अग्रलेख  :  दूरदर्शी पाऊल 

आर्थिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रांतील सुधारणांना हात घालताना मूलभूत परिवर्तनाचे महत्त्व जेवढे आहे, तेवढेच आनुषंगिक आणि पूरक सुधारणांचेही असते. किंबहुना अशा सर्वसमावेशक प्रयत्नांतूनच विकासाची वाट मोकळी होत असते. या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठी एकच परीक्षा घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे महत्त्व लक्षात येते. केंद्र सरकारने रेल्वे, बॅंका आणि स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन (एसएससी) यांच्यासाठीच्या स्वतंत्र घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा थांबवून त्याऐवजी राष्ट्रीय भरती संस्थेद्वारे (एनआरए) संयुक्त पात्रता चाचणी (सीईटी) घेण्याचे ठरवले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच त्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेले होते. हा निर्णय दूरगामी परिणाम घडवेल. देशात सुमारे 60 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते, जिथे प्रभावी दूरसंचार, रस्ते, रेल्वे या सुविधांपासून दर्जेदार शिक्षणापर्यंत अऩेक बाबतीत वानवा आहे. तेथील रोजगाराच्या संधी शोधणाऱ्या उगवत्या पिढीसाठी हा निर्णय अधिक उपयुक्त ठरेल. ही परीक्षा सुरवातीला बारा भाषांमध्ये आणि नंतर हळूहळू प्रादेशिक भाषांमध्येही घेतली जाईल. एका अर्थाने इंग्रजीचा अतिरेकी वापर आणि हिंदीची सक्ती, अशा टीकेलाही त्यामुळे आपोआपच उत्तर मिळेल. शिवाय ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी असलेला भाषेचा अडसर आणि त्यातून येणारा न्यूनगंड दूर होईल. "सीईटी' होणाऱ्या या तीन संस्थांमधून देशभरातून वर्षाला सुमारे सव्वा लाखांवर जागा भरल्या जातात, त्याकरिता अडीच ते पावणेतीन कोटींहून अधिक युवक वेगवेगळ्या दिवशी, वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचे, वेगवेगळे क्‍लास लावतात. प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र शुल्क भरतात. सरकारही त्याप्रमाणे वेगवेगळी भरती यंत्रणा आणि प्रक्रिया राबवते. हे वेगळेपण या निर्णयाने संपुष्टात येईल. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय, दुसऱ्या गावी परीक्षेसाठीचा प्रवास, तेथे राहणे व त्यासाठीचा खर्च, खिशाला पडणारा भुर्दंड हे सगळे थांबेल. शिवाय, वेगवेगळ्या परीक्षा आहेत म्हणून त्या चक्रात वर्षभर अडकण्याची वेळ आता येणार नाही. युवकांना फावल्या वेळेत स्वतःची कुशलता व गुणवत्ता वाढवणे, अन्य रोजगार शोधणे शक्‍य होईल. विशेषतः महिला आणि दिव्यांगांच्या वाट्याला रोजगारासाठीची येणारी फरफट थांबेल. या निर्णयाने नोकरीच्या संधीचे दार ठोठावणे त्यांना सुकर होईल. कारण, किमान प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ऑनलाईन स्वरूपात ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यासाठी परीक्षा घेणारी "एनटीए' ही स्वायत्त संस्था असेल. या संपूर्ण यंत्रणेसाठी सरकारने तीन वर्षांसाठी केलेली पंधराशे कोटींची भरघोस तरतूद यथायोग्य आहे. या परीक्षेतील उत्तीर्णांची निवड संबंधित यंत्रणा त्यांच्या गुणवत्तेवर करून, त्यानंतर त्यांच्या खास निकषाबाबतची पात्रता ठरवण्यासाठी परीक्षा घेईल. एका अर्थाने, ही व्यापक अशी चाळणी परीक्षाच आहे. यातून बिगरराजपत्रित, बिगरतांत्रिक, कारकून अशा पदांची भरती दहावी, बारावीपासून ते पदवी मिळवलेल्या युवकांमधून केली जाईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सध्या अशा वीस भरती संस्था केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या देत असतात, ते पाहता ही केवळ सुरवात मानावी लागेल. आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने अन्य सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षांची जबाबदारी "एनटीए'कडे येईल आणि व्यापक अशी सरकारी रोजगारासाठीची परीक्षा घेणारी एकात्मिक यंत्रणाच आकाराला येईल. "सीईटी' एकदा दिल्यानंतर तीन वर्षांसाठी तिचे गुण पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. गुणवत्तेत सुधारण्यासाठी आणखी दोनदा ही परीक्षादेखील देता येईल, त्यातील सर्वाधिक गुण पात्रतेसाठी गृहीत धरले जातील. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, एवढेच नव्हे तर खासगी संस्था, कंपन्याही आपल्याकडे नोकरभरती करताना "एनटीए'च्या या परीक्षांचा निकाल वापरू शकतील. पुन्हा पुन्हा परीक्षांचे शुक्‍लकाष्ठ यामुळे थांबेल. या प्रक्रियेत जाणारा वेळ, पैसा, मुलांवरील अतिरिक्त ताण आणि यंत्रणेचा अपव्यय टळेल. "एनटीए'च्या या निकालाच्या वापराने नेमणूक प्रक्रिया वेगवान होईल. त्यामुळेच एकाच उमेदवाराची गुणवत्ता, पात्रता, उपयुक्तता, त्याच्या ज्ञानाची खोली हे सगळे तपासताना अधिकाधिक बिनचूकपणा ठेवावा लागेल. त्याप्रमाणे परीक्षेचे स्वरूप ठरवणे ही काहीशी जटिल प्रक्रिया ठरू शकते. त्यामुळे या परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम ठरवणे, त्याच्या गुणवत्तेमध्ये सातत्य राखणे, काळानुसार आणि कामातील गरजेनुसार त्यात सातत्याने बदल करणे, नोकरीतील गरजा लक्षात घेऊन पात्रतेचे, कुशलतेचे, गुणवत्तेचे आणि उपयुक्ततेचे निकष ठरवणे, त्याबरहुकूम पुन्हा पुन्हा अभ्यासक्रम व परीक्षोपद्धतीत आवश्‍यक ते बदल करणे, या सर्व बाबींचे "एनटीए'वरचे दायित्व आणि जबाबदारी वाढणार आहे. या परीक्षांची आखणी विनाव्यत्यय आणि पेपरफुटीसारख्या घटना घडणार नाहीत, याची काळजी घेतच करावी लागेल. आजमितीला भारतातील 20-30 वयोगटातील सुमारे पावणेतीन कोटी युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोजगारनिर्मितीचे आव्हान त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याला तोंड देताना अशा पूरक आणि उपयुक्त सुधारणा तरुणांना नक्कीच दिलासा देतील, मात्र हे करताना त्या मूळ प्रश्‍नाची सोडवणूक हीच खरी कसोटी आहे, याचा विसर पडू देता कामा नये.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा