esakal | अग्रलेख : सत्त्वपरीक्षा!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Exam

महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या नऊ लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबत कमालीचा गोंधळ माजल्यानंतर, त्या रद्द करत त्यांना ‘ग्रेड’ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला होता. त्यानंतर महिनाभराने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) त्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत घेण्याचा ‘आदेश’ काढला आहे.

अग्रलेख : सत्त्वपरीक्षा!

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या नऊ लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबत कमालीचा गोंधळ माजल्यानंतर, त्या रद्द करत त्यांना ‘ग्रेड’ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला होता. त्यानंतर महिनाभराने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) त्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत घेण्याचा ‘आदेश’ काढला आहे. आता राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत. या प्रश्नावर सुरू असलेल्या घोळामुळे पुनश्‍च एकवार हे विद्यार्थी, तसेच त्यांचे पालक यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. खरे तर ‘कोरोना’च्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जात असताना, उद्‌भवलेल्या या पेचप्रसंगाकडे एकंदरितच शैक्षणिक क्षेत्रात प्रदीर्घ काळापासून हव्या असलेल्या सुधारणा करण्यासाठी मिळालेली ‘संधी’, या दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा होता.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील निसर्गाचे चक्र, तसेच सणासुदींचे हंगाम लक्षात घेऊन, शैक्षणिक वर्षांची पुनर्रचना करता येईल काय आणि मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना आजच्या शिक्षणातून नेमके काय दिले जाते, तसेच पुढील आयुष्यासाठी ते शिक्षण व्यवहार्य ठरते काय, आदी अनेक बाबींचा विचार करता आला असता. तो टाळून त्याऐवजी मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या परीक्षांबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यास आयोगाला चार महिने लागल्यामुळे देशातील नव्या पिढीबाबत सरकारच नव्हे, तर देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांची मांदियाळी असलेला हा आयोगही किती उदासीन आहे, हीच बाब अधोरेखित झाली आहे. गेले चार महिने या विषयावरून महाराष्ट्रात कुलपती या नात्याने राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कारभारावर अंकुश ठेवणारे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील मतभिन्नतेमुळे वादंग माजले. त्यातच मे महिन्यात याबाबतचा अंतिम निर्णय युजीसी’ने विद्यापीठांवर सोपवला होता. त्यानंतर आता ही नवी घोषणा झाली आहे. मात्र, सरकारचा निर्णय आणि आयोगाचा ‘आदेश’ परस्परविरोधी असल्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील बेदिलीचेच दर्शन घडले आहे.

‘जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता राखण्यासाठी त्यांचे थेट परीक्षांच्या माध्यमातूनच मूल्यांकन व्हायला हवे,’ अशी ठाम भूमिका ‘युजीसी’ने घेतली आहे. त्यामुळेच या अंतिम परीक्षा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यात कितपत कामी येतात, याचा विचार करणे जरुरीचे झाले आहे. आता ‘युजीसी’च्या आग्रहापोटी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा पार पडून, त्यांच्या हाती पदवीचे भेंडोळे आले तरी ते फडकावून, त्यांना तातडीने कोठे नोकरी मिळणार आहे काय, हा प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर या पदवी परीक्षेत अगदी पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्यासही बॅंकांपासून अन्य कोणत्याही आस्थापनेत नोकरी मिळण्यासाठी त्या संस्थेची परीक्षा द्यावीच लागते. त्यात पदवी परीक्षेत उत्तम यश मिळालेला विद्यार्थीही अडखळू शकतो, त्याचबरोबर तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी उत्तम यश संपादन करू शकतो. बारावीच्या परीक्षेत खंडीभर गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पुढे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय वा अन्य कोणत्याही शिक्षणासाठी ‘सीईटी’चे दिव्य पार करावेच लागते. त्यामुळे पदवीच्या अंतिम परीक्षेच्या प्रमाणपत्राला पुढील वाटचालीत फारसे महत्त्व उरलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आपण विद्यार्थ्यांना केवळ महाविद्यालयीनच नव्हे, तर शालेय पातळीवर नेमके काय शिकवतो आणि विद्यार्थी त्याचा किती भाग ग्रहण करतात, याचा शिक्षणतज्ज्ञांनी गांभीर्याने विचार करावयाची ही ‘संधी’ आहे. पण ती न घेता आपण केवळ विद्यार्थ्यांचे वर्षं वाया जाता कामा नये, अशी कातडीबचाऊ भूमिका घेत असू तर त्यातून शैक्षणिक आघाडीवर पाऊल काही पुढे पडणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या पुढील आयुष्याच्या दृष्टीनेही ते घातक आहे. आता सप्टेंबर अखेरपर्यंत होऊ घातलेल्या या परीक्षांचे निकाल येण्यास आजवरचा निकालांचा परिपाठ बघता डिसेंबरही उजाडू शकतो. याचा अर्थ आपण हे आठ-दहा महिने या जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाखाली ठेवू इच्छित आहोत, याकडेही ‘युजीसी’ने ताजा आदेश काढताना डोळेझाक केली आहे.

आयोगाने काढलेल्या ताज्या फतव्यानुसार या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन वा सामाईक पद्धतीने घ्यावयाच्या आहेत. यंदा या परीक्षा ऑनलाइन होऊ शकत असतील तर मग आजवर विद्यार्थ्यांना वर्गांत बसवून, त्यांच्या हाती कागद- पेन देऊन, परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास आजवर का धरला गेला? त्यामुळे कॉपीपासून उत्तरपत्रिका गहाळ होण्यापर्यंत अनेक बाबी उद्‌भवतात आणि ते घोळ निस्तरण्यात महिनोनमहिने जातात. विद्यार्थ्यांची ग्रहणशक्ती, तसेच त्यांचे आकलन यांचे मूल्यांकन हे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैयक्तिक मुलाखती वा गटचर्चा यातून अधिक चांगले होऊ शकते, हे अनेकदा निष्पन्न झाले आहे. अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांच्या भरतीसाठी हाच मार्ग अवलंबिला जातो. मात्र, ‘युजीसी’ने कोणताही नवा पायंडा न पाडता, सरधोपट मार्गाने या परीक्षा सक्तीच्या केल्या आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या परीक्षा रद्द करणारे राज्य सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेते, ते स्पष्ट होईपर्यंत या विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीलाच लागलेला राहणार, हे उघड आहे.

loading image