अग्रलेख : निव्वळ धावाधाव

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 एप्रिल 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा संपण्यास जेमतेम एक आठवडाही उरलेला नसताना, त्यांच्यासोबत झालेल्या काही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागणे साहजिक होते. तीन मे रोजी संपणाऱ्या या ठाणबंदीनंतर नेमके काय होणार आहे, याबाबतची काही दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या बैठकीतून हाती लागले ते एवढेच की ही ठाणबंदी पुढेही वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही!​

चर्चा, विचारविनिमय, बैठकी हे सगळे आवश्‍यक आहेच, पण त्याला कृती आराखड्याची जोड देऊन तपशीलवार कार्यक्रम तयार करण्याची वेळ आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा संपण्यास जेमतेम एक आठवडाही उरलेला नसताना, त्यांच्यासोबत झालेल्या काही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागणे साहजिक होते. तीन मे रोजी संपणाऱ्या या ठाणबंदीनंतर नेमके काय होणार आहे, याबाबतची काही दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या बैठकीतून हाती लागले ते एवढेच की ही ठाणबंदी पुढेही वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही!

कोरोना विषाणूबाधितांची वाढत चाललेली संख्या लक्षात घेता, सर्वांनाच हे ठाऊक होते. पण ४० दिवसांच्या ठाणबंदीनंतर आपले भवितव्य काय असेल, त्याबाबत काही जाणून घेणे, ही लोकांची अपेक्षा होती. येत्या सोमवारपासून काही सेवा पूर्ववत सुरू होणार असतील, तर त्याच्या तयारीसाठी अवधी असावा लागतो. चार दिवस बंद राहिलेले साधे दुकान सुरू करावयाचे झाले तरी त्याच्या झाडलोटीत वेळ जातो. आता तर सारेच व्यवहार गेले ४० दिवस बंद आहेत. मोदी यांनी २१ दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर केला, तेव्हा त्याच्या तयारीसाठी अवघा चार तासांचा अवसर लोकांना मिळाला होता. त्यामुळेच आता हा ठाणबंदीचा दुसरा टप्पा संपण्यास जेमतेम आठवडा उरला असतानाही, सरकारने त्याबाबत काही निर्णय घेतलेला नाही, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले.

किमान काही व्यवहार पूर्ववत करण्याबाबत काही चर्चा व्हायला हवी होती. या ठाणबंदीमुळेच आपल्या देशात युरोपीय देश, तसेच अमेरिका यांच्याप्रमाणे या विषाणूचा फैलाव वायूवेगाने होऊ शकला नाही, ही बाब कोणी नाकारत नाही. १३० कोटी जनतेच्या देशात अशा प्रकारच्या ठाणबंदीचा निर्णय घेणे, हा मोठा कठीण प्रश्‍न होता. मोदी यांनी तो घेतला आणि देशातील जनतेच्या अभूतपूर्व सहकार्यामुळे तो सर्वसाधारणपणे यशस्वीही झाला आहे. त्यामुळेच आता या ठाणबंदीच्या चक्रव्यूहातून कसे बाहेर पडावयाचे, त्याबाबत या बैठकीतून किमान काही धोरणात्मक दिशा कळायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही आणि त्यामुळे तीन मेनंतर काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहिला.

या पार्श्‍वभूमीवर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची ‘हम को भाषण नही, राशन चाहिये!’ ही प्रतिक्रिया बोलकी ठरली. या बहुचर्चित बैठकीत या ठाणबंदीतून बाहेर पडण्याबाबतचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांवरच सोपवली. एका अर्थाने ते योग्य आहे; कारण या विशाल देशातील कोणत्या कानाकोपऱ्यात काय चालले आहे, त्याची वस्तुनिष्ठ कल्पना दिल्लीत बसून येणे कठीण आहे. मात्र, आता राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील ‘हॉटस्पॉट’ नसलेल्या भागांत, टप्प्याटप्प्याने का होईना ही ठाणबंदी उठवण्यासंबंधात काही निर्णय घेतले, तर ते केंद्र सरकार मान्य करणार आहे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचवेळी राज्याराज्यांत असलेल्या परप्रांतीयांना ‘स्वगृही’ पाठवण्याबाबतही गोंधळाचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थानातील कोटा येथे गेलेल्या धनिकांच्या बाळांसाठी तातडीने बस उपलब्ध करून देते.

मात्र, तसाच निर्णय इतर राज्यांत असलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या मजुरांबाबत घेतला जात नाही. या भेदभावातून सरकार मार्ग कसा काढणार आहे? शिवाय, अशी काही व्यवस्था उभी केली तर त्याला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विरोध केला आहे. इतर राज्यांतून आणि विशेषत: मुंबईतून परतणारे बिहारी मजूर ‘कोरोना’ची लाट घेऊन येतील, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. शिवाय, हे परप्रांतीय मजूर आपापल्या प्रांतांत परत गेले आणि त्यानंतर उद्योग, तसेच इमारत बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी दिली गेली तर तेव्हा मजूर कोठून आणणार, हा प्रश्‍नही आहे. तोही अनुत्तरितच राहिला. त्यामुळे केंद्र सरकारला या ठाणबंदीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही, अशी जनतेची भावना झाली तर नवल नाही.

गेला सव्वा महिना केंद्र सरकार आणि विशेषत: मोदी यांच्यावर जनतेने ठाम विश्‍वास दाखवला आहे आणि काँग्रेससह बहुतेक पक्षांनी ‘कोरोना’विरुद्धच्या या लढ्यात पंतप्रधानांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, त्यामुळेच मोदी यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने तातडीने राज्य स्तरावरील विविध यंत्रणांशी संपर्क साधून या ठाणबंदीतून बाहेर पडण्याचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्याचे काम हाती घ्यावे. आता अपेक्षा आहे ती शाब्दिक दिलाशाची नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची. त्यामुळेच येत्या आठवडाभरात तरी यासंबंधात काही ठोस निर्णय होईल, अशी आशा आहे.

चर्चा, विचारविनिमय, बैठकी हे सगळे आवश्‍यक आहेच, पण त्याला कृती आराखड्याची जोड देऊन तपशीलवार कार्यक्रम तयार करण्याची वेळ आली आहे; अन्यथा सरकारचे हे ‘स्पॉट जॉगिंग‘ सगळ्यांच्याच संभ्रमात भर टाकेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article