अग्रलेख : ऐकावी लागली ‘किसान की बात’ | Farmer Agitation | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Farmer
अग्रलेख : ऐकावी लागली ‘किसान की बात’

अग्रलेख : ऐकावी लागली ‘किसान की बात’

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

आपला एक मोठा आणि मूलभूत महत्त्वाचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवली आहे. हा शेतकरी आंदोलकांचा मोठाच विजय आहे आणि सविनय कायदेभंगाचे शस्त्र वापरून शेतकऱ्यांनी सरकारला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आहे. पण यामुळे शेती सुधारणांचा मुद्दा मागे पडणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

भारतात ‘बळिराजा’ म्हणून कायम गौरवल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याचा आवाज हा संसदेतील बहुमतशाहीपेक्षाही मोठा ठरू शकतो, यावर अखेर गुरुनानक जयंतीच्या दिवशी शिक्कामोर्तब झाले! संसदेतील निर्विवाद बहुमत, तसेच राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेला धुडगूस यांच्या जोरावर नरेंद्र मोदी सरकारने तीन कृषिविषयक कायदे २० सप्टेंबर २०२० रोजी मंजूर करून घेतले आणि देशभरातील शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला. त्यानंतर पंजाब, हरियाना, तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी थेट राजधानी दिल्लीला वेढा घातला. तो आता त्यास जवळपास वर्ष उलटून गेले तरी कायम आहे. मात्र, अखेर उत्तर प्रदेश तसेच पंजाब आदी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. लोकसभेत २०१४ मध्ये निखळ बहुमत मिळवल्यानंतरच्या सात वर्षांच्या काळात आपला एक मोठा निर्णय वर्ष-सव्वा वर्ष दाखवलेल्या आडमुठेपणानंतर अखेर मागे घेण्याची नामुष्की त्यामुळे या सरकारवर ओढवली आहे! हा शेतकऱ्यांचा मोठाच विजय आहे आणि आपला निर्धार तसेच जिद्द यांच्या जोरावर सविनय कायदेभंगाचे शस्त्र वापरून शेतकऱ्यांनी सरकारला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आहे. मोदी सरकारच्या बहुमतशाहीच्या जोरावर सुरू असलेल्या दडपशाहीच्या राजकारणाची शैली आणि निर्णय दामटून नेण्याचा याच सात वर्षांच्या काळात पडलेला रिवाज यांना बसलेला हा दणका आहे. आपल्या व्यवस्थेत लोकशाहीचे जे चार स्तंभ आहेत, त्यामागे नियंत्रण आणि संतुलनाचे तत्त्व आहे. पण त्याहीपलीकडे लोकशक्तीचे स्थान महत्त्वाचे असते. ती जागी झाली, की काय किमया घडते, याचे हे उदाहरण आहे.

हे आंदोलन प्रामुख्याने पंजाब तसेच हरियानामधील शेतकऱ्यांनी लावून धरले. बंगळुरात शेतकरी, कामगार, तसेच अनेक दलित संघटना एकत्र येऊन त्यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला होता. त्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर वाटाघाटी करण्याचा देखावा सरकारने उभा केला. एकीकडे या कायद्यांवर ठाम असलेले सरकार आणि कायदे रद्दबातल केल्याशिवाय तसूभरही मागे न हटण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार असा हा अत्यंत विषम पातळीवरील लढा होता. या चर्चा निष्फळ ठरू पाहत आहेत, हे लक्षात येताच मग सरकारने आंदोलनात फूट पाडणे, आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी दमनशाहीचा वापर करणे आदी मार्गांचा वापर करून बघितला. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर येऊ पाहणारा शेतकरी मोर्चा ज्या पद्धतीने बळाचा वापर करून मोडून काढण्यात आला, ते तर या सरकारच्या दमनशाहीचे जनतेला घडलेले भयावह दर्शनच होते. पण त्यानंतर उलट आंदोलनाचा जोर अधिकच वाढला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या अन्य भागांतही आंदोलन पसरले आणि मग त्यामुळे संतापलेल्या सरकारातील एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या चिरंजीवाने लखीमपूर येथे थेट शेतकऱ्यांवर गाडी घालून त्यांना चिरडून मारण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामुळे आंदोलकांचे ऐक्य तसेच निर्धार अधिकच मजबूत होत गेले. त्याचीच परिणती अखेर हे कायदे मागे घेण्यात झाली आहे. त्यासंबंधातील प्रक्रिया आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुरू होणार आहे.

शंका आणि कुशंका

मोदी सरकारने हे कायदे अत्यंत प्रतिष्ठेचे केले होते, हे गेल्या वर्षभरात सातत्याने समोर येत होते. मात्र, आता सरकारला माघार घेण्यास भाग पडल्याने शेतकऱ्यांनी जल्लोष करणेही स्वाभाविक असले, तरी त्यामुळे शेती तसेच शेतकरी यांचे मूळ प्रश्न बाजूला पडता कामा नयेत. २०१४ मधील निवडणूक प्रचारात मोदी हे जातीने शेतकऱ्यांसाठी ‘हमीभाव कायदा’ करण्याचे आश्वासन देत होते. मात्र त्यानंतर सहा-सात वर्षांनी आणलेल्या या कृषी सुधारणा विधेयकांमध्ये तशी कोणतीच तरतूद नव्हती आणि देशभरातील शेतकऱ्यांची तीच मुख्य मागणी आहे. काही पिकांना सरकार हमीभाव जाहीर करीत असले तरी किमान हमीभावाच्या तरतुदीला कायद्याचे अधिष्ठान नाही. कायद्याचे हे अधिष्ठान मिळावे, हीदेखील आंदोलकांची एक प्रमुख मागणी आहे. आता या माघारीनंतर मोदी सरकार ती मान्य करणार काय, हा प्रश्नच आहे. शेतीविषयक सुधारणांचे काही प्रयोग हे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातही झाले होते.

मात्र, तेव्हाही ते यशस्वी झाले नव्हतेच. अर्थात, याचा अर्थ शेतीविषयक व्यवहारांत, विशेषतः बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करायच्याच नाहीत, असा होऊ शकत नाही. त्यापलीकडची बाब म्हणजे, या सुधारणा करताना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे काय करावयाचे, या प्रश्नाचाही विचार व्हायला हवा. पंजाब, हरियाना तसेच उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग येथे या समित्यांचे मोठे प्राबल्य आहे. त्यास पर्याय उभा करायचा असेल, तर तो शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन करावा लागेल. आपल्या देशात शेतकरी असोत की कामगार यांचे अनेक प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. त्यासंबंधात केव्हा तरी दूरगामी स्वरूपाचे निर्णय हे घ्यावेच लागणार आहेत. मात्र, ते सरकारने एकतर्फी आणि मुख्य म्हणजे काही मोजक्याच उद्योग समूहांच्या कलाने घेता कामा घेता कामा नयेत. कोणत्याही क्षेत्रात मूलगामी स्वरूपाचे बदल एकदम करता येत नाहीत. त्यामुळे ते सर्वसमावेशक असा विचार करून आणि मुख्य म्हणजे संबंधितांना समवेत घेऊन करायला हवेत. शेतीविषयक कायद्यांबाबत घ्यावी लागलेली माघार, हा सरकारला यासंबंधात मिळालेला मोठाच धडा आहे. सरकारला हे शहाणपण येण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षभर रस्त्यावर ठाण मांडून बसावे लागणे, हे उठता बसता शेतकऱ्यांच्या नावाचा ‘जय जवान, जय किसान!’ असा उद्‍घोष करणाऱ्या या सरकारला शोभणारे नाही.

राजकीय गणिते

गेले वर्षभर या कायद्यांसंबंधात ठाम असलेल्या या सरकारने हे निर्णय बदलण्यामागे राजकारणापलीकडे दुसरे कहीच कारण नाही. सत्तेइतकी या सरकारला अन्य कोणतीच गोष्ट प्रिय नाही. उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंड या राज्यांत आपल्याला शेतकऱ्यांचा हा असंतोष मोठा फटका देऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावरच हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आणखी एका बाबीवर प्रकाश पडला आहे. जोपावेतो आपल्या हक्काच्या मतपेढीला धक्का पोचत नाही, तोपावेतो हे सरकार एकदा घेतलेले निर्णय; मग जनतेने कितीही आंदोलने केली, तरी बदलायला तयार होत नाही, हाच मोदी सरकारच्या निर्णयाचा मथितार्थ आहे. निवडणुकीची गणिते त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवली आहेत. उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग हा मुलायम-अखिलेश यांच्या समाजवादी पार्टीचा बालेकिल्ला आहे. तेथील संतप्त वातावरण आणि मध्यंतरी झालेल्या पोटनिवडणुकांत व्यक्त झालेला भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील कौल, ही मोदी यांच्या या माघारीमागील दोन मुख्य कारणे आहेत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संसदीय बहुमत असले तरीही केवळ त्या जोरावर राज्य करता येऊ शकत नाही, हेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या माघारीनंतर केवळ आंदोलनग्रस्त भागातच नव्हे, तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही गावोगावी जल्लोष झाला.

शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्षांची संभावना मोदी तसेच त्यांचे सहकारी ‘आंदोलनजीवी’ अशी करत होते. आता या माघारीनंतर मोदी सरकारला नेमके कोणते विशेषण लावावयाचे ते विरोधकांनीच ठरवायचे आहे. एक मात्र खरे; सर्वसामान्य जनतेने एका बलाढ्य सरकारला शांततापूर्ण मार्गाने केलेल्या आंदोलनातून माघार घ्यायला भाग पाडल्यामुळे विरोधकांनाही नवी उमेद, नवी ऊर्जा मिळणार यात शंका नाही. मात्र हे कायदे मागे घेताना विरोधकांच्या हातातील एका प्रमुख मुद्द्याची हवा काढून घेणे हा मोदींच्या रणनीतीचा भाग आहे, ही बाबही स्पष्ट आहे. या आंदोलनात पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळेच गुरुनानक जयंतीदिनी सुरू होणाऱ्या ‘प्रकाशपर्वा’चा मुहूर्त मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी निश्चित केला होता. ‘आपली तपस्या कमी पडली!’ आणि शेतकऱ्यांना समजावण्यास आपण कमी पडलो,’ असे उद्‍गार मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर करताना काढले आहेत. त्यामुळे आता आंदोलनाच्या नेत्यांनीही हे कायदे रद्दबातल होण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वाट न बघता, आंदोलन मागे घेणेच इष्ट ठरेल. बरेच ताणल्यानंतर का होईना, सरकारने माघार घेतली आहे. त्यामुळेच आता आंदोलकांनीही तुटेपर्यंत ताणण्याचा पवित्रा न घेता समंजस भूमिका घ्यायला हवी. त्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे, आंदोलनासाठी बाहेर पडलेल्या ‘बळिराजा’ची शेती गेले वर्षभर त्याची वाट बघत आहे.

loading image
go to top