अग्रलेख : विरोधाचा ‘राज्य’मार्ग

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 28 August 2020

काँग्रेसशी कायम फटकून वागणाऱ्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला केवळ उपस्थित राहिल्या असे नव्हे, तर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला.

काँग्रेस अध्यक्षांच्या कारभाराबाबत २३ काँग्रेसनेत्यांनी उभ्या केलेल्या भल्यामोठ्या प्रश्‍नचिन्हावर तूर्तास तरी पूर्णविराम देण्यात यश आल्यानंतरच्या अवघ्या तीनच दिवसांत सोनिया गांधी कशा झडझडून कामास लागल्या आहेत, याचेच प्रत्यंतर त्यांनी आयोजित केलेल्या बिगर-भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतून आले आहे! अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी निष्क्रिय आहेत, या काँग्रेसमधील तथाकथित बंडखोरांच्या ‘आरोपा’स त्यामुळे थेट उत्तर मिळाले आहे. ही बैठक अर्थातच ‘व्हर्च्युअल’ होती; मात्र तेथे या सर्वांनी मिळून उपस्थित केलेले प्रश्‍न हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील ताण अधोरेखित करणारे आहेत आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभाराला, तसेच प्रशासकीय निर्णयांना जाब विचारणारेही आहेत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काँग्रेसशी कायम फटकून वागणाऱ्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला केवळ उपस्थित राहिल्या असे नव्हे, तर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. या बैठकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची हजेरी. त्यांनी तर ‘मोदी सरकारसे डरना है, की उसके खिलाफ लढना है?’ असा थेट प्रश्‍नच या बैठकीत विचारला आणि त्यामुळे शिवसेनेने परत भाजपशी युती करण्याच्या मार्गावरील सारे दोर कापूनच टाकले आहेत, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. ममतादीदी, तसेच उद्धव यांचे आजवरचे धोरण हे सहसा काँग्रेसने आयोजित केलेल्या बैठकी टाळण्याचे असल्यामुळे या दोहोंची उपस्थिती, या बैठकीस वेगळेच वलय निर्माण करून देणारी ठरली.‘ बैठकीचा मुख्य अजेंडा ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ या दोन परीक्षा घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय, तसेच ‘जीएसटी’चा परतावा आणि सवलती हा होता. मात्र, या बैठकीचे मुख्य कारण हे बिगर-भाजप राज्यांची केंद्र सरकार सातत्याने करत असल्याची कोंडी हेच होते. आपल्या विरोधकांची राजकीय कोंडी करण्याचे प्रकार केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर आजवर सर्वच पक्षांनी केले आहेत. मात्र, मोदी सरकार आर्थिक कोंडी करू पाहत असल्याने, बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांपुढे नाना प्रकारच्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळेच या बैठकीतून ‘एकच आवाज’ उमटू शकला, हे वास्तव आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पुद्दूचेरी अशा सात राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीस हजर होते. त्या सर्वांनीच ‘जेईई’ व ‘नीट’ या परीक्षा रेटून नेण्याच्या केंद्राच्या धोरणामुळे या परीक्षेसाठी नावे नोंदवलेल्या २८ लाख परीक्षार्थींना ‘कोरोना’च्या संसर्गाचा धोका असल्याचा मुद्दा मांडत या परीक्षा घेण्यास असलेला तीव्र विरोध स्पष्टपणे सांगितला. त्याचवेळी या बैठकीस उपस्थित नसलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचाही या परीक्षांना असलेला विरोध स्पष्ट आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकचे नेते आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी हेही या परीक्षांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे किमान या एका मुद्‌द्‌यावर तरी दहा मुख्यमंत्री मोदी सरकारच्या विरोधात असल्याचे चित्र सोनियांच्या पुढाकाराने उभे राहिले आहे. या परीक्षा आता केंद्र पुढे रेटून नेते की या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीपुढे मान तुकवते, हाच खरा प्रश्‍न आहे. मात्र, या परीक्षांपेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा हा ‘कोरोना’मुळे उद्‌भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात केंद्र या बिगर-भाजप राज्यांच्या करत असलेल्या आर्थिक कोंडीत आहे. त्याचवेळी गेली काही वर्षें भाजपचे केंद्रातील सरकार हाती असलेल्या विविध चौकशी यंत्रणांचा नेमका वापर करून बिगर-भाजप पक्षांना कोंडीत पकडत आहे. पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या काही आमदारांची आर्थिक चौकशी, राजस्थानात सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर लगेचच तेथील मुख्यमंत्री अशोक  गेहलोत यांच्या नातेवाइकांच्या मागे लावण्यात आलेला चौकशींचा ससेमिरा यामुळे बिगर-भाजप नेते संतप्त आहेत. उद्धव यांच्या संतापाचा तर या बैठकीत स्फोटच झाला आणि तो होण्यामागे सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात ‘सीबीआय’ने लावलेला चाप हेही कारण असू शकते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अशा विविध कारणांमुळे हे बिगर-भाजप नेते सोनियांच्या पुढाकाराने एकत्र आल्याचे दिसत आहे. याच बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला महत्त्वाचा मुद्दा हा संघराज्य व्यवस्थेतही अधिकारांच्या होत असलेल्या केंद्रीकरणाचा आहे. ‘सर्व निर्णय केंद्रच आणि त्यातही एकच व्यक्‍ती घेणार असेल, तर राज्य सरकारांची गरजच उरणार नाही,’ अशी टीका उद्धव यांनी राजीव गांधी यांनी अमलात आणलेल्या ‘पंचायत राज’ कायद्याचा दाखला देत केली. पूर्वी बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांची तोंडे दहा दिशांना असत. पण आताच्या बैठकीमुळे हे सारे केंद्राच्या विरोधात एका दिशेला तोंड करून उभे राहिले आहेत. मात्र, ही एकच दिशा कायम राहील, हे बघण्याची जबाबदारीही आता त्यामुळेच सोनिया गांधी, ममतादीदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article congress