अग्रलेख : तपासाचे तारतम्य

राजकीय निषेधासाठी झालेली आंदोलने आणि दहशतवादी कटाचा भाग म्हणून केलेली कृत्ये, यात फरक आहे.
Agitation
AgitationSakal

राजकीय निषेधासाठी झालेली आंदोलने आणि दहशतवादी कटाचा भाग म्हणून केलेली कृत्ये, यात फरक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा फरक स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिला असून, त्यामुळे विरोध आणि निषेधाचा लोकशाहीतील हक्क अबाधित असल्याची ग्वाही मिळाली.

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान. जो काही अधिकार लोकांना मिळेल, तो त्यांनी पाच वर्षांनी वापरायचा आणि एरवी निवडून दिलेल्या सरकारच्या निर्णयांना, धोरणांना फक्त माना डोलवायच्या... अशी जर कोणाची लोकशाहीची कल्पना असेल, तर अशांच्या डोळ्यांत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने झणझणीत अंजन घातले आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातील लोकशाहीचे बघता बघता बहुमतशाहीत रूपांतर होऊन गेले आणि मग सरकारच्या निर्णयाविरोधात वेगळा सूर लावणे, हा थेट ‘राष्ट्रद्रोह’च आहे, असा समज करून देण्यात येऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील दंगलींना फूस दिल्याच्या आरोपावरून गुन्हे दाखल झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांना जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बघावे लागेल. दिल्ली पोलिसांनी बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळत नाही. पण हा कायदा या स्वरूपाच्या प्रकरणात लावण्याच्या निर्णयावरच न्यायालयाने आक्षेप घेतला. खंडपीठाने दिलेला निर्णय आणि केलेली टिप्पणी याचे महत्त्व ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ’ आणि ‘जामिया मिलिया’ येथील विद्यार्थ्यांच्या जामिनापुरते सीमित नाही.

देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा ‘निःशस्त्र निषेधा’चा हक्क अबाधित आहे, यावरच शिक्कामोर्तब करणारा हा निर्णय आहे. ‘हातात शस्त्र न घेता धरणे, मोर्चा आदी कोणत्याही मार्गाने निषेध करणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्यास कदापिही दहशतवाद म्हणता येणार नाही,’ अशा निःसंदिग्ध शब्दांत न्या. सिद्धार्थ मृदुल तसेच अनुप भंभानी यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले आहे. खरे तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेत नागरिकांचा निषेधाचा हक्क अबाधित असतो, अशा आशयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही दिल्लीत सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक नोंदणी कायदा या विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल देवांगना कलिता, नताशा नरवाल आणि असिफ इकबाल तन्हा यांना अटक करून, त्यांच्यावर ‘यूएपीए’खाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. आता जवळपास दीड वर्षानंतर या तीन विद्यार्थ्यांना जामीन मिळाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय यापुढेही दिशादर्शक ठरेल, यात शंका नाही.

निषेधाचा हक्क

विविध राजकीय, सामाजिक आंदोलनांची हाताळणी पोलिसांना करावी लागते. जोवर आंदोलक कायदा हातात घेत नाहीत आणि हिंसक कृत्ये करीत नाहीत, तोवर त्यांचा निषेध नोंदविण्याचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या या निकालात एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला ठळकपणे तोड फोडले आहे. ‘आपल्याला होत असणारा विरोध दडपून टाकण्याच्या ईर्षेतून सरकार नागरिकांचा आंदोलनांचा हक्क तसेच दहशतवादी कारवाया यांच्यातील सीमारेषाच पुसून टाकत आहे,’ हे खंडपीठाचे भाष्य महत्त्वाचे आहे. शिवाय त्याचवेळी आपल्या देशातील सध्याचे राज्यकर्ते हातातील सत्तेच्या जोरावर नेमके काय करू इच्छित आहेत, यावरही झगझगीत प्रकाश या भाष्यातून दिल्ली उच्च न्यायालयाने टाकला आहे. आपल्या विरोधातील भावना दडपून टाकण्याची विद्यमान सरकारची शैली एव्हान सगळ्यांना परिचित झाली आहे. या निकालपत्रांत ती वृत्ती आणि शैली यावर कोरडे ओढण्यात आले आहेत. आंदोलनात अनेकदा कायद्याच्या मर्यादा आंदोलककर्त्यांच्या हातून अनवधानाने ओलांडल्या जातात आणि मग त्याचाच फायदा ते आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून केले जाते. अर्थात, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी या परिस्थितीत फारसा फरक पडत नसला तरी सध्या ते प्रकार जास्त प्रमाणात दिसतात, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचे महत्त्व आहे.

सरकार वा संसदेतील कामकाज याविरोधात आंदोलन करण्याचा नागरिकांना कायदेशीर हक्क असतो, असे या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहेच. मात्र, त्यापलीकडली बाब म्हणजे अशा आंदोलनांच्या वेळी कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन होणे, हे काही फारसे नवे नाही, ही न्यायालयाची टिप्पणी लोकशाही व्यवस्थेतील असहमतीच्या तत्त्वाला नवे बळ देणारे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचे गेल्या काही दिवसांत नवनवे प्रकार दिसून येत आहेत. ‘चक्का जाम’ असो की महिला आंदोलकांना चिथावणी देऊन पुढे करणे असो; अशा प्रत्येक वेळी या कायदेशीर मर्यादांचे उल्लंघन होत असते. मात्र, त्या उल्लंघनाला रोखण्यासाठी आपल्याकडचे कायदेकानू पुरेसे सक्षम आहेत. प्रत्येक कृतीला ‘सरकारविरोधातील कट’ वा ‘दहशतवादी कृत्य’ असे लेबल लावले जाता कामा नये. ही फारकत पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून सक्षमपणे तपास करणे याला महत्त्व असते. अधिकाधिक कडक कायदे लावले म्हणजेच नियमन चांगल्या रीतीने होते, ही चुकीची धारणा निदान या निकालानंतर तरी दूर व्हावी.

तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत म्हणूनच सुधारणांची गरज आहे. सर्वसामान्य स्वरूपाच्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांविरोधात ‘यूएपीए’ कायदा लागू करता येणार नाही, असेच हा निकाल स्पष्टपणे निदर्शनास आणून देत असल्यामुळेच त्यास दूरगामी स्वरूपाचे महत्त्व आहे. हा कायदा लावला की आरोपीला जामीन मिळत नाही, हे लक्षात घेतले तर या कायद्याचे वगेळेपण लगेच लक्षात येईल. राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनांच्या इतरही प्रकरणांत या निकालाचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो. एकंदरीतच जनतेला असहमतीचा तसेच आपले वेगळे मत जाहीरपणे मांडून त्यासाठी आंदोलन करण्याचा हक्क या निकालामुळे अधोरेखित झाला. ही गोष्ट आपल्या लोकशाहीसाठी उपकारक आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com