‘जीएसटी’चा गुंता सुटता सुटेना

अपेक्षित उत्पन्नातील तूट,  बिगर ‘जीएसटी’ करवसुलीत राज्यांची पिछाडी, करचुकवेगिरीचे प्रकार आदी कारणांमुळे अडीच वर्षांनंतरही ‘जीएसटी’ नीट मार्गी लागल्याचे दिसत नाही. हा सर्व गुंता ध्यानात घेता ‘जीएसटी’ कायद्याच्या पुनर्विचाराची मागणी राज्ये करीत आहेत. केंद्र सरकार यातून कसा मार्ग काढणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) जुलै २०१७ मध्ये झालेली सुरुवात हा आर्थिक सुधारणांच्या व्यापक कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. परंतु, त्यानंतर सुमारे अडीच वर्षे उलटून गेली, तरी ‘जीएसटी’चे सगळे प्रकरण नीट मार्गी लागले आहे, असे म्हणता येत नाही. या सर्व घटनाक्रमातील पहिली समस्या म्हणजे, या कराचे अपेक्षेइतके उत्पन्न मिळत नाही. २०१८-१९ मध्ये एकूण सहा लाख तीन हजार नऊशे कोटी रुपये अपेक्षित कर उत्पन्न असताना फक्त चार लाख ५७ हजार ५३४ कोटी इतकाच कर गोळा झाला. दरमहा निदान एक लाख १० हजार कोटी रुपये इतकी अपेक्षा असताना एक-दोन अपवाद वगळता ते उत्पन्न एक लाख कोटी या पातळीपर्यंतही पोचले नाही. सध्याचे मंदीचे वातावरण हे यामागचे खरे कारण नाही. ही करसंरचना अमलात आणण्यापूर्वी संकल्पनात्मक आणि प्रशासकीय, अशा दोन्ही दिशेने अपुरा आणि चुकीचा गृहपाठ झालेला दिसतो.

पूर्वीच्या अशा करांचे एकूण उत्पन्न पाहता ‘जीएसटी’ने ती उत्पन्नपातळी किमान कायम ठेवावी व ती दरवर्षी नैसर्गिक पद्धतीने वाढवत न्यावी, असे नियोजन दिसतच नाही. त्यातच कराचे एकूण पाच टप्पे करून ठेवलेले. (या कर संकल्पनेचे शिल्पकार अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांनी कराचा एकच टप्पा असावा, असे वारंवार सुचविले आहे.) त्यामुळे विविध व्यापारी गट आणि राज्य सरकारे यांच्या दबावाखाली कर दर उतरविणे सतत सुरू राहिले. यामुळे प्रशासकीय गोंधळ आणि कर उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम, असे अटळपणे घडत गेले. त्यातच केरळ, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली अशा विरोधी पक्षीय सरकारांनी दबाव, टीका, विरोध, असहकार, अपप्रचार सुरू ठेवल्याने नवी करपद्धती स्थिरावण्यात अडचणी येत राहिल्या. या महत्त्वाच्या कराच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा पाच टक्के असा निराशाजनक विकास दर राहतो आहे, असे म्हणण्यास जागा आहे.

राज्यांच्या उत्पन्नात तूट जाणवणार
संकल्पनात्मक पातळीवरही या कराबाबत अनेक गफलती आहेत. वस्तू व सेवेची जेथे अंतिम विक्री व वापर होतो, तेथे या कराची वसुली होते. त्यामुळे जी राज्ये फक्त उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करतात, त्यांना या करात काही वाटा नाही. छत्तीसगडची मुख्य मदार खाण व्यवसायावर. तेथे कोळसा उत्पादनावर कर लावून वार्षिक सुमारे ५६०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असे. आता नव्या ‘जीएसटी’च्या जमान्यात हे उत्पन्न रद्द झाले. ते राज्य पाच टक्के दराने मूल्यवर्धित कर वसूल करीत असे. तो कर ‘जीएसटी’मध्ये परावर्तित झाला. त्यामुळे त्याचे निम्मे उत्पन्न आता केंद्र सरकारकडे जाते. अशा परिस्थितीत अशा राज्यांनी आपला जमाखर्च कसा भागवायचा? कर उत्पन्नातील राज्यांची तूट भरून काढण्याची हमी केंद्र सरकारने दिली आहे, ती जून २०२२ पर्यंत! त्यानंतर काय? याचे समाधानकारक उत्तर कोणाकडेच नाही.

‘जुलै २०१७ ते जून २०२२ या पाच वर्षांत राज्यांनी आपले बिगर ‘जीएसटी’ कर उत्पन्न, तसेच करेतर उत्पन्न वाढवावे, त्यानंतर कोणतीही नुकसानभरपाई मिळणार नाही,’ असे केंद्र सरकारने बजावले आहे. कर उत्पन्नातील आजचे कल पाहता २०२२ नंतर अनेक राज्यांना आपल्या उत्पन्नात २५ ते ३० टक्‍क्‍यांची तूट जाणवेल. अशा अवघड परिस्थितीत राज्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढणार, केंद्रावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती वाढणार व विकासकामांना खीळ बसणार. राज्यांच्या बिगर ‘जीएसटी’ करवसुलीच्या आघाडीवरही फारशी आशादायक परिस्थिती नाही, असे महालेखानियंत्रकांच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरून स्पष्ट होते. या करांमध्ये मुख्यतः स्टॅंप ड्युटी, नोंदणी शुल्क, जमीन महसूल, विक्री कर आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांचा समावेश होतो. या करांमधील वाढीचा दर दिवसेंदिवस घसरत आहे. पण, केंद्र सरकार मात्र म्हणते, की या करांच्या आधारे राज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनावे. हा तिढा कसा काय सुटणार?
हा कर लागू केला तेव्हा त्याचे सर्व प्रशासन कागदविरहित आणि ऑनलाइन असेल व त्यामुळे कोणत्याही गैरप्रकारांना जागा असणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले होते.

पण, प्रत्यक्षात असे काही घडले नाही. बेनामी कंपन्या स्थापन करणे, कंपनीची उलाढाल कमी दाखवणे, खोटी बिले करून परतावा मिळविणे, कंपनी बंद पडली असे दाखवणे, बिनपावतीचे व्यवहार करणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरूच राहिले. ‘जीएसटी’च्या नियमावलीतील पळवाटांचा वापर करून करचुकवेगिरी आणि करबुडवेगिरी सर्रास होताना दिसत आहे. अशा गैरप्रकारांची पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे शोधण्यात आली असून, त्यात सुमारे वीस हजार कोटीइतक्‍या रकमेचा गैरव्यवहार आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते.

भरपाई देताना केंद्राची दमछाक
राज्यांच्या २०१५-१६ या वर्षाच्या कर उत्पन्नाचा आधार घेऊन २०२२ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात वार्षिक १४ टक्‍क्‍यांची वाढ मोजून राज्यांचे ते उत्पन्न कमी पडत असल्यास त्या तुटीची भरपाई करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. हे १४ टक्के वाढीचे सूत्र कसे काय ठरविण्यात आले ते प्रश्‍नचिन्हच आहे. त्या वर्षापूर्वीच्या तीन वर्षांचा करवाढीचा बहुतेक सर्व राज्यांचा सरासरी वार्षिक दर तीन टक्के ते दहा टक्के इतकाच होता. तरीही, त्या सर्व राज्यांना आता १४ टक्के वार्षिक जादा उत्पन्न हमीनुसार मिळत आहे. नजीकच्या भविष्यात करवाढ काय दराने असेल, असे राज्यांना विचारण्यात आले होते. अनेक राज्यांनी अपेक्षित करवाढ दर अव्वाच्या सव्वा फुगवून दाखविला. त्या तीन वर्षांत केरळचा करवाढीचा वार्षिक दर १० टक्के होता. पण, त्यांनी नजीकच्या तीन वर्षांत तो वार्षिक २६ टक्के असेल, असे सांगितले. राजस्थानचा प्रत्यक्ष सरासरी दर ११.६ टक्के होता. पण, त्यांनी भविष्यातील वाढ मात्र २३ टक्के असेल, असे मांडले. त्यामुळे कोणत्याही तर्कात न बसणाऱ्या १४ टक्के या वार्षिक दराने राज्यांना दरवर्षी भरपाई देताना केंद्राची दमछाक होत आहे.

राज्यांकडून येणाऱ्या अवास्तव मागण्या विचारात घेऊन कायदेशीर हमी दर १०.६ टक्के इतकाच असावा, असा विचार त्या वेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला होता. पण, दाबदबावाच्या धोरणाचा विजय झाला व १४ टक्‍क्‍यांचे सूत्र निश्‍चित झाले. उलट अनेक राज्यांची नाजूक आर्थिक परिस्थिती ध्यानात घेऊन २०२२ नंतर कर उत्पन्नातील तुटीची भरपाई पुढे तीन वर्षे ते पाच वर्षे सुरू ठेवावी, अशीही मागणी राज्ये करू लागली आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार जो कर गोळा होतो, त्याचे वाटप राज्ये व केंद्रामध्ये होते. पण, केंद्राकडे गोळा होणारे इतर करही (उदा. अधिभार शुल्क, उपकर इ.) हेही वाटप निधीत घेऊन त्यातला वाटाही मिळावा, अशी मागणी राज्ये करीत आहेत. हा सर्व गुंता ध्यानात घेता ‘जीएसटी’ कायद्याचा आमूलाग्र पुनर्विचार करावा, अशा मागणीपर्यंत राज्य सरकारे आली आहेत. केंद्र सरकार यातून कसा मार्ग काढणार, याची आता प्रतीक्षा आहे.