अग्रलेख : चिनी कावा

‘हत्तीदेखील खाता येतो, फक्त रोज त्याचा एक-एक घास करून,’ अशा आशयाची चिनी म्हण आहे. सध्या चीनच्या राज्यकर्त्यांनी एकूणच आशियात आणि विशेषतः भारताच्या बाबतीत जे धोरण अवलंबले आहे, ते पाहिले की या म्हणीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. सीमावर्ती भागात, विशेषतः पूर्व लडाखमध्ये चिनी लष्कराच्या हालचाली सुरू आहेत; पण एकीकडे लष्करी मोहीम आणि दुसरीकडे माहितीचे युद्ध खेळणाऱ्या चीनने भारतीय सैन्याकडून गोळीबार झाल्याचा कांगावा केला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लडाख भागात चिथावणीखोर गोळीबार आधी कोणी केला, यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. भारताला सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून शहाजोगपणाचा आव आणायचा, असा चीनचा कावा आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी भारताने लडाख भागातून हलवलेल्या फौजांचा गैरफायदा घेत चीनने सिरीजापमधील आपला भूभाग आधीच बळकावलाय. हा इतिहास आपल्याला विसरता येणार नाही. मॉस्को दौऱ्यात संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी चीनचे संरक्षणमंत्री वे फेंग यांना, ‘आधी तुम्ही माघार घ्या,’ हे खडे बोल सुनावले ते बरे झाले. तथापि, उक्ती आणि कृतीत अंतर, हे चीनचे राजकारण. तोडग्यासाठी आत्तापर्यंत चारदा उभय देशांच्या लष्करी पातळ्यांवर बैठकी होऊनही चीनने हटवादीपणा सोडलेला नाही. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीच्या निमित्ताने परराष्ट्रमंत्री पातळीवर एस. जयशंकर आणि वेंग यी यांच्यात रशियात होणाऱ्या बैठकीकडून सगळ्यांच्याच मोठ्या अपेक्षा आहेत, त्या या पार्श्‍वभूमीवरच. 

ज्या पद्धतीने सरहद्द भागात चीन सातत्याने भारताला डिवचतो आहे, त्यावरून चीनचे भारतावर कुरघोडी करण्याचे दीर्घकाळचे डावपेच स्पष्ट दिसताहेत. विशेषतः भारताने ईशान्य भागात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणत सुरू असलेली आगेकूच चीनला झोंबते आहे. इराणसह भारताच्या शेजारी देशांत शिरकाव करत भारताला घेरणे, अशी रणनीती चीन जाणीवपूर्वक राबवतो आहे. त्यामुळे व्यापक चौकटीत सध्याच्या संघर्षाकडे पाहायला हवे. दबावाचे, विस्तारवादाचे, वर्चस्ववादाचे राजकारण करत जगात आणि विशेषतः आशियात एकछत्री अमलासाठी चीनचा आटापिटा चाललाय.

त्याच्याशी स्पर्धेची ताकद भारतात आहे, हे निर्विवाद. तरीही  आपल्या आर्थिक, लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर बेटकुळ्या काढत राहण्याचा खटाटोप चीन करीत आहे, तो आशियात आपणच प्रमुख शक्ती आहोत, हे ठसविण्यासाठी. भारताने त्याच्या नजरेला नजर देणे त्याला खुपत आहे. २०१३, २०१४ आणि अगदी अलिकडे २०१७ मधील डोकलाम या सगळ्या घटनांत भारतानेही स्वत्व दाखवले आहे. सध्याच्या स्थितीत आपण प्यांगयांग त्सेच्या दक्षिण भागातील तीसच्या आसपास डोंगरटोकांवर बस्तान बसवले आहे. कोणत्याही आगळीकाला तोंड देण्यास आपण सक्षम आहोत. त्यामुळेच चीनचा कांगावा वाढतोय. प्रश्न भिजत ठेवायचा, चर्चेचे गुऱ्हाळ लावायचे आणि बेसावध क्षणी लचका तोडायचा, ही चिनी नीती आहे.

सध्याच्या स्थितीची स्फोटकता १९६२ मधील उभय देशांतील युद्धासारखी असल्याचे जाणकार, अभ्यासक सांगतात. युद्धाचे ढग कितीही जमा झाल्याचे दिसत असले तरी पेचातून मार्ग काढण्याचे राजनैतिक प्रयत्न सोडता कामा नयेत. दोन्ही बाजूकडून राजनैतिक, संरक्षण आणि राजकीय पातळीवरील चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत, ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब आहे.

पुढील महिन्यांत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताच्या सहभागाच्या ‘कड’ देशांची बैठक आहे. त्याचाही तणाव कमी करण्यास उपयोग होऊ शकतो. तथापि, द्विपक्षीय वादात कोणाला नाक खुपसू द्यायचे नाही आणि त्याचा लाभ तिसऱ्याला उठवू द्यायचा नाही, हे धोरण आपण संयमाने सांभाळले आहे. ते कायम राखले पाहिजे. एकुणात, संघर्ष टाळणे आणि कितीही दिवस लागले तरी चर्चेने तोडग्यावर भर, हे धोरण कायम राहणार आहे. आगामी काळात हिवाळा आहे. मोक्‍याच्या जागांवरचे सैन्याचे बस्तान मजबूत करणे, पुरेशी कुमक तैनात करणे, जवानांना संरक्षणसामग्री, अन्नधान्य, औषधे यांच्यापासून अत्यावश्‍यक वस्तूंचा पुरेसा साठा आणि पुरवठा कायम राखणे, आपत्कालीन स्थितीला तोंड देण्यासाठी हवाईदलासह सर्व यंत्रणांची सज्जता व सावधता राखणे आणि डोळ्यांत तेल घालून सीमेचे रक्षण करणे, यावर भर द्यावा लागेल, अशी स्थिती आहे. चिनी आक्रमकतेइतकाच हवामानाचा लहरीपणा आणि त्यातून येणारे प्रश्‍न, यांचेही आव्हान बिकट आहे.

अर्थात, पराक्रम आणि कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीशी टक्कर देण्याचे सामर्थ्य आपल्या लष्कराकडे आहे. या वेळची परिस्थिती कमालीची गंभीर आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच  सरकारने विरोधकांसह राजकीय पक्षांना विश्वासात घेत निर्धाराची आणि प्रतिकाराची वज्रमूठ कणखर केली पाहिजे. मर्यादित पारदर्शकताही आवश्‍यक आहे. युद्ध कोणालाच परवडणारे नसते, हे तर खरेच; पण सध्या सुरू असलेला आणि दिवसेंदिवस चिघळत चाललेला संघर्षदेखील परवडणारा नाही, हे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांनी राजनैतिक पातळीवर तो निवळण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

Edited By - Prashant Patil