अग्रलेख : संयमाची ‘लस’ मिळेल?

माणसाचे वाढलेले आयुर्मान, त्याच्या झेपावणाऱ्या आकांक्षा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या हातात आलेली साधने ही सगळी विज्ञानाची किमया. सध्याच्या परिस्थितीत ‘कोविड-१९’च्या संकटातून केवळ विज्ञानच आपल्याला तारेल, अशी भावना सर्वसामान्य व्यक्तींची झाली असेल तर नवल नाही. साहजिकच ‘कोविड’ प्रतिबंधाची लस तयार कधी होते, याकडे प्रत्येकाचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही भावना योग्य असली तरी तिला शास्त्रकाट्याची कसोटी नसेल तर अनर्थ ओढवेल. या धोक्‍याची आठवण करून देण्याची वेळ आली ती भारतीय वैज्ञानिक संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) एका परिपत्रकामुळे. जगभर ‘कोविड’ने थैमान घातल्याने त्याला रोखण्यासाठी लस तयार करण्याला विविध देशांनी, संशोधन संस्थांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, ती सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईल तो क्षण मोठा दिलासा ठरणारा असेल, यात शंका नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जगात शंभराहून अधिक ठिकाणी याविषयी संशोधन सुरू असून ‘ऑक्‍सफर्ड’ आणि स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीतील संशोधनाने बराच पुढचा पल्ला गाठला असल्याचे सांगण्यात येते. भारताचाही या प्रयत्नांतील सहभाग लक्षणीय स्वरूपाचा आहे आणि तो त्यात सर्वशक्तिनिशी सहभागी झाला आहे, ही बाब उत्साहवर्धक आहे. हैदराबादची ‘भारत बायोटेक’ आणि पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू संस्था (एनआयव्ही) यांच्या प्रयत्नांतून लस तयार करण्यात यश आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण संशोधन व चाचण्यांत सहभागी असलेल्या संस्थांनी याच्या सर्व चाचण्या पूर्ण करून १५ ऑगस्टपर्यंत लसीचा उपयोग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, असे आयसीएमआरने जाहीर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अशी कालमर्यादा घालणे सयुक्तिक नाही. याचे कारण लसनिर्मिती आणि तिचा रुग्णांसाठी प्रत्यक्ष उपयोग यादरम्यान बरेच काही घडावे लागते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे चाचण्या. लसीची परिणामकारकता, सुरक्षितता, संभाव्य दुष्परिणाम अशा अनेक गोष्टींची खातरजमा करीतच पुढे जावे लागते. लशीचा डोस नेमका किती असावा, यावरही संशोधन होते आणि त्यानंतरच सार्वत्रिक उपयोगाकडे जावे लागते. या चाचण्यांमध्ये केवळ वैद्यकीय आणि तांत्रिकच नव्हे, तर नैतिक आचारसंहितेचे प्रश्‍नही गुंतलेले असतात. त्यामुळेच जेमतेम महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त गाठण्याची धडपड, तीही विज्ञान संशोधनाची धुरा वाहणाऱ्या संस्थेने करावी, याला काय म्हणायचे?  ‘१५ ऑगस्ट’च्या कालमर्यादेच्या मुद्यावर बरीच टीका झाल्यानंतर ‘आयसीएमआर’ने तातडीने खुलासा केला, की या सगळ्या प्रक्रियेत लालफितीचा अडथळा यायला नको, एवढ्याच उद्देशाने ते परिपत्रक काढले होते. केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याने काढलेल्या एका पत्रकात २०२१च्या आधी सगळ्यांसाठी लस उपलब्ध होण्याची शक्‍यता नसल्याचे खरे म्हणजे स्पष्ट केले होते. पण तोही उल्लेख घाईघाईने वगळण्यात आला. सकारात्मक वातावरण तयार व्हावे, यासाठी तो उल्लेख काढून टाकल्याचा खुलासा त्या खात्याने नंतर केला. या सगळ्याच गोंधळातून आपल्या व्यवस्थेविषयी काही प्रश्‍न निर्माण होतात.
सरकारकडून अनेकदा वेगवेगळ्या मार्गाने लोकानुरंजन केले जात असते. लोकांना कटू वाटेल, असे वास्तव सांगण्यापेक्षा ते लपविण्याकडे कल असतो, तो त्यामुळेच. वास्तविक परिस्थितीला तोंड देण्यात सर्वसामान्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला, तर ‘कोविड’विरुद्धच्या लढ्यात अधिक परिणामकारकता येईल. सतत भीतियुक्त आणि नकारात्मक माहितीचा मारा लोकांवर होऊ नये, हा विचार चुकीचा नसला तरी जी काही माहिती दिली जाईल, ती वास्तवावर अधिष्ठित असलीच पाहिजे. पुरावा, पडताळा, सिद्धता याशिवाय विज्ञान कुठल्याच गोष्टीला मान्यता देत नाही.  विज्ञानसंस्थांची स्वायत्तता ही त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाची असते. तिलाच नख लावण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका या घडामोडींमुळे येते. कोरोना विषाणूची देशातील लागण वाढत असून, भारत रुग्णसंख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोचला आहे. या संकटाचा मुकाबला सर्व आघाड्यांवर करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थाही सांभाळायची, लोकांचे जीवही वाचवायचे असे दुहेरी आव्हान समोर असल्याने अधिक कौशल्याने, संयमाने परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे. पण ती हाताळत असताना लोकांना विश्‍वासात घेण्याचा मुद्दा कळीचा आहे. त्यात शॉर्टकट साधण्याचा मोह टाळायला हवा. खुलासे-प्रतिखुलासे करण्याची वेळ येते, ती हे वास्तव न स्वीकारल्याने. वैद्यकीय संशोधनाची माहिती आणि त्यातल्या यशोगाथाही जरूर सर्वदूर पोचविल्या पाहिजेत, याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. पण त्याचवेळी सकारात्मकता म्हणजे अवास्तव आशा दाखवणे नव्हे, याचेही भान ठेवले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही ही अपेक्षा आहे. लस तयार होण्याइतकाच महत्त्वाचा आहे तो तारतम्याचा हा मुद्दा.