अग्रलेख : अर्थ आणि सर्वार्थ

आर्थिक आघाडीवरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारकडून व्यापक प्रयत्नांची अपेक्षा आहे. विकासाला चालना देतानाच अर्थकारणाच्या सर्व क्षेत्रांत उत्पादक स्वरूपाचा आणि निश्चित असा रोजगार निर्माण होणे, याची नितांत गरज आहे.

आर्थिक आघाडीवरची कोणत्याही देशाची हालहवाल जाणून घेण्याचे एक साधन मध्यवर्ती बॅंकेचे चलनविषयक धोरण आणि त्यानिमित्ताने केलेले निवेदन हेही असते. त्यामुळेच आपल्या रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दराबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवली असली तरी एकूण आर्थिक प्रश्नांच्या संदर्भात या निर्णयाची दखल घ्यायला हवी. सलग नवव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेच्या समितीने घेतला आहे. अनिश्चिततेची परिस्थिती लांबल्याचे हे निदर्शक आहे; परंतु तरीही रिझर्व्ह बॅंकेचा रोख विकासाभिमुखतेकडे आहे. त्यामुळेच ‘ॲकोमोडेटिव्ह’ पवित्रा कायम ठेवण्यात आला आहे. रेपोदर आहे तसाच ठेवणे किंवा कमी करणे, हे यात अभिप्रेत असते. याचा अर्थ असा, की पुढच्या काळात विकासगती वाढविण्याला अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल, असा आशावाद रिझर्व्ह बॅंकेला वाटतो आहे.

विकासाला चालना देतानाच महागाईदर आटोक्यात ठेवणे हेही रिझर्व्ह बॅंकेपुढचे आव्हान असते. ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याच्या सावधतेमागे ते कारण आहे. बॅंकेने २०२२ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी दराचा साडेनऊ टक्के अंदाज कायम ठेवला आहे. त्या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत महागाईदर ५.७ टक्के एवढा जास्त असण्याची शक्यता असून नंतर तो कमी होईल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती आटोक्यात येत आहे, असे म्हणेपर्यंत ‘ओमिक्रॉन’च्या संसर्गाचे सावट निर्माण झाले. त्याचा नेमका परिणाम किती होईल, याचा या घडीला अंदाज नसल्याने अनिश्चित परिस्थितीशी धोरणकर्त्यांना झुंजावे लागणार आहे, याची स्पष्ट कल्पना रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या निवेदनावरून येते. परंतु या गंभीर अशा आपत्तीचे कारण आहे म्हणून आर्थिक आघाडीवरील आव्हानांकडे जराही दुर्लक्ष होता कामा नये. उलट आपत्ती असल्याने धोरणकर्त्यांना, सरकारला जास्त जागरूक राहावे लागणार आहे.

लक्षात घेण्याची मुख्य बाब म्हणजे केवळ व्याजदरातील घट हा विकासाला गती देण्याचा एकमेव मार्ग नाही. यापूर्वी जेव्हाजेव्हा हे पाऊल उचलले तेव्हा लगेच लोकांनी कर्ज उचलले, नवे प्रकल्प उभे राहिले, त्यातून रोजगार निर्माण झाला आणि अर्थचक्राला गती मिळाली असे झालेले नाही. त्यामुळेच खासगी गुंतवणुकीत निर्माण झालेला गारठा घालविण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासापासून ते कालानुरूप कायद्यांच्या चौकटीपर्यंत अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भांडवली खर्चाला चालना देतानाच अनावश्यक खर्चांना कात्री लावणे, त्यासाठी आर्थिक शिस्तीचे पालन करणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. निवडणुकांचा मोसम आला, की सवलत योजनांची खैरात करण्याचा मोह राजकारण्यांना होतो. अर्थकारणाला मारक असलेल्या या सगळ्या गोष्टी टाळाव्या लागतील.

आकांक्षा आणि वेदनाही...

व्याजदर असो, जीडीपी दर असो, वा महागाईचा दर असो, या वरवर रूक्ष वाटणाऱ्या आकड्यांमागे एकीकडे खूप मोठ्या आकांक्षा आणि दुसरीकडे खूप मोठ्या वेदना दडलेल्या आहेत. त्यांकडे लक्ष द्यायलाच हवे. जागतिक स्तरावर आर्थिक विषमतेच्या स्थितीची जी पाहणी केली जाते, त्याचा ताजा अहवाल सांगतो, की भारतातील आर्थिक विषमतेचे प्रमाण वाढत आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५७ टक्के उत्पन्न दहा टक्के लोकांकडे एकवटलेले आहे. तळातल्या पन्नास टक्के लोकांकडे येतो तो केवळ तेरा टक्के उत्पन्नाचा वाटा. या विषमतेला ब्रेक लावायचा असेल तर प्रत्यक्ष कराची व्याप्ती वाढवावी लागेल. अप्रत्यक्ष करांचे जास्त प्रमाण हे पुन्हा विषमतेची दरी वाढविणारे असते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो देशाच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या स्थितीकडे लक्ष देण्याचा. गेल्या काही वर्षांच्या परिस्थितीवर नुसता दृष्टिक्षेप टाकला तरी या क्षेत्रातील श्रमिकांचे कसे हाल झाले असतील, याची आपण कल्पना करू शकतो.

अलीकडच्या काळात जी तीन स्थित्यंतरे झाली, त्याचा सर्वाधिक फटका याच कर्मचारी वर्गाला बसलेला आहे. मग ते नोटाबंदीसारखे पाऊल असेल, वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी असेल, किंवा कोविड-१९चा दणका असेल.याच श्रमिकांच्या रोजगारात खंड पडला, काहींनी रोजगार गमावला. घराबाहेर पडून अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या घराला हातभार लावत होत्या, त्यांना घरी बसावे लागल्याने अशा कुटुंबांचे आर्थिक प्रश्नही तीव्र झाले. या सततच्या आघातांनी घायाळ झालेल्या या कुशल, अर्धकुशल कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारच्या कल्याणकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. रोजगाराचा आकृतिबंध विषमतेचा दाह कमी करणारा असावा. अर्थकारणाच्या सर्व क्षेत्रांत उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार निर्माण होणे ही खरी गरज आहे. त्यामुळेच एकीकडे विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रयत्नशील राहतानाच, विकासप्रक्रियेतील अनेक लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या असंघटितांसाठी ठोस प्रयत्नांची गरज तीव्रतेने समोर आली आहे.