अग्रलेख : ब्रिटनचा हेका

ब्रिटनने ‘सीरम’च्या कोव्हिशिल्डचा समावेश लसींच्या यादीत केला असला तरी भारताच्या प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा केला नसल्याने पेच कायम आहे. मुळात, जागतिक व्यवहाराला चालना द्यायची असेल तर तांत्रिक पेच सोडवण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनेच पुढाकार घेऊन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची गरज आहे.

जगभरात कोरोनाच्या पसरलेल्या दहशतीला लवकरच दोन वर्षे पूर्ण होतील. एखाद्या विषाणूजन्य आजारावर औषधे, प्रतिबंधात्मक लस शोधायला पाच-दहा वर्षे लागतात; पण जगभरातील संशोधक कामाला लागले, डझनाच्या आसपास लसी उपलब्ध झाल्या. भारताने तर सत्तर टक्क्यांच्या आसपास जनतेला लसीचा किमान एक डोस देऊन आघाडी मिळवली. तथापि, जगभराच्या व्यवहारात उपलब्ध लसींना मान्यता देण्या न देण्याचा, एका देशाचे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दुसऱ्या देशाने ग्राह्य मानण्याचा प्रश्न डोकेदुखीचा बनला आहे. भारताला त्याचा फटका बसला, तो ब्रिटनच्या हेकेखोरपणामुळे. कोरोनासारख्या महासाथीला आपण एकदिलाने, एकविचाराने आणि सहमतीने तोंड द्यायला कमी पडतो, हेच पुन्हा अधोरेखित होत आहे. भारतात काही कोटी जनतेला कोव्हॅक्सिनचे डोस देण्यात आले. त्याची उपयुक्तता अनेक सर्वेक्षणातून सिद्ध झाली, तरीही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मान्यतेची मोहर काही तिच्यावर उमटलेली नाही. त्यावर कहर केला तो साळसूदपणाचा आव आणणाऱ्या ब्रिटनने.

ज्या ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राझेन्काशी तांत्रिक सहकार्याने भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटने कोव्हिशिल्ड लस बनवली, तिला आपल्या मान्यताप्राप्त लशींच्या यादीतच स्थान दिले नाही. या यादीत ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राझेन्का, फायझर, बायोएनटेक, मॉडेर्ना, जॉन्सन आहेत. ब्रिटनमध्ये येत्या चार ऑक्टोबरच्या पहाटे चारपासून जारी होणाऱ्या निर्बंधानुसार फक्त ‘लाल यादी’च राहणार आहे. कोरोनाच्या भीतीच्या तीव्रतेनुसार हे रंग ठरवले जातात. सध्या, लाल, अंबर आणि हिरवी यादी आहे. भारताचा समावेश ‘अंबर यादी’त आहे. भारतीयांना ब्रिटनमध्ये जाताना क्वारंटाईन, तपासण्या, पुन्हा तपासण्या आणि क्वारंटाईन या चक्रावणाऱ्या चक्रातून गेल्यावरच त्या देशात मुक्तपणे फिरण्यास मुभा मिळणार आहे. उल्लंघन केल्यास काही हजार पौंडाचा दंड आहे. त्यामुळेच भारताने राजनैतिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री एलिझाबेथ त्रस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर लशींच्या यादीत ‘सीरम’च्या कोव्हिशिल्डचा समावेश केला गेला. तथापि प्रवाशांबाबत स्वीकारार्ह अशा १७ देशांच्या यादीत भारताचा समावेश अद्याप केलेला नाही. त्यामुळे तिढा सुटला तरी पेच कायम आहे.

मुळात, भारतातील ८८ टक्के (७२ कोटी) जनतेला कोव्हिशिल्डची लस दिलेली आहे. हीच लस जगातील ९५ देशांत निर्यात झालेली आहे. सीरमने पन्नास लाख डोस ब्रिटनलादेखील पाठवले आहेत. एवढेच नव्हे तर फ्रान्स, जर्मनी, स्पेनसह १८ देशांनी या लसीला मान्यता दिली आहे. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत ती पोहोचलेली आहे. त्यामुळेच ब्रिटनचा सावळा गोंधळ न शोभणारा आणि चक्रावणारा आहे. शशी थरूर, जयराम रमेश या माजी मंत्र्यांनी ब्रिटनच्या या भूमिकेवर, वंशवादी वृत्तीवर केलेली टीका रास्तच आहे. ब्रिटनमध्ये जाण्यासाठी एवढे सोपस्कार पार पाडण्यापेक्षा कार्यक्रमाला न गेलेले बरे, ही थरूर यांची प्रतिक्रिया योग्य म्हणावी लागेल. कोव्हिशिल्डच्या गुणवत्तेवर एका अर्थाने ब्रिटननेच संशय व्यक्त करण्यातला प्रकार आहे. मात्र, ब्रिटनमध्ये निर्मित ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राझेन्काची लस वापरलेल्या ऑस्ट्रेलिया, बहारीन, इस्त्राईल, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरियाच्या नागरिकांना मात्र या जाचक अटीतून वगळले आहे. भारत हा ब्रिटनचा सहाव्या क्रमांकाचा व्यापार भागीदार असतानाही ब्रिटनने त्याची फिकीर केलेली नाही. तथापि, जेव्हा त्याला तितक्याच जोरदार कारवाईचा सज्जड इशारा देण्यात आला, तेव्हा त्याने दोन पावले माघार घेतली. पण ती पुरेशी नाही.

कोरोनाच्या महासंकाटातून बाहेर पडत आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, व्यापार, पर्यटन अशा अनेक बाबी सुरू होत आहेत. त्यामुळे अशा स्वरूपाचे प्रश्न, पेचप्रसंग उपस्थित होऊ शकतात. कोरोनाला तोंड देताना सुरवातीच्या काळात दाखवण्यात आलेला सहकार्यभाव ओसरायला लागला की काय, अशी स्थिती आता निर्माण होत आहे. शंभरावर कंपन्या लस बनवण्याच्या कामाला लागल्या; पण काही डझन लसीच उपलब्ध झाल्या आहेत. भारतात कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि रशियन बनावटीची स्पुतनिक उपलब्ध आहे. यातली एकच लस ब्रिटनच्या यादीत आहे. कोव्हिशिल्डचा जगभरात पुरवठा झालेला आहे. अन्य देशांची स्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. हे लक्षात घेऊनच ‘डब्ल्यूएचओ’ने लशींना मान्यता देण्याची प्रक्रिया काटेकोर ठेवावी; ती शक्य तितकी गतिमान करावी, जेणेकरून कोव्हॅक्सिनसारख्या कोट्यवधींना दिलेल्या लसीला बाजारपेठेचा अवकाश मिळेल आणि गरजूंची निकड भागवणे शक्य होईल.

विविध देश आपापल्या पातळीवर कोरोनावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत, लसीकरणाला गती देत आहेत. एखाद्या व्यक्तीने लसीचे आवश्यक (दोन) डोस घेतल्याची त्याच्या देशाने केलेली नोंद विश्वासार्हतेने स्वीकारली पाहिजे. त्या देशाच्या प्रमाणपत्रावर विसंबले पाहिजे. लशींची निर्मिती आणि लसीकरण, त्याची गुणवत्ता, त्याच्यातील धोरणसातत्य, ही प्रक्रिया पार पाडत असतानाच्या कामकाजाचे नियमन करणे, प्रमाणपत्र देताना घ्यावयाची दक्षता अशा मुद्यांवर एकमत आणि तर्कसंगत धोरण ठरवले पाहिजे. असे झाले तरच अशा स्वरुपाच्या प्रश्नावर मात करून जागतिक व्यवहारातील अडचणी दूर करता येतील. ब्रिटनने सीरमच्या लसीला मान्यता दिली हे ठीक झाले असले तरी भारताचे प्रमाणपत्र स्वीकारण्यासाठीचा मार्गही मोकळा केला, तरच पेचावर पूर्णपणे तोडगा निघाला, असे म्हणता येईल.