अग्रलेख : जातींपलीकडे...

आपल्याकडच्या दाहक जातवास्तवाने एका मोठ्या समूहाचे मानवी हक्क पायदळी तुडवलेच; आणि अर्थातच सामाजिक सौहार्दातही अडसर निर्माण केले. अगदी आधुनिक काळात आणि शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार झाल्यानंतरही मनामनांत ठाण मांडून बसलेल्या जातीविषयक धारणा उखडल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळेच त्या घालवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नांची गरज संपलेली नाही.

राज्य मंत्रिमंडळाने वाड्यावस्त्यांची जातीशी संबंधित नावे बदलण्याचा घेतलेला निर्णय त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. ‘जात ही दगडविटा किंवा काटेरी कुंपण घालून हिंदूंना एकत्र येण्यापासून रोखणारी व्यवस्था नाही की ती जमीनदोस्त करावी. जात ही मनातून आकाराला आलेली कल्पना आहे,’ अशा शब्दांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक वास्तव मांडले होते. शतकानुशतके आपण जातिवाचक नावाच्या वस्त्यांसोबत जगत आलो. ही नावे बदलली म्हणजे जातविषयक अस्मिता गळून पडतील, असे अजिबात नाही. त्यासाठीचे प्रयत्न जारी ठेवावे लागतील. पण, तशा प्रयत्नांना पूरक म्हणून या निर्णयाकडे जरूर पाहता येईल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार नगरविकास आणि ग्रामीणविकास विभागाने मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेतला. बौद्धवाडा, मांगवाडा, महारवाडा, ब्राह्मणआळी, तेली गल्ली, अशी बाराबलुतेदारी सांगणारी नावे लोकांच्या तोंडात चपखल बसलेली आहेत. त्याचा उच्चाराबरोबर बहुसंख्येने तिथे असलेल्या व्यक्तींचा जातीसह व्यवसायाने परिचय व्हायचा. आता अशा वस्त्यांना समतानगर, भीमनगर, ज्योतिनगर अशी जातीपलीकडची नावे मिळणार आहेत. त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारीही होणार आहेत. जात ही जन्माने चिकटते, मृत्यूनंतरही सोबत करते. जातिभेद संपवण्यासाठी संतांपासून समाजसुधारकांपर्यंत अनेकांनी प्रयत्न केले. महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकरांनी आपले आयुष्य यासाठी वेचले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महात्मा गांधींनी अस्पृश्‍यता निवारणावर भर दिला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जातिभेद संपवण्यासाठी कोकणात चळवळ केली. अगदी कालपरवापर्यंत अनेक नेत्यांनी उपेक्षितांच्या वस्त्यांना, घरांना भेटी देऊन समतेचा धागा गुंफण्याचा प्रयत्न केला. पण, काळाच्या ओघात तरीही ही चिवट धारणा टिकून आहे. त्यामुळेच सरकारनेही केवळ नावे बदलून न थांबता जातींचे समूळ उच्चाटन करणाऱ्या सर्व चळवळींच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. सरकारने जातिवाचक वस्त्यांना समाजसुधारकांची नावे देण्याचे ठरविले आहे. तथापि, समाजसुधारकांच्या नावांवरूनही ती वस्ती कोणत्या समाजाची आहे, हे ओळखून त्यानुसार व्यवहार करण्याइतका धूर्तपणा समाजात दिसतो. विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेचा पेच निर्माण होतो तेव्हा ते ठळकपणे निदर्शनाला येते.

त्यामुळे जातीचे नाव पुसले गेले तरी तिथे कोण राहते, हे कोणालाच समजू, उमगू नये, अशी नावे देणे इष्ट ठरेल. आता प्रश्‍न असा आहे, की मनांत उभ्या राहिलेल्या भिंती कशा उद्‌ध्वस्त होणार हाच. याचे कारण अगदी उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये राहणारे लोकही एकाच अपार्टमेंटमध्ये राहूनही आपापल्या जातींना घट्ट कवटाळून बसलेले असतात, हे पाहायला मिळते.

घर भाड्याने किंवा विकत देताना किंवा घेताना आडनाव विचारले जाते. आडनावावरून व्यवहाराचे भवितव्य ठरते, हे दाहक वास्तव आहे. देशातील महानगरे म्हणून आपण मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांचा उल्लेख करतो. देशात २५.६ टक्के अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक आहेत. या महानगरात लोकसंख्येच्या ११.२५ टक्के या घटकातील लोक राहतात. त्यांचे राहणीमान, वस्त्या, तेथील सोयीसुविधा, उपजीविकेची साधने तपासली तरी त्यात जातीचा प्रभाव जाणवतो. आपल्या गावाखेड्यातही भेदाभेद ठळक असून, तो पदोपदी प्रत्ययाला येतो. मंदिरातील प्रवेश, पाणवठा इथपासून ते स्मशानभूमीपर्यंत जातीय भेदाभेद दिसतो. काही ठिकाणी तर भटक्‍यांना स्मशानभूमीच नसल्याने अंत्यसंस्कार कुठे आणि कसे करायचे, हा प्रश्न असतो. वादाच्या किंवा संघर्षाच्या प्रसंगी भेदाच्या भिंती आगी लावल्या तरीही जळत नाहीत, उलट त्या अधिक अभेद्य होतात. माणसाचे मन द्रवत नाही, अशी स्थिती आहे. संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेतही जातीपलीकडे जाणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या पुरोगामित्वाचा प्रत्यय यायला हवा आहे. ‘इलेक्‍टिव्ह मेरिट’च्या गोंडस नावाखाली उमेदवारी ठरवताना जातींचा विचार बहुतेक राजकीय पक्ष करीत असतात. त्या आघाडीवरही बदलाची गरज आहे. त्याची सुरुवात यानिमित्ताने व्हायला हरकत नाही. 

कोरोनाने स्थलांतर झाले. क्षणात माणूस रस्त्यावर आला. बेघर झाला. पोटापाण्याची भ्रांत निर्माण झाली. पण, असे सर्वंकष संकट येऊनही जातिभेदाच्या भावनेचा प्रत्यय आलाच. फार कशाला, ज्यांना प्रगत अशा आयटी कंपन्या म्हणतो अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतही जातिभेदाचे पडसाद उमटले होते. समाज स्थितीशील असतो. तो सहजासहजी बदलत नसतो. त्याची मानसिकता बदलण्यासाठी काही पिढ्या वाट पाहावी लागते.

राज्यकर्त्यांनी काही पावले उचलली म्हणजे त्याची मानसिकता बदलेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. पण, म्हणून अशा निर्णयांचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण, सुधारणांचा मार्ग हा परिवर्तनातून जात असतो. सरकारने प्रशासकीय पातळीवर अशी पावले अधिक वेगाने, दमदारपणे उचलावीत. ती जितकी गतिशील तितकी वेगाने बदलाची आशा करता येईल. पण, या प्रयत्नांना जोमदार अशा सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळींची जोड देणे आवश्‍यक आहे.

Edited By - Prashant Patil