अग्रलेख  - तुमचा होतो खेळ ... 

सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष; या सर्वांनी कोरोनाला आला घालण्याच्या लढ्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली पाहिजे. प्रत्यक्षात परस्परांवर कुरघोड्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी देशात "लॉकडाऊन'ची घोषणा केली, त्यास आज दोन महिने पूर्ण होत असताना या महाराष्ट्र देशाची प्रकृती नेमकी कशी आहे? खरे तर मोदी यांनी ही ठाणबंदी जाहीर करण्याआधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेची त्यासाठी मानसिक तयारी करण्याचे काम हळूहळू सुरू केले होते. ठाणबंदीच्या पहिल्या दोन टप्प्यात जनतेशी संवाद साधताना, "तुम्ही खबरदारी घ्या, सरकार जबाबदारी घेईल!' आणि "संकट गंभीर असले तरी सरकार खंबीर आहे!' हे त्यांचे उद्गार जनतेला निश्चि तच धीर देणारे ठरले होते. मात्र, या शब्दांना राज्य सरकारच्या तेवढ्याच ठोस कृतीचे पाठबळ मिळायला हवे होते. अशा कृतीतूनच लोकांना खरा दिलासा मिळाला असता. परंतु नंतरच्या टप्प्यात सरकार व प्रशासनातील वेगवेगळ्या स्तरावरील विसंवाद हळूहळू चव्हाट्यावर येऊ लागला. कोरोनाबाधितांना दाखल करून घेण्यासाठी खाटा नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. लॉकडाऊन शिथिलीकरणाच्या प्रक्रियेतही समन्वय नसल्याने लोकांचा गोंधळ होऊ लागला. अशा परिस्थितीत ठोस, विधायक सूचना करण्याऐवजी राज्यातील विरोधकांना राजकीय लाभ उठवण्याची संधी त्यात दिसायला लागली. त्यातून राज्यात शाब्दिक खेळाबरोबरच राजकीय खेळही सुरू झाला आणि "आमचे अंगण, आमचे रणांगण!' अशी घोषणाबाजी करत भारतीय जनता पक्षाने थेट आंदोलनाचाच मार्ग पत्करला. सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारला सहकार्याचे आश्वाासन देणारे भाजप नेते प्रत्यक्षात राजकारणच करू लागले आणि त्यास प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात महाविकास आघाडी सरकारचे नेतेही गुंतून पडल्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रकृतीकडे, पक्ष सरकारचा असो; की विरोधकांचा; सर्वांचेच दुर्लक्ष होत असल्याचे ठळकपणे दिसू लागले आहे. या सगळ्या राजकीय खेळात सातत्याने राज्यपालही सहभागी आहेत, असेही चित्र निर्माण झाले. कार्यकारी मंडळाशी संबंधित काही विषयांत लक्ष घालून राज्यपालांनीही तसे ते होण्यास हातभारच लावला, असे म्हणावे लागेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची गेल्या काही दिवसांत झपाट्यानें वाढणारी संख्या आणि त्यामुळे जवळपास कोलमडून पडलेली आरोग्यव्यवस्था बघता, या सरकारने झडझडून पावले टाकायला हवीत. खरे तर या गंभीर संकटाच्या वेळी सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधी पक्ष, या सर्वांनीच सर्व शक्ती पणाला लावली पाहिजे, ती या संकटावर मात करण्यासाठी. मात्र, तसा काही प्रयत्न होताना दिसत नाही. जी काही ऊर्जा आहे, ती एकमेकांना कोपरखळ्या मारण्यात आणि कुरघोडीच्या राजकारणासाठी वापरली जात आहे. राज्य सरकारनेही केंद्राप्रमाणेच पॅकेज द्यायला हवे, अशी मागणी भाजपने केली होती. त्यामुळे त्याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी राज्याच्या जनतेला उद्देशून जो संवाद साधला त्यात तशी काही घोषणा नव्हती. मात्र आपण मजुरांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच कसा दिलासा देत आहोत, हे त्यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारच्या पॅकेजमध्येही थेट आणि ठोस मदत नाही, हे लक्षात घेतले तर राज्यासाठी तशीच मागणी करून नव्याने काय साध्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

दोनच दिवसांपूर्वी या सरकारचे शिल्पकार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बैठकीत मार्गदर्शन केले त्यातून राज्यातील सत्ताधार्यांना काही अनुभवाचे बोल ऐकायला मिळाले असणार, हे निश्चित. त्यापासून स्फूर्ती घेऊन आता हे सरकार कोणती पावले उचलते ते बघावे लागेल. महाराष्ट्राचे राजकारण आता एका वेगळ्या टप्प्यावर जाऊन उभे आहे आणि त्याची साक्ष शुक्रवारी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आयोजित केलेल्या विरोधकांच्या बैठकीस उपस्थित राहून उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यामुळे कॉंग्रेसप्रणीत "युपीए'मध्ये शिवसेना सामील झाली आहे, यावर शिक्काूमोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आता हे सरकार अंतर्गत मतभेद तसेच अकार्यक्षमता यामुळे कोसळेल आणि आपण पुन्हा शिवसेनेसोबतच सरकार स्थापन करू, या भाजपच्या स्वप्नावरही पाणी फिरले आहे. राजकीय सारीपाटावरील शिवसेनेची ही एक मोठी खेळी आहे, यात शंका नाही. मात्र, या संकटकाळात सुरू असलेल्या या सर्वपक्षीय राजकारणात जनतेला कवडीइतकाही रस नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे आता आरोग्यव्यवस्था तसेच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काही ठोस पावले उचलायला हवीत. चाचण्या, उपचार, विलगीकरण या सर्व आघाड्यांवर कार्यक्षमता आणि सुसूत्रतेचा प्रत्यय यायला हवा. या बाबतीत तर दुर्लक्ष झाले तर "तुमचा होतो खेळ, पण आमचा जातो जीव' असेच हताश उद्‌गार जनतेला काढावे लागतील.