अग्रलेख : आर्थिक विवंचनेचा फास 

कोरोना विषाणूच्या थैमानास आळा घालण्यासाठी सारी सरकारी, प्रशासकीय यंत्रणा पराकाष्ठा करीत असतानाच टाळेबंदीमुळे ज्यांच्या आर्थिक कण्यावरच घाव बसला आहे, त्यांचा प्रश्‍नही किती गंभीर आहे, हेही प्रकर्षाने समोर आले आहे. या विषाणूला आळा घालण्यासाठी सरसकट ठाणबंदी लागू करण्यात आली, त्यास तीन महिने पूर्ण होत असताना, वेगवेगळ्या भागांतून आत्महत्यांच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यांची दखल घ्यायलाच हवी. ठाणबंदीमुळे जवळजवळ सर्व व्यवहार ठप्प झाले. परिणामतः स्वयंरोजगारावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्यांच्या हातांना काम उरले नाही आणि रोजच्या रोज जमेची बाजू शून्य असलेला जमा-खर्च मांडण्याची वेळ आली. शाळा, महाविद्यालयांना लागणाऱ्या ओळखपत्रांची छपाई आपल्या छोट्याशा छापखान्यात करणाऱ्या पुण्यातील व्यावसायिकाने दोन लहान मुलांना मारून पत्नीसह आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. अशा प्रकारच्या घटना अपवादात्मक राहिलेल्या नाहीत. नाशिक, मालेगाव परिसरातही आत्महत्यांच्या घटना घडल्याचे दिसते. पुणे परिसरात गेल्या तीन दिवसांत एकूण नऊ जणांनी आत्महत्या केली आहे. यातील बहुतेक व्यक्ती स्वयंरोजगार करणाऱ्या असून, सारे व्यवहार ठप्प झाल्याने त्यांची आवकच बंद झाली. कमालीच्या आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी टोकाचा मार्ग पत्करल्याचे दिसते. सरकारबरोबरच समाजशास्त्रज्ञ, तसेच अन्य समाजधुरीणांनाही या घटनांबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल. "कोविड'च्या तडाख्यातून लोकांना जीव वाचवणे यास जसे प्राधान्य दिले जात आहे, तेवढेच ठाणबंदीचे ज्या समाजघटकांवर आनुषंगिक परिणाम होत आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आपल्याकडे प्रभावी असे सामाजिक सुरक्षा जाळे अस्तित्वात नाही, याची जाणीव अशावेळी प्रकर्षाने होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ठाणबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला, तेव्हा त्याबाबत साकल्याने विचार झालेला नव्हता, ही बाब स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांमुळे समोर आलीच आहे. मात्र, ही ठाणबंदी जाहीर करताना ती इतका प्रदीर्घ काळ चालेल, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. हातावर पोट असलेले रिक्षा- टॅक्‍सीचालक, नाक्‍यानाक्‍यांवरचे पानवाले, चहावाले, छोटे दुकानदार, छोटे व्यावसायिक; तसेच वायरिंग-प्लंबिंग कामगार, चर्मकार आणि अन्य मोलमजुरीची कामे करणाऱ्यांनी हा काळ कसा रेटला असेल, ते त्यांचे तेच जाणोत. ठाणबंदीमुळे नोकरदारांपासून ते धनिक-वणिकांपर्यंत सर्वांनाच सक्‍तीची स्थानबद्धता भोगावी लागली. हा काळ सर्वांना कठीण गेला; पण त्यातही रोजगार व रोजगारसाधने गेलेल्यांची अवस्था भलतीच कठीण झाली. अनेकांना मानसिक आजारही या काळात जडले. संसर्ग रोखण्यासाठी "सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याचे आवाहन केले जात असले, तरी या काळात माणसामाणसांत मानसिक, भावनिक अंतर पडणे योग्य नाही. परस्परविश्‍वासाला तडा जाण्याचेही कारण नाही. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसते. अर्थात, त्यामागेही आर्थिक असुरक्षिततेची भावना असू शकते. शिकण्यासाठी शहरात आलेल्या विद्यार्थ्यांना घरभाडे देता आले नाही, म्हणून त्यांचे वह्या-पुस्तकांसह सारे सामान घरमालकांनी बाहेर फेकून दिल्याची घटना धक्कादायक आहे. संकटकाळात मदतीचा हात देण्याऐवजी अशाप्रकारे वर्तन करणे हे संवेदनशीलता आणि आत्मविश्‍वास हरपल्याचे लक्षण आहे. 

हातावर पोट असलेल्या, तसेच अगदी छोट्या उद्योजकांबरोबरच फेरीवाल्यांसाठीही केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या "पॅकेज'मध्ये कर्जाच्या योजना आहेत. मात्र, एकतर प्रत्यक्षात तसे कर्जवाटप होताना दिसलेले नाही. दुसरे म्हणजे काही समाजघटकांना थेट आर्थिक मदतीची गरज आहे, त्याचा विचार सरकारने करायला हवा. अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनीही सातत्याने ही सूचना केली होती, तिचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. अशी रोकड या गरजूंच्या खिशात जाती, तर कदाचित या दुर्दैवी आत्महत्या टळूही शकल्या असत्या. महाराष्ट्रातील हे भयावह वास्तव गेल्या काही दिवसांत समोर आले असले, तरी देशाच्या अन्य भागांत अशा घटना घडल्याच नसतील, असे बिलकूलच नाही. उत्तर प्रदेशातही आर्थिक विवंचनेपोटी काहींनी आत्मघात केल्याच्या घटनांकडे कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; संकटकाळात रयतेला जपणे, हे त्याचे मुख्य काम असले पाहिजे. त्यामुळे आता आत्महत्यांच्या घटनांची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ नये, म्हणून अशा आर्थिकदृष्ट्या विवंचनेत असलेल्यांचा आणि मानसिक आधाराची गरज असलेल्यांचा प्रशासकीय यंत्रणांनी आणि सामाजिक संघटनांनी शोध घेऊन त्यांना बळ द्यायला हवे. आणखी आठ-दहा दिवसांत "अनलॉक-2' हे पर्व सुरू होत आहे, त्या वेळी आणखी काही सवलती देताना सरकारने अशा असहाय कुटुंबांचा प्रामुख्याने विचार करायला हवा. "फिटो अंधाराचे जाळे..' अशी नुसती प्रार्थना करून भागणार नाही, त्यासाठी ठोस प्रयत्नही हवेत.