esakal | अग्रलेख : यात्रा आणि मात्रा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Kavad Yatra

अग्रलेख : यात्रा आणि मात्रा

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

महासाथीचे संकट दूर झालेले नसताना परंपरचे कारण पुढे करून कठोर निर्णय घेण्याचे टाळणे, योग्य नाही. उत्तराखंड सरकारने ‘कावड यात्रा’ यंदा होऊ शकणार नाही, असे जाहीर केले आहे; पण उत्तर प्रदेश सरकार त्याबाबत स्पष्ट भूमिका का घेत नाही?

श्रावण सुरू झाला की उत्तर भारतात ‘कावडयात्रां’चा मोसम सुरू होतो. गंगा वा अन्य पवित्र नद्यांतील जल कावडीत भरून ते महादेवाच्या काही ठराविक मंदिरातील पिंडीवर अभिषेक म्हणून घालावयाचे म्हणजे ही यात्रा सुफळ-संपूर्ण होते, असे मानले जाते. या ‘सावन’ महिन्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वा बिहारच्या काही भागांत फेरफटका मारला की खांद्यावर अशा कावडी घेऊन जाणाऱ्यांच्या गर्दीचा ओघ बघायला मिळतो. महाराष्ट्रात या ‘श्रावण मासा’स आठ ऑगस्टच्या गटारी अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवशी प्रारंभ होणार असला, तरी उत्तर भारतीयांच्या पंचांगानुसार हा पवित्र महिना २५ जुलैपासूनच सुरू होणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या या यात्रांना परवानगी द्यायची की नाही, यावरून रण पेटले असून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून या वादाची दखल घेतली आहे. उत्तराखंड सरकारने कुंभमेळा आणि त्यानंतर वाढलेला कोरोनाच्या प्रादुर्भाव याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर या कावडयात्रेवर बंदी घातली आहे.

मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथांच्या सरकारने मात्र काही निर्बंधांसह या यात्रेला परवानगी दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या वादात उतरणे भाग पडले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रोजच्या रोज निर्बंधांचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन लोकांना करीत आहेत. केंद्रीय आरोग्य सचिव देशातील सर्व राज्य सरकारांना या निर्बंधांची आठवण करून देत आहेत.

तरीही योगींचे सरकार कठोर निर्णय घेणयास राजी झालेले दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर यासंबंधातील आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिल्यानंतरही त्या राज्याचे आरोग्यमंत्री जयप्रताप सिंग यांनी ‘कावडयात्रा हा विषय आमच्या श्रद्धेचा आणि परंपरेचा एक भाग आहे!’ असे ठासून सांगितले आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा विषय जेव्हा येतो, तेव्हा वास्तविक परंपरेचे कारण पुढे करून धोका पत्करणे म्हणजे लोकांच्या जिवाशी खेळ ठरेल. पण राजकारण्यांना त्याचे सोयरसुतक नसते, याचे उदाहरण म्हणजे जयप्रताप सिंग यांची भूमिका. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात योगी सरकारकडे विचारणा केल्यानंतरच्या काही तासांतच त्यांनी हे विधान केले आहे, हेही धक्कादायकच. ‘कोविड परिस्थिती आम्ही अत्यंत यशस्वीपणे हाताळली आहे,’ असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. तो खरा असावा, याचे कारण त्यानंतरच मोदी यांनी गुरुवारी थेट वाराणसीत जाऊन, कोरोना तसेच लसीकरण याबाबत उत्तर प्रदेश देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे प्रमाणपत्र योगी सरकारला बहाल केले आहे!

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुख्य म्हणजे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट घोंगावत असताना, केवळ उत्तर प्रदेश सरकारनेच नव्हे तर देशभरातील जनतेने उत्सव, यात्रा, जत्रा आणि सभा-समारंभ यासंबंधात गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. काही विशिष्ट अटींवर पर्यटनास परवानगी दिल्यानंतर विविध ठिकाणी लोकांनी सारे निर्बंध झुगारून देत कशी झुंबड उडवून दिली, त्याची रोज टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर बघायला मिळणारी दृश्ये अंगावर शहारे आणणारी आहेत. कोरोना काळातील निर्बंधांमुळे देशाची व्यवस्था ठप्प होऊन जाता कामा नये आणि अर्थचक्र हे सातत्याने गतिमानच राहायला हवे, अशी भूमिका या स्तंभातून सातत्याने घेण्यात आली असली, तरी या विषाणूचे भयावह स्वरूप बघता संयम पाळावाच लागेल. उत्तर प्रदेशच्या आरोग्यमंत्र्यांनी हा विषय श्रद्धा तसेच परंपरा यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले असले, तरी त्या श्रद्धांना तसेच परंपरांनाही अनेक वेळा भल्याभल्यांनी मुरड घातल्याचे दाखले आपल्या पुराणकथांमध्येही बघायला मिळाले आहेत. त्यामुळेच मोदी यांनी कोरोनाच्या हाताळणीबाबत बहाल केलेल्या प्रमाणपत्रावर शिक्कामोर्तब व्हावे म्हणून तरी ही ‘कावडयात्रा’ यंदाच्या वर्षी अपवाद म्हणून थांबवायला लागेल. अन्यथा, कुंभमेळ्यानंतर झाला तसा कोरोनाचा उद्रेक होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील त्र्यंबोलीदेवीच्या यात्रेचा दाखला द्यावा लागेल. कोल्हापुरातील या पुरातन देवीला श्रावणानंतरच्या आषाढात पाऊस पडल्यावर नदीचे ‘नवे पाणी’ अर्पण करण्याची परंपरा आहे. मात्र, गेल्या आषाढात करवीरवासीयांनी परिस्थितीचा सारासार विचार करून तिला मुरड घातली होती आणि यंदाही ते तसा विचार करतील, अशी शक्यता आहे.

हा असा संयम देशवासीयांनी आणि विशेषत: उत्तर भारतीयांनी यंदाही पाळायला लागेल; कोरोना विषाणू आता जवळपास दीड वर्षानंतरही आपल्या भोवती भिरभिरत आहे. श्रावण महिना हा उत्सवांचा आणि अनेक प्रथा परंपरांचे पालन करण्यास सांगणारा महिना आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक-दोन वर्षं त्यांचे पालन झाले नाही आणि सार्वजनिक उत्सवही घरगुती स्वरूपातच साजरे करावे लागले, तरी काही विपरित घडण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी पर्यटकांनीही आपल्या अतिरेकी उत्साहास यंदा थोडी तरी मुरड घालत संयम दाखवायलाच लागेल. अन्यथा, नेहमीप्रमाणेच मग न्यायसंस्थेला काही कठोर आदेश द्यावे लागतील. खरे तर कोरोनासंबंधांतील नियमांचे कठोरपणे पालन करावे, असे सतत सांगणाऱ्या पंतप्रधांनांनीच योगी सरकारला यासंबंधात दोन शब्द सांगणे गरजेचे आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवूनच निर्णय घेतले जाणार असतील तर मग कोरोनाचे संकट वाढतच जाणार, यात शंका नसावी.

loading image