फुटकळीकरणाचा फंडा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 फेब्रुवारी 2020

कोणत्याही गंभीर विषयाची गंभीर, सखोल आणि साधक-बाधक चर्चा करण्याऐवजी त्या विषयाचे क्षुल्लकीकरण वा फुटकळीकरण करावयाचे आणि मूळ विषयापासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवायचे, ही क्‍लृप्ती अलीकडे सर्रास वापरली जात आहे. असे विषयांतर होणे राजकारण्यांना; विशेषतः सत्ताधाऱ्यांना सोईचे वाटते. इतरही पक्षांतील काही जण हे प्रकार करताना आढळतात, हे खरे असले; तरी भारतीय जनता पक्षाची केंद्रात राजवट आल्यानंतर अशा प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही.

कोणत्याही विषयाची मुळापासून आणि गांभीर्याने चर्चा करण्याऐवजी त्याचे फुटकळीकरण करण्याची वृत्ती वाढत आहे. सार्वजनिक चर्चेचा खालावणारा स्तर ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

कोणत्याही गंभीर विषयाची गंभीर, सखोल आणि साधक-बाधक चर्चा करण्याऐवजी त्या विषयाचे क्षुल्लकीकरण वा फुटकळीकरण करावयाचे आणि मूळ विषयापासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवायचे, ही क्‍लृप्ती अलीकडे सर्रास वापरली जात आहे. असे विषयांतर होणे राजकारण्यांना; विशेषतः सत्ताधाऱ्यांना सोईचे वाटते. इतरही पक्षांतील काही जण हे प्रकार करताना आढळतात, हे खरे असले; तरी भारतीय जनता पक्षाची केंद्रात राजवट आल्यानंतर अशा प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. सध्या मुंबई विद्यापीठातील तीस ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावरून जे वादळ उठले आहे, त्यावरून झालेल्या वादात करण्यात आलेली वक्तव्ये हे या प्रवृत्तीचे ताजे उदाहरण. हे प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’मध्ये आयोजित करण्यात आले आहे, ही बाब ध्यानात येताच काँग्रेसचे माजी खासदार राजीव सातव यांनी त्यास आक्षेप घेतला. तेथे होणारे हे प्रशिक्षण तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी त्यानंतर तातडीने पावले उचलली आणि पहिल्या दिवसाचे सत्र पार पडल्यानंतर ते तडकाफडकी रद्द करण्यात आले. त्यामुळे सर्वांत जास्त मिरच्या झोंबल्या त्या मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या नाकाला! मात्र, यासंबंधात ते काही गंभीर चर्चा करतील, ही अपेक्षा त्यांच्या बाबतीत जरा जास्तच असली; तरी निदान सवंग शेरेबाजी न करण्याचा संयम त्यांनी दाखवणे अपेक्षित होते. पण, तसे काही झाले नाही. ‘आता या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण मदरसा, बार वा पब किंवा रेस्टॉरंट्‌समध्ये घ्या!’ अशी उपरोधिक आणि हास्यास्पद टिप्पणी त्यांनी केली.

खरे तर महाराष्ट्रातच आजमितीला ‘यशदा’, ‘बार्टी’ आणि ‘आर्टी’ अशा तीन सरकारी संस्था व्यावसायिक स्वरूपाचे प्रशिक्षण देण्याच्या कामात अग्रेसर आहेत. त्या संस्थांकडे दुर्लक्ष करून, मुंबई विद्यापीठातील अधिकार वर्गाला ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रशिक्षण’ केंद्रात नेण्याचे कारण नव्हते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना, असे उद्योग नित्यनेमाने चालत. तसे तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचे आदेशच असल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसारच मुंबई विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला असणार. मात्र, त्यानंतर शेलार यांची प्रतिक्रिया ही ‘हे प्रशिक्षण यशदा वा बार्टी वा आर्टी येथे का आयोजित केले गेले नव्हते?’ या मूळ विषयापासून लोकांचे लक्ष थिल्लर बाबींकडे वळवण्यासाठीच होती, यात शंका नाही.

फुटकळीकरण आणि मूळ विषयाला बगल देणे, हे विकार निवडणूक प्रचारातही फोफावले आहेत. विधानसभा निवडणुकांत राज्यांतील सर्वसामान्य जनतेच्या कळीच्या मुद्द्यांवर बोलण्याऐवजी पाकिस्तानचा प्रश्‍न त्यात आणणारी वक्तव्येही सर्रास केली जात आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड आणि आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत अशा वक्तव्यांना आणि अस्मिताबाजीला ऊत आला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रचार सभेत नव्हे; पण अन्य एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘पाकिस्तानला धूळ चारण्यास दहा दिवसही लागणार नाहीत,’ असे वक्तव्य केले होते. पक्षाची इतर नेतेमंडळीही फुटकळीकरणाचा फंडा गांभीर्याने चालवत आहेत. सोशल मीडियावरील त्यांचे कोट्यवधी ‘भक्‍त’ मग तीच री ओढत मुख्य विषय तसेच देशापुढील प्रश्‍न हे पडद्याआड कसे जातील, हे बघू लागले आहेत. विषय सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा असो की ‘एनआरसी’चा असो; सवंग शेरे-ताशेऱ्यांचा खेळ खेळण्यात ते रमलेले आहेत. अन्य विषयांनाही भारत-पाकिस्तान संघर्षापर्यंत नेऊन पोचवणे वा त्यास हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचे स्वरूप देणे, हा अशाच प्रकारच्या प्रचार मोहिमेचा एक भाग भाजपने बनवला आहे. आता रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतील प्रशिक्षण रद्द केल्यानंतर शेलार यांनी ‘बारमध्ये प्रशिक्षण देणार का,’ असा प्रतिप्रश्‍न विचारताना त्यास मदरशाची जोड देण्यामागेही हाच हेतू आहे. त्यामुळे मुख्य विषय बाजूला पडतो आणि याच अनावश्‍यक बाबींवर चर्चा सुरू होते. भाजपला तेच हवे आहे की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. याशिवाय, या प्रकाराचा दुसरा अर्थ असू शकत नाही. खरे तर आज देशापुढे अनेक समस्या आहेत आणि विविध विषयांवरील तज्ज्ञ त्यासंबंधात सरकारशी गांभीर्याने चर्चा करू इच्छित आहेत.

सरकारची त्यास तयारी नाही. हे असे फुटकळीकरण सुरूच राहिले आणि सार्वजनिक चर्चेचा स्तर असाच खालावत राहिला, तर तो लोकशाही व्यवस्थेसाठी कमालीचा घातक आहे, याचे तरी भान ठेवायला हवे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article