अग्रलेख : ॲमेझॉनचे नवे ‘खोरे’

सुमारे अडीच दशकांपूर्वी भारतात ‘इंटरनेट’ आले. त्यापूर्वीच उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारून आपण जगातल्या बाजारपेठेला भारताचे दरवाजे उघडून दिले होते. त्यानंतर गावोगाव चकाचक मॉल्स उभे ठाकले तेव्हाच आणि पुढे ‘डिजिटल मार्केटिंग’चे म्हणजेच ‘ऑनलाइन’ खरेदीचे युग अवतरले तेव्हाही लहान दुकानदार उद्‌ध्वस्त होऊन जातील, असा ओरडा झाला होता. नंतरच्या दोन दशकांत खरेदी-विक्रीची रीत आणि शास्त्र वेगाने बदलत गेले आणि आता देशातील अनेक जण खरेदीसाठी बाजाराची वाट धरण्याऐवजी लॅपटॉप उघडणे वा हातातला स्मार्ट फोन सुरू करणे, हे पर्याय वापरू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर लघू तसेच मध्यम उद्योगांचे व्यवसाय ‘ऑनलाइन’ करण्यासाठी ‘ॲमेझॉन’ भारतात करू पाहत असलेल्या गुंतवणुकीस होत असलेला विरोध भुवया उंचावयास लावणारा आहे. डिजिटल मार्केटिंग आणि ऑनलाइन खरेदीच्या व्यवसायातील ‘ॲमेझॉन’ हा जगातील एक अग्रगण्य ब्रॅंड अाहे. खास भारतीय उत्पादनांनाही जगाची बाजारपेठ खुली करून देण्याचा इरादा ‘ॲमेझॉन’ने व्यक्‍त केला आहे. पुढील पाच वर्षांत १० अब्ज डॉलरच्या भारतीय उत्पादनांची निर्यात करण्याचा मनोदयही याच कंपनीने व्यक्‍त केला आहे. याच उद्देशाने ‘ॲमेझॉन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेझोस हे भारतात आले असताना, त्यांचे दिल्लीतील स्वागत मात्र ‘बेझोस गो बॅक’ असे फलक दाखवून किरकोळ वस्तू व्यापाऱ्यांनी केले. या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून ग्राहकांना मोठ्या सवलती दिल्या जातात, त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील किरकोळ व्यापाऱ्यांचे कंबरडेच मोडले जाईल, असा दावा हे व्यापारी करीत आहेत. मात्र, परकी गुंतवणूकदारांना भारतात मोठ्या प्रमाणावर निधी आणण्याचे आवाहन करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कोण्या प्रतिनिधीनेही बेझोस यांच्याकडे केलेले दुर्लक्ष ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चीनने ‘ॲमेझॉन’ला दारे बंद केल्यापासून, कंपनीच्या व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे ‘ॲमेझॉन’ला मोठी बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी भारताकडे मोहरा वळविणे क्रमप्राप्त आहे. गुंतवणुकीची गरज असलेल्या भारतासाठी ही एक संधी आहे. या परिस्थितीत मजबूत आणि निष्पक्ष अशा नियमनासह उभयपक्षी लाभाची ही संधी घेण्यात काही गैर नाही. थेट परकी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन या कंपनीने केल्याची तक्रार आहे. स्पर्धा आयोगाच्या चौकशीत सत्य बाहेर येईल. त्यामुळे निष्पक्ष नियमनाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतोच. मात्र, नियमन वेगळे आणि हस्तक्षेप वेगळा.

किरकोळ वस्तू ऑनलाइन पद्धतीने भारतात यापूर्वीच उपलब्ध झाल्या आहेत आणि अनेक शहरवासीय तसेच उच्च आणि उच्च-मध्यम गटांतील ग्राहक त्याचा लाभही घेत आहेत. पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना स्पर्धेमुळे कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल, तंत्रज्ञानाभिमुख व्हावे लागेल. हे एक आव्हानच आहे. पण, त्याला तोंड द्यायचे की या प्रवाहाला विरोध करायचा? आव्हानाला तोंड देणे जास्त श्रेयस्कर. भाजप आता आर्थिक सुधारणांबाबत आणि खुलीकरणाच्या धोरणाबाबत ठाम राहणार का? जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जर ही स्पर्धा वाढत असेल, तर राष्ट्रवादाची ढाल सोईस्करपणे वापरून ती स्पर्धा रोखण्यात हशील काय? पूर्वी बंदिस्त अर्थव्यवस्थांत हे होत होतेच; आताही तसेच घडत असेल, तर मग आपण नव्या परिभाषा वापरत जुन्याच खेळ्या खेळत आहोत, असे होईल. ॲमेझॉनने भारतात एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणे ही फार मोठी गोष्ट नाही आणि त्यामुळे त्यांनी या देशासाठी खूप काही केले आहे, असे मानू नये, असे सांगून व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी सावध पवित्रा घेतला. ॲमेझॉनला रोखण्यात देशातील बड्या कंपन्यांनाही स्वारस्य आहे काय, हेही पाहावे लागेल. ‘रिलायन्स’ उद्योगसमूह किरकोळ वस्तूंच्या ऑनलाइन व्यवहारात आणखी जोमाने उतरणार असल्याचे सूतोवाच याच उद्योगसमूहाच्या गेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले होते. त्याची आठवण होणे साहजिकच. त्यामुळेच सरकारी पातळीवर बेझोस यांच्या दौऱ्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामागे काही अन्य हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशी शंका येते. सरकारने त्याविषयी देखील भूमिका स्पष्ट करावी. बेझोस यांच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्यांनी त्यांची संभावना ‘आर्थिक दहशतवादी’ अशा शब्दांत केली आहे आणि त्यांचे भारतातील पाऊल हे लघू तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना मारून टाकेल, असा दावा केला आहे. आजवर तरी देशातील व्यापाऱ्यांनी अशा सर्व आव्हानांचा मुकाबला समर्थपणे केला आहे. तसा तो याही वेळी करू शकतील. तसा विश्‍वास त्यांच्यात निर्माण करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. गरज आहे ती ठरविलेल्या धोरणात्मक दिशेने जाण्याची.