अग्रलेख : संवेदनाही कुलुपबंद?

भारतात ठाणबंदीचे चौथे पर्व सोमवारपासून सुरू झाले असून, अपेक्षेप्रमाणेच त्यात बऱ्याच प्रमाणात शिथिलीकरणही झाले आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच गेल्या आठवड्यात जनतेशी संवाद साधताना, लॉकडाउनचे हे पर्व आधीच्या तिन्ही अध्यायांपेक्षा ‘नवे रंग, नवे रूप’ घेऊन येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याची प्रचिती आता हळूहळू येऊ लागली आहे. या शिथिलीकरणाच्या पर्वातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘कोरोना’बाधितांचे प्रमाण, तसेच वेग लक्षात घेऊन रेड, ऑरेंज व ग्रीन असे झोन निश्‍चित करण्याची जबाबदारी ही त्या त्या राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या संवादात हीच मागणी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. ती आता मान्य झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना आता आपापल्या राज्यात या विषाणूचे नियंत्रण, तसेच त्याचवेळी ठाणबंदीतील सवलती यांचे सुसूत्रीकरण करण्यास वाव मिळू शकतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

त्याचबरोबर ‘जीवनावश्‍यक’ असे बिरूद न लाभलेल्या, पण अनेकांच्या गरजेच्या असलेल्या पुस्तके, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अशा विविध वस्तूंही आता ऑनलाइन खरेदीद्वारे घरपोच मिळणार आहेत. मुख्य म्हणजे ही सुविधा ‘रेड झोन’मध्येही उपलब्ध असेल. त्याचवेळी काही प्रतिबंधित भाग वगळता, देशातील सर्वच झोनमध्ये खासगी, तसेच सार्वजनिक वाहतुकीस काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. अशा आणखीही काही सवलती केंद्र सरकारने या चौथ्या पर्वाच्या नियमावलीत समाविष्ट केल्या असून, राज्य सरकारही यथावकाश त्यात आणखी भर घालणार आहे. त्यामुळे आता जवळपास दोन महिन्यांनंतरचे ठाणबंदीचे हे आणखी एक पर्व जनतेला सुसह्य ठरू शकेल काय, हा खरा प्रश्न आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असेच आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आपण ज्या परिस्थितीत आला दिवस पुढे ढकलत आहोत, त्यास कोणी लॉकडाउन म्हणो, ठाणबंदी म्हणो की टाळेबंदी; ती प्रत्यक्षात एका अर्थाने ‘कैद’च आहे. कैद ही कोणत्याही प्रकारची आणि कितीही सवलती बरोबर घेऊन आली असली, तरी त्याचवेळी ती सोबत औदासीन्यही घेऊन येत असते. कारणे वेगवेगळी असली तरी धनिक-वणिकांपासून हातावर पोट असलेल्या मजुरांपर्यंत सर्वांनाच हे पर्व नैराश्‍याच्या खाईत घेऊन जाऊ पाहत आहे. सरकार दरबारातून २०-२१ लाख कोटींच्या सवलतींची घोषणा झाली.

मात्र, त्यात थेट मदतीचा समावेश नाही. सोयी-सवलतींचा हा वर्षाव होत असूनही, त्या तळाच्या पातळीवरील माणसांपर्यंत का पोचत नाहीत, हा मूळ प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर ‘योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव’ असे आहे. या सवलती पोचू शकत नसल्यामुळे, रस्तोरस्ती पायी भटकणे नशिबी आलेल्यांचा संयम आता सुटत चालला आहे. त्यातून ठिकठिकाणी छोटे-मोठे उद्रेक होऊ लागले आहेत. गुजरात या पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याच राज्यातील राजकोट येथे स्थलांतरित मजूर आणि पोलिस यांच्यात जे काही घमासान झाले, ते काळजाला घरे पाडणारे होते. परदेशस्थ भारतीयांसाठी विमाने आणि आपल्यासाठी मात्र साध्या बसगाड्याही नाहीत, हे वास्तव या मजुरांना कशा वेदना देत असेल, तेच त्यातून दिसून आले. या मजुरांना अमानुष मारहाण करणाऱ्या पोलिसांनी, या मजुरांना कोणी समाजकंटकांनी चिथावले असणार, असा पवित्रा आता घेतला आहे. पण पोलिसांची माथी भडकली की काय होते, त्याचेच दर्शन यातून घडले.

त्याचवेळी अगदीच क्षुल्लक कारणांवरून समोरच्याची डोकी फोडण्याचे दोन-चार प्रकारही रविवारी घडले. रस्त्यावरचे पोलिस असोत; की टीव्हीवरून घोषणा करणारे मंत्री असोत, सारेच जण या काळात आपली संवेदनशीलता तर हरवून बसले नाहीत ना, असाच प्रश्न लागोपाठ घडणाऱ्या या उद्रेकांमुळे अपरिहार्यपणे समोर येत आहे.

एकीकडे ‘कोरोना’बाधितांची वाढती संख्या आणि त्याचवेळी ठाणबंदीचे शिथिलीकरण, अशा कात्रीत सापडलेल्या सरकारने खरे तर प्रथम या रस्त्यांवरील मजुरांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसून, त्यांना दिलासा द्यायला हवा. तशा संवेदनशीलतेचा अनुभव पाच दिवसांच्या घोषणासत्रानंतरही जाणवला नाही. सरकारने याविषयी आत्मपरीक्षण करायला हवे. आता या चौथ्या पर्वात सरकारबरोबरच जनतेनेही कमालीचा संयम पाळण्याची गरज आहे.

अन्यथा, आपल्याला आता ‘कोरोना’बरोबरच ठाणबंदीलाही सोबत घेऊन आला दिवस पुढे ढकलावा लागू शकतो. अखेर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, त्याप्रमाणे लॉकडाउन वाढवायचा की नाही, हा निर्णय जनतेच्याच हातात आहे, हेच खरे.