अग्रलेख : महागाईची सहव्याधी

वित्तीय धोरण आणि एकूण आर्थिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कसोटीचा काळ म्हणजे सांप्रत काळ, असे म्हणावे लागेल.
Inflation
InflationSakal

एकीकडे महागाईला आळा घालणे आणि दुसरीकडे अर्थचक्राला गती देण्याचे आव्हान धोरणकर्त्यांसमोर उभे ठाकलेले आहे. या प्रश्नाला भिडण्याची निकड किती आहे, हेच घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ सांगते आहे.

वित्तीय धोरण आणि एकूण आर्थिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कसोटीचा काळ म्हणजे सांप्रत काळ, असे म्हणावे लागेल. एकीकडे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि ते प्रयत्न करीत असताना महागाईही आटोक्यात ठेवायची, हे सोपे नाही. घाऊक किंमत निर्देशांकाने उसळी मारल्याने तो धोका ठळकपणे समोर आला आहे. या निर्देशांकाची एप्रिलमध्ये तब्बल साडेदहा टक्के वाढ नोंदविली गेली. तुम्ही-आम्ही बाजारातून ज्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करतो, त्याच्या म्हणजे ग्राहक किंमतीच्या निर्देशांकात या घडीला ती वाढ नसली तरी पुढच्या काळात होईल, अशी चिन्हे स्पष्ट दिसताहेत. या प्रश्नाची दखल घ्यायला हवी, याचे कारण आलेखातील आकडे या केवळ अभ्यासावयाच्या संख्या नव्हेत, आधीच क्रयशक्ती घटल्याने हवालदिल झालेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या वेदना त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील मोठ्या वर्गाला कोरोनाच्या महासाथीत फार सोसावे लागले. एकीकडून आरोग्यावर आणि दुसरीकडून त्यांच्या उत्पन्नस्रोतांवर घाला घालणारे असे हे दुहेरी संकट होते. कोरोनाला प्रारंभ झाल्यापासून आत्तापर्यंत खाद्यतेलाचे भाव किलोमागे सरासरी चाळीस रुपयांनी वधारले आहेत. कडधान्ये आणि डाळी यांच्या दरात गेल्या दोन महिन्यांपासून तेजी आहे. गहू, सोयाबीन आदींच्या दरांत तर वर्षभरात सातत्याने वाढीचा कल दिसतो.

घाऊक किंमत निर्देशांक काढताना खनिज तेलाच्या किमती हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी जगभरच ठाणबंदीसारखे उपाय योजले जात होते, परिणामतः मागणीअभावी खनिज तेलाचे दर कमी झाले होते. अनेक देशांत अर्थव्यवस्था सावरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने आता मात्र मागणीत चांगलीच वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे तेलाचे दर पुन्हा वाढू लागले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी आपल्याकडच्या अनेक शहरांमध्ये आधीच शंभरी पार केली आहे. त्या दरवाढीला बांध कसा घालायचा हा एक यक्षप्रश्न झाला आहे. इंधनखर्च वाढला, की प्रत्येक वस्तूच्या वाहतुकीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात आणि अंतिमतः सर्वसामान्य ग्राहकाला तो भार सहन करावा लागतो. गजबजलेल्या बाजारपेठा आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी खरेदी यातून वाढणाऱ्या महागाईचे स्वरूप आणि आत्ताच्या काळातील स्वरूप यात फरक आहे. पहिल्या प्रकारात निदान अर्थव्यवस्था हलत असते आणि विकासदर वाढल्याने क्रयशक्तीलाही बढावा मिळण्याच्या शक्यता निर्माण होतात. वर्तमानात मात्र एकीकडे मागणीतील गारठा जाणवत आहे आणि दुसरीकडे महागाईचे संकट भेडसावते आहे. हे जास्त गंभीर म्हणावे लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेनेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत प्रसृत केलेल्या निवेदनात मंदावलेल्या मागणीच्या स्थितीवर बोट ठेवले आहे. जीवनावश्यक गरजांवरील खर्च अटळ असतो. मात्र त्यापलीकडेही आवडीनिवडींनुसार सर्वसामान्य माणसे अनेक प्रकारचे खर्च करत असतात. अर्थचक्राला गती मिळण्याच्या दृष्टीने हा घटक महत्त्वाचा ठरतो.

या ऐच्छिक खर्चाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटल्याचे आढळून आले आहे. संकटकाळातील हे वर्तन अगदी स्वाभाविक आहे,याचे कारण प्रत्येकजण प्रथम आर्थिक सुरक्षेचाच अशावेळी विचार करणार, परंतु त्यामुळे मागणीम्लान अवस्था तयार होते. या परिस्थितीत सरकारपुढील पहिले आव्हान आहे, ते कोरोना महासाथीने निर्माण झालेली भीती कमी करण्याचे. त्यासाठी लसीकरणाचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि त्या प्रक्रियेला गती मिळणे, यालाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. साठेबाजी रोखणे, आयात-निर्यात धोरणात बदल करणे वगैरे नेहेमीचे उपाय सरकार जरूर करावेत, पण हा प्रश्न तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. एकूण अर्थव्यवस्थेचा हा प्रश्न आहे, त्यामुळेच वित्तीय धोरणाची त्यात कसोटी लागणार आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी दोन उपाय प्रामुख्याने वापरले जातात. व्याजदरात कपात आणि सरकारी खर्च जाणीवपूर्वक वाढवणे. त्यापैकी रिझर्व्ह बॅंकेच्या हातातील व्याजदरकपातीचा उपाय वापरून झाला आहे. पुन्हा ते शस्त्र वापरणे शक्य नाही आणि महागाईचा धोका दिसत असताना ते शक्यही नाही. पेच आहे तो हाच.

सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सरकारला खर्च करण्याशिवाय पर्याय नाही. कल्याणकारी योजनांची नितांत गरज असल्याने ‘मनरेगा’सारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. यातून वित्तीय तूट वाढणार हे सगळ्यांनी गृहीतच धरलेले आहे. ‘मूडीज’ने वित्तीय तुटीचे प्रमाण जीडीपीच्या ११.८ टक्के एवढे प्रचंड असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ते ६.८ टक्के राखू, असे म्हटले होते, हे लक्षात घेतले तर प्रश्नाचे गांभीर्य स्पष्ट होईल. तूट वाढली की त्याचा परिणाम पुन्हा महागाईवर होतो. परिणामी क्रयशक्ती आणखी खचते आणि अर्थचक्राला खीळ बसते. या परिस्थितीत धोरणकर्त्यांसमोर एकीकडे महागाईला आळा घालणे आणि दुसरीकडे बसकण मारलेल्या हत्तीला उभे करीत आधी चालायला आणि मग धावायला लावण्याचे आव्हान उभे टाकलेले आहे. त्यातील गुंतागुंत आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन राजकीय वर्गाने हा विषय चर्चाविश्वात, अजेंड्यावर ठळकपणे आणायला हवा. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी अर्थातच केंद्र सरकारची. त्यासाठी वावदूकपणा करणाऱ्यांना आणि वाचाळांना दूर ठेवून देशातील अर्थतज्ज्ञांना बोलते करायला हवे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे ऐकण्याची तयारी दाखवायला हवी.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com