अग्रलेख : फ्रेंडशिप बिझनेस!

समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्र व्यवसाय यांच्यात व्यावहारिक संतुलन आणण्याची गरज आहे, हे ऑस्ट्रेलिया सरकारने सर्वप्रथम ओळखले. समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींचा मोठा वाटा बहुराष्ट्रीय कंपन्याच घेऊन जातात, हे लक्षात आल्यानंतर त्यातील काही वाढीव वाटा देशी आशयनिर्मितीलाही मिळावा, हा ऑस्ट्रेलिया सरकारचा हेतू होता.

‘फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन्डिड…’ हा इंग्रजी भाषेतला सुविचार शाळकरी जीवनात वर्गातील फळ्यावर सुवाच्य अक्षरात लिहिणे सोपे असते; पण प्रत्यक्षात त्यातून उमटणारे वास्तव मात्र दाहक आहे, हे पुढील आयुष्यात कळते. गरजवंतासारखा मित्र नाही हा धडा नुकताच ‘फेसबुक’ ने ऑस्ट्रेलिया सरकारला दिला आहे. त्यामधून आपल्या देशातील आशय निर्मात्यांनीही काही बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. वृत्तपत्र किंवा नियतकालिके, तसेच टीव्ही माध्यमातील मजकूर आणि आशय ‘फेसबुक’ ने फुकट न वापरता त्याचे संबंधित आशय निर्माण करणाऱ्या माध्यमगृहांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे, असे ऑस्ट्रेलिया सरकारने नवा कायदा करुन ठणकावले होते. ‘द मीडिया कोड’ या नावाने ओळखले जाणारे हे विधेयक ऑस्ट्रेलियन संसदेपुढे मंजुरीसाठी अजून यायचे आहे. परंतु, त्याआधीच ‘फेसबुक’ने त्याला प्रत्युत्तर दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या गुरुवारी ऑस्ट्रेलियामध्ये वृत्त आणि अन्य लिंक्स ‘फेसबुक’ने रातोरात हटवल्या. त्यात बातम्या आणि अन्य वृत्तांकने अदृश्य झालीच, शिवाय कोरोनाचे अपडेट्स, निर्बंधविषयक स्थानिक प्रशासनाच्या घोषणा, अन्य सामाजिक सूचना व माहिती हेदेखील गायब झाले. ‘फेसबुक’ने ऑस्ट्रेलियाला असे अचानक ‘अनफ्रेंड’ केल्याने जगभर खळबळ उडाली. शिरजोर झालेले हे समाजमाध्यम आपल्या आकार आणि प्रभावाच्या जोरावर सरकारांची गळचेपी करु लागले, हे तसेही सहन होण्याजोगे नव्हतेच. परंतु, मधल्या काळात ऑस्ट्रेलिया सरकारने ‘फेसबुक’शी वाटाघाटी केल्या आणि दोन पावले मागे जात, नव्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर ‘फेसबुक’ने पुन्हा साऱ्या लिंक्स पूर्ववत करत असल्याचे जाहीर केले. ‘बळी तो कान पिळी’ या उक्तीसारखाच हा प्रकार. ‘फेसबुक’ने फ्रेंडशिपचा ‘बाजार’ मांडला त्याला चार फेब्रुवारी रोजी सतरा वर्षे पूर्ण झाली. या सतरा वर्षात ही दोस्तीची कंपनी बघता बघता विश्वाकार झाली, आणि तिच्या आवाक्यात सारेच मानवी समाजजीवन सामावून गेले. ‘गुगल’ ही तर निव्वळ ज्ञानगंगा न राहता तिचा आकार आकाशगंगेइतका असल्याचे भासू लागले. गुगल हे सर्च इंजिन म्हणजेच संगणकाच्या दोनचार कळी दाबल्या की क्षणार्धात वेचक ज्ञान, घडामोडी, विश्लेषण, बातम्या आपल्यासमोर पेश करणारी शोधयंत्रणा. या दोन्ही बलाढ्य कंपन्यांनी नवे विश्वामित्री जग उभे केले. टीव्हीच्या आक्रमणानंतर जगातील वृत्तपत्रांचे क्षेत्र काहीसे आक्रसले हे खरे. पण शिरजोर झालेल्या या माध्यम भस्मासुरांनी टीव्हीचाही नक्षा उतरवला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आताशा बातम्या आणि माहितीसाठी जगातील बहुतेकांची भिस्त समाज माध्यमांवरच असते. वृत्तपत्र असो वा टीव्हीवरले वृत्तांकन, त्याची लिंक ‘फेसबुक’ किंवा ‘गुगल’वर उपलब्ध होते, आणि हातातल्या मोबाइल फोनवरच त्याचे वाचन वा बघणे होऊन जाते. याखातर ‘फेसबुक’ किंवा ’गुगल’सारख्या अजस्त्र कंपन्यांना कोणालाही दमड्या मोजाव्या लागत नाहीत. उलटपक्षी, एक विनाशुल्क व्यासपीठ खुले करुन देण्याची पुण्याईच त्यांच्या पदरी पडते. आधुनिक जगातली ही मैत्री खरोखर पैसानिरपेक्ष, स्वार्थनिरपेक्ष अशी असते का? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच नकारार्थी द्यावे लागेल. ‘इट्स फ्री…ॲण्ड ऑलवेज विल बी…’ हे तर ‘फेसबुक’चे प्रसिद्ध वचनच आहे. पण प्रत्यक्षात जाहिरातींचा अफाट महसूल परस्पर ‘फेसबुक’ आणि ‘गुगल’च्या अजस्त्र उदरात जात असतो, ही बाब गुलदस्त्यातच राहाते. ज्या आशयासाठी माध्यमगृहांचे कर्मचारी, पत्रकार, लेखक मान मोडून काम करतात, तो आशय वा मजकूर ‘फेसबुक’ किंवा ‘गुगल’साठी आयता उपलब्ध होत असतो. 

ऑस्ट्रेलिया सरकारने दोन वर्षापूर्वी एक देशांतर्गत पाहणी केली होती, त्यातून असे लक्षात आले की समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींचा तब्बल ८१ टक्के महसूल या कंपन्याच घेऊन जातात. त्यातील काही वाढीव वाटा देशी आशयनिर्मितीलाही मिळावा, हा ऑस्ट्रेलिया सरकारचा हेतू होता. परंतु, तसे घडले नाही. समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्रव्यवसाय यांच्यामध्ये साहचर्य असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी एक व्यावहारिक संतुलन आणण्याची गरज आहे, हे ऑस्ट्रेलिया सरकारने सर्वप्रथम ओळखले, व त्यानुसार पाऊल उचलले. तूर्त या देशाला थोडेसे नमते घ्यावे लागले असले तरी, भविष्यात ‘फेसबुक’ वा ‘गुगल’सारख्या बलाढ्य कंपन्यांना आपल्या कमाईतला काही वाटा आशय निर्मिती करणाऱ्यांनाही द्यावा लागेल, यात शंका नाही. 

कारण तेच माध्यमांचे भविष्य असणार आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारशी झालेल्या वाटाघाटींनुसार ‘फेसबुक’ने काही निवडक माध्यमगृहांशी थेट करार करुन व्यवहार निश्चित करण्याचे मान्य केले आहे, तर ‘गुगल’ने त्याबाबत आधीच पावले उचलली आहेत. याच्या बदल्यात स्थानिक माध्यमगृहांशी होणाऱ्या व्यवहारांच्या अटींबद्दल ऑस्ट्रेलिया सरकार फार आग्रही राहणार नाही, असेही ‘फेसबुक’ने कबूल करुन घेतले आहे. म्हटले तर हा सुवर्णमध्य आहे, म्हटले तर ‘फेसबुक’ आणि ‘गुगल’ची शिरजोरी. हे सारे एवढ्या तपशीलात सांगण्याचे कारण म्हणजे या घटकेला ऑस्ट्रेलिया जात्यात आहे, आणि भारतासारखा माध्यमप्रिय देश सुपात, असे म्हणता येईल. अशाच प्रकारची माध्यम संहिता भारतात झाली, तर येथील आशयनिर्मितीला आणखी बळ मिळेल. फुकटची सोयीस्कर फ्रेंडशिप भविष्यात परवडणारी नाहीच, शिवाय सर्वात महत्त्वाचे : भारतीय माध्यमांसाठी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होण्याचा तो राजमार्ग ठरेल.

Edited By - Prashant Patil