अग्रलेख : छोटीसी आशा !

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्दबातल करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ऑगस्टमध्ये घेतला, तेव्हापासून स्थानबद्धतेत असलेले माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची गेल्या आठवड्यात अखेर मुक्‍तता झाली. केंद्रशासित राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेल्या या भूतलावरील नंदनवनाचा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्पही दरम्यानच्या काळात लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. मोदी सरकार सातत्याने काश्‍मीरबाबत आर्थिक विकासाची भाषा करीत आहे. काश्‍मीरसाठी एक लाख कोटीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ‘या भागासाठी केलेली ही सर्वात मोठी तरतूद आहे’असे सांगितले. ‘विकासाचे एक आदर्श प्रारूप आम्ही उभे करू,’असेही त्या म्हणाल्या. जवळजवळ २४ हजार कोटींचा भांडवली खर्च येत्या वर्षात करण्याचे नियोजनही त्यांनी मांडले असले तरी कळीचा प्रश्‍न हा तेथील राजकीय प्रक्रिया आणि सामाजिक जनजीवन पूर्ववत होणे, हा आहे. त्यामुळे गरज आहे, ती राजकीय संवाद वाढविण्याची. लोकांना विश्‍वासात घेण्याची. या प्रक्रियेची जोड आर्थिक प्रयत्नांना दिली, तरच काश्‍मिरात काही परिणामकारक बदल दिसतील. त्या आघाडीवर सरकार काही करू पाहात आहे, अशी आशा डॉ. अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतर निर्माण झाली असून आवश्‍यकता आहे, ती या प्रयत्नांना गती देण्याची. सुटकेनंतर लगेचच डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी व्यक्‍त केलेल्या भावना विचारात घ्यायला हव्यात. ‘स्थानबद्धतेत असलेल्या इतर नेत्यांची सुटका होईपर्यंत आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य हे आधे-अधुरेच आहे,’अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

काश्‍मीरचे खोरे तसेच जम्मू आणि लडाख या परिसरात गेल्या ऑगस्टपासून लष्कर तैनात आहे. त्या परिसरात सातत्याने सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यात लष्कराला बऱ्याच प्रमाणात यश मिळालेले दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर आता तेथील राजकीय प्रक्रिया कशी सुरू होईल, हा प्रश्‍न आहे. हा प्रदेश सध्या केंद्रशासित प्रदेश असला तरी काही दिवसांनी त्याला राज्याचा दर्जा दिला जाण्याची चिन्हे आहेत. अब्दुल्ला कुटुंबियांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन पारंपरिक विरोधकांना बाजूस सारून तेथे काही नवे समीकरण साधता येते का, याचा प्रयत्न भाजप करण्याची शक्‍यता आहे. या दोन पारंपरिक स्थानिक पक्षांतील सुमारे ५० नेत्यांनी एकत्र येऊन याच महिन्यात स्थापन केलेल्या ‘अपना पार्टी’चे भाजपने खुल्या दिलाने केलेले स्वागत, हा या रणनीतीचाच भाग आहे. अल्ताफ बुखारी यांच्या नेतृत्वाखालील हा नवा पक्ष काश्‍मीरमध्ये उभा राहिल्यानंतर आता आणखीही काही छोटे पक्ष स्थापन होतील आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करून अब्दुल्ला तसेच मुफ्ती या दोन घराण्यांना शह देणे, हा विचार मोदी तसेच शहा यांनी २०१४पासून देशात सुरू केलेल्या राजकारणाला धरूनच आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केल्याने हात पोळून घेतलेला भाजप यावेळी सावधपणे पावले उचलत आहे. या राज्यासंबंधात भाजपचे धोरण हे एकंदरित तीन मुद्यांवर आधारित असल्याचे दिसते.  

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याची मागणी गेली सात दशके आधी जनसंघ आणि मग भाजप करीत आला होता. ती मागणी पूर्ण करण्यात आली आणि त्याचबरोबर अलिकडच्या काळात त्या भागांतील दहशतवादी कारवायांनाही बऱ्याच प्रमाणात आटोक्‍यात आणण्यात आले. या दोन गोष्टी साध्य झाल्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकीय प्रक्रियेचा आहे. त्या दिशेने मोदी सरकार काही पावले उचलू पाहात आहे, याची नोंद घ्यायला हवी. गेल्या ऑगस्टमध्ये कलम ३७०ला तिलांजली दिल्यानंतर त्या परिसरात पहिला बळी गेला होता तो आजच्या काळात दळणवळणासाठी अत्यंत जरूरी असलेल्या ‘इंटरनेट’चा. ते आता सुरू झाले आहे. त्यामुळेच यानंतरचे भाजपचे पुढचे पाऊल हे स्थानबद्धतेत असलेल्या ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा आणि अन्य नेत्यांची मुक्‍तता हे असू शकते. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना सुरुवात होईल. अर्थात, भाजपच्याच पडद्याआडील पाठिंब्यावर मैदानात उतरलेल्या अल्ताफ बुखारी यांच्या नव्या पक्षाला काश्‍मिरी जनता कितपत प्रतिसाद देते, यावर बरेच काही अवलंबून असणार, हे उघड आहे. भाजपपुढील खरा प्रश्‍न हा कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे काश्‍मिरी जनतेला जो काही मोठा मानसिक धक्‍का बसला आहे, त्यातून तिला बाहेर कसे काढणार, हा आहे. त्यासाठीचा प्रभावी राजकीय संवाद प्रस्थापित होणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यात प्रगती झाली तर बाकीच्या प्रयत्नांना ‘अर्थ’ लाभेल. तशी आशा निर्माण झाली आहे, हे मात्र नक्की.