वसमावेशक पद्धतीने कारभार करावा, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. त्याला राज्यकर्त्यांनी तिलांजली दिल्याचे अनेकदा दिसले आहे.

आजमितीला महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगण आणि आंध्र या सहाच राज्यांत विधान परिषद आहे. गेल्या पाच-सहा दशकांत हे दुसरे सभागृह पंजाब, पश्‍चिम बंगाल अशा पाच राज्यांतील तत्कालीन राज्यकर्त्यांना नकोसे झाले आणि ते बरखास्त झाले. तर आणखी तीन राज्यांचा तसाच प्रस्ताव केंद्रापुढे मान्यतेसाठी आहे. त्यात आता आंध्रची भर पडली आहे. विरोधक साथ देत नाहीत म्हणून घटनात्मक संस्थाच बरखास्त करण्याचा असा हा अद्‌भुत निर्णय आहे. विधेयकांना विरोध होतो म्हणून राज्यसभेच्या नावाने खडे फोडण्याचा प्रकारही देशाने पाहिला. एकूणच संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील हे अनिष्ट प्रवाह रोखायला हवेत.