अग्रलेख : ‘लाल परी’चे नष्टचर्य संपवा

एसटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे या प्रश्नाकडे मोठ्या प्रमाणावर समाजाचे लक्ष वेधले गेले. या कामगारांना न्याय मिळायलाच हवा, त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने काही निर्णय घ्यायला हवेत. मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अडून न राहता कामगारांनी कामावर रुजू व्हावे. संप आता संपायला हवा.

Don`t let `best’ be the enemy of ‘better’.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या अर्थात एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा संप ज्या पद्धतीने लांबत आणि चिघळत चालला आहे, ते पाहता कामगारांच्या हितासाठी या सुवचनाची आठवण करून देणे आवश्यक आहे. सर्वोत्तमाचा आग्रह धरताना इतकेही ताठर होऊ नये, की हातातून शक्यतेच्या आवाक्यातील काही ‘चांगले’ही निसटून जाईल. विविध मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या राज्यातील नव्वद हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी एस.टी. महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. व्यापक भूमिकेतून या मागणीची योग्यायोग्यता काय, याची वेगळी चर्चा करायलाच हवी. पण अगदी कामगारांची रणनीती म्हणून जरी विचार केला आणि विलीनीकरण हाच काय तो सर्वोत्कृष्ट उपाय आहे, असे गृहीत धरले तरीदेखील त्यासाठी आपली सगळी शक्ती, पूर्वपुण्याई या घडीला पणाला लावणे कितपत सयुक्तिक आहे, त्यावर अडून राहण्यात खरोखर हित आहे काय, याचा विचार करण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे. या संपाने, आंदोलनाने एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा वेशीवर टांगल्या, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. अत्यंत कमी वेतनमानावर, जोखमीचे काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय द्यायला हवा, या मागणीविषयी एक अनुकूल भावनाही तयार झाली आहे. आता खाईन तर तुपाशी.. हा हट्ट सोडून कामगारांनी संप मागे घ्यावा आणि राज्य सरकारनेही संवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळून वेतनवाढीसह महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नांवर तोडगा काढावा. संप आता पुरे. विलीनीकरणासारखा मूलभूत संरचनात्मक बदल असा एका रात्रीत होत नसतो. मात्र वेतनमानापासून कामाच्या ठिकाणच्या सोईसुविधांपर्यंतच्या अनेक प्रश्नांची तड लावणे आवश्यक आहे.

दुटप्पी धोरणाचा तोटा

कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न चर्चेत आला, की पहिल्यांदा या उपक्रमाच्या तोट्याचा मुद्दा पुढे केला जातो. पण याच्या कारणांच्या मुळाशी जायला हवे. ‘किफायतशीरपणा’ हा कोणत्याही व्यवसायातील एक कळीचा मुद्दा. पण राजकीय सोय म्हणून सरकारी उपक्रमांकडे पाहण्याची सवय लागली, की अशा उपक्रमांना बटिक म्हणून वागवले जाते. वास्तविक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्थापन केलेल्या स्वायत्त महामंडळामार्फत एसटी चालविली जाते. पण तिचे अध्यक्षपद परिवहन मंत्र्यांकडे असते. महामंडळ कागदावर स्वायत्त असले तरी निर्णयांच्या बाबतीत व्यावसायिक कार्यक्षमता दाखविली गेली का, हा प्रश्न आहे. विविध निर्णयांच्या बाबतीत ती नसेल तर काय होते, याचा प्रत्यय एसटीच्या बाबतीत आला. महामंडळाचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी साडेसहा हजार कोटींचे आहे. खर्चाची पातळी त्याच्या आता बसविण्याचे आव्हान अलीकडच्या वर्षांत पेलवेनासे झाले. एकीकडे इंधनासह सर्व खर्च वाढत गेले आणि दुसरीकडे नोकरभरतीत कोणतीही सुसंगत आणि तार्किक पद्धत ठेवली गेली नाही, त्यामुळे वेतनखर्चाचा भार वाढत गेला.तोट्याच्या खड्ड्यात एसटी अडकत गेली. त्याच काळात खासगी वाहतुकीची स्पर्धा वाढली. वेगवेगळ्या कल्पना, क्लृप्त्या लढवून खासगी वाहतूकदारांनी प्रवाशांना आपल्याकडे ओढले. पण त्याच्यापेक्षा कितीतरी सरस सेवा देण्याची एसटीची सुप्त क्षमता असूनही त्या क्षमतेचा वापर होऊ शकला नाही. आपल्या सोईनुसार महामंडळाच्या स्वायत्ततेकडे बोट दाखवायचे आणि सोईनुसार त्यात हस्तक्षेप करायचा, असे दुहेरी धोरण बंद होत नाही, तोपर्यंत एसटीचे हे नष्टचर्य संपणार नाही.

अत्यल्प वेतनावर आणि अहोरात्र परिश्रम केल्यानंतरही कामगारांच्या पदरात काहीच पडत नसताना दुसरीकडे संघटित सरकारी कर्मचारीवर्गाची स्थिती खूपच चांगली आहे, असे या कामगारांना वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यात सामील व्हावे, असे त्यांना वाटते. पण महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करून एसटीची प्रचंड कर्मचारीसंख्या सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची क्षमता राज्याच्या तिजोरीत आहे का, याचा वास्तववादी, व्यावहारिक विचार करायला हवा. एकीकडे अनेक सेवा, सेवाप्रक्रिया यांचे खासगीकरण सुरू असताना आणि दुसरीकडे राज्याची तूट वाढत असताना असा काही निर्णय घेतला जाऊ शकतो का, याचा विचार नीट व्हायला हवा. आंदोलनाच्या धगीची ऊब आपल्या फायद्यासाठी मिळवू पाहणारे राजकीय पक्ष या मागणीच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक बाजूंविषयी स्पष्टपणे का बोलत नाहीत? तेव्हा राजकारण्यांकडून जी हवा दिली जात आहे, त्यामागचे हेतू लक्षात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेळीच सावध व्हावे आणि आंदोलनातून जो काही रेटा निर्माण झाला आहे, त्याचा उपयोग करून घेऊन शक्य ते साध्य करावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट असण्याची आवश्यकता आणि त्यासाठी सरकारची मदत हा जगभर मान्य असलेला प्रवाह आहे. त्यामुळेच राज्यातील जनतेचे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एसटीच्या पुनरुत्थानाची व्यापक योजना तयार करावी आणि त्यासाठी कामगारांसह सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावे. कामगारांनीही या पुनर्रचनेला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा.