अग्रलेख : इंजिनीअरिंगची अभियांत्रिकी!

कोणतेही ज्ञान मातृभाषेतून दिले की त्याचे आकलन चांगल्या रीतीने होते. संकल्पना समजून, मनात घट्ट होतात. अभियांत्रिकीसारखी विद्याशाखाही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे त्या दिशेने टाकण्यात आलेल्या पावलांचे स्वागत करतानाच पुढच्या आव्हानांचेही भान ठेवले पाहिजे.

नित्यनेमाने सुविचारांचा उच्चार करीत राहणे ही तशी चांगली गोष्ट. पण प्रश्न असा आहे, की ते विचार कृतीत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित होताच यातले बहुतेक जण अचानक व्यावहारिकतेच्या ‘मोड’मध्ये शिरतात. त्यामुळे विचारांना वास्तवाच्या मातीचा स्पर्श होत नाही आणि वास्तवाकडे विचारांचे वारे फिरकत नाही. दोघेही आपापल्या जागी ‘सुखैनैव’ नांदत राहतात. मातृभाषेतून शिक्षण परिणामकारक ठरते, या शैक्षणिक विचारांबाबत आपल्या देशी आणि महाराष्ट्रदेशीही असेच काहीसे झाले आहे. जवळजवळ प्रत्येक व्यासपीठावर सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर; त्यात राजकारणीही आले, मातृभाषेतील शिक्षणाचा अगदी मनसोक्त जयजयकार करतात. पण प्रत्यक्ष कृतीचा, त्यासाठीच्या धोरणांचा मुद्दा आला, की व्यावहारिक सबबींची विचारप्रूफ जाकिटे झटपट चढविली जातात! गेल्या अनेक वर्षातील या चित्राला छेद देणारे पाऊल अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत धोरण ठरविणाऱ्या अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या संस्थेने उचलल्यामुळे त्याची दखल घ्यायला हवी.

इंजिनीअरिंग अर्थात अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम त्या त्या प्रादेशिक भाषांमधूनही शिकता आला पाहिजे, अशी भूमिका या संस्थेने घेतली आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून हे पाऊल आहे आणि या नव्या धोरणाच्या वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ राज्यांतील १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत भारतीय भाषांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करीत असल्याची घोषणा केली. यामागचे व्यापक उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य होण्यात अडचणी आहेत, याविषयी कुणाचेच दुमत होणार नाही. पण म्हणून जो बदल घडवायचा तो अडवून ठेवणे कितपत सयुक्तिक? या बदलाला हात घालण्याचा कोणी प्रयत्न जरी केला तरी अभियांत्रिकीतील पुस्तके, संदर्भस्रोत, पुरेसे शैक्षणिक साहित्य मातृभाषेत कुठे आहे, असा वरकरणी बिनतोड प्रश्न केला जातो. पण त्यामुळे होते काय, की माध्यम म्हणून मातृभाषेला स्थान नसल्याने संदर्भ साहित्य तयार होत नाही.

आणि ते नाही म्हणून असे शिक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्नही ‘एआयसीटीई’ने सुरू केला असल्याने तो स्वागतार्ह ठरतो. अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमातील पुस्तकांचे ११ भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचा संस्थेचा प्रकल्पही या बदलाला पूरक आहे. २०२१-२२ पासून अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम स्थानिक भाषेतून शिकविण्यासाठी अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास ‘एआयसीटीई’ने मुभा दिली आहे. एकूणच ही दिशा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने पदविका अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांचा पर्याय उपलब्ध असेल, असे जाहीर केले आहे. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांमध्येही या पर्यायांची व्यवस्था असेल.

आपल्या देशात ज्ञान आणि हुन्नर यांची कमतरता नाही. पण शिक्षणव्यवस्थेतून जात असताना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. परकी भाषा हाही त्यापैकीच एक. परिसरात जी बोलली, ऐकली जाते, त्या भाषेतून वेगवेगळे ज्ञानविषय आत्मसात करणे सोपे जाते, हे केवळ भाषाभिमानी वगैरे मंडळींचे म्हणणे नसून तमाम शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेले अभ्यासांती मत आहे. पण उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर त्याचा उपयोग होत नाही, असे बहुतेकांनी जवळजवळ गृहीत धरल्यामुळे `अभियांत्रिकी’सारख्या विद्याशाखेत हा बदल घडविणे अशक्यच असे मानले जाते. त्या धारणेला धक्का देण्याचे काम झाले आहे, हे चांगले झाले; मात्र ही केवळ सुरवात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता खरे आव्हान पुढे आहे. ते आहे ज्ञाननिर्मितीचे. त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करायला हवे. मुळात प्रादेशिक भाषांचा पर्याय स्वीकारला म्हणजे इंग्रजीकडे पाठ फिरवणे असेही होत नाही. ‘एआयसीटीई’ने तसे कुठेही म्हटलेले नाही.

उलट अनेक संज्ञा-संकल्पनांशी निगडित तांत्रिक शब्द इंग्रजीतून वापरले जाणारच आहेत. इंग्रजीचा भाषा म्हणून अभ्यास करायलाच हवा आणि जागतिक पातळीवर काम करताना त्याचा उपयोग होईल. किंबहुना अनेक भाषांवर प्रभुत्व असणे, ही नव्या जगातील एक गरजच आहे आणि व्यावसायिक यशाची ती गुरूकिल्लीही आहे. परंतु शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सरसकट इंग्रजी भाषा वापरण्याचा अट्टहास कशाला? जपान आणि जर्मनी या देशांना माध्यम म्हणून इंग्रजी न स्वीकारता अभियांत्रिकीत मोठी मजल गाठता आली. आपल्याला तसे करता येणारच नाही, असे का मानायचे? पण त्यासाठीचे प्रयत्न केवळ सरकार आणि सरकारी यंत्रणांवर सोपवून स्वस्थ बसणे योग्य ठरणार नाही.

समाजातूनही पूरक ज्ञानाधिष्ठित चळवळी उभ्या राहिल्या पाहिजेत. महाराष्ट्राला कोशवाड्मयाची परंपरा आहे. तिला पुन्हा एकदा उजाळा द्यायला हवा. आपल्या मातीतील शब्दांपासूनही अनेक पारिभाषिक शब्द तयार होऊ शकतात. १८५० ते १९५० या शतकावर नजर टाकली तर विविध विद्याशाखांमधील ज्ञान आपल्या भाषेत आणण्याचीच धडपड आपल्या धुरिणांनी केली होती, असे दिसते. ती गरज संपुष्टात आली आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. माध्यम म्हणून शालेय स्तरापासून इंग्रजीसाठी जीव टाकणाऱ्या पालकांनीही देशात होऊ घातलेल्या बदलांचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे आणि अर्थातच शिक्षणव्यवस्थेतील सर्व घटकांनीही. या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतूनच देशापुढील शैक्षणिक, आर्थिक विकासाची आणि त्याचवेळी सांस्कृतिक समृद्धीची उद्दिष्टेही आपण साकार करू शकू.