अग्रलेख : राजभवनातला पत्रोद्योग!

राजभवनातून गेलेल्या पत्रामागचे राजकारण उघड आहे.त्याला खरमरीत उत्तर देेण्याची संधी लगेचच मुुख्यमंत्र्यांनी साधली.पण या सगळ्यांत रमण्यापेक्षा कारभारावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. राज्यकारभार म्हणजे केवळ उणीदुणी काढण्याचा प्रकार नाही, हे महाविकास आघाडी आणि विरोधकांनीही लक्षात घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील मंत्रीगण आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते यांच्यात गेले काही दिवस सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतो आहे. त्यातच सत्ताधारी आघाडीतील मतभेदाचे जाहीर प्रदर्शनही घडते आहे. यामुळे सुरू असलेल्या गलबल्यात थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उडी घेतली आहे! कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून, राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीमुळे विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलवण्याची सूचना केली आहे. राज्यपालांच्या या सूचनेस मुंबईतील साकीनाका परिसरात एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेचा संदर्भ असला, तरी राज्यपालांना जाग आली ती ही दुर्दैवी घटना घडून गेल्यानंतर तब्बल १२-१४ दिवसांनी! उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांना खरमरीत उत्तर देत, भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांत महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे संसदेचेच चार दिवसांचे अधिवेशन बोलवण्याची विनंती पंतप्रधानांना करावी, असा अनाहूत ‘सल्ला’ दिला! त्यामुळे आता महाराष्ट्रात गेली दीड-पावणेदोन वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाने परमोच्च बिंदू गाठल्याचे दिसत आहे.

गेल्या जूनमध्येही कोश्यारी यांनी एक पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांची त्वरित निवडणूक घेण्यास सांगितले होते, तेव्हाही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना सडेतोड उत्तर दिले होते. कोश्यारी हे काही काळ उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीही होते. त्या ‘देवभूमी’त तर महिला अत्याचारांच्या प्रकरणांत तब्बल दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. तेव्हा तेथेही विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवता येईल काय, असा चिमटाही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना काढला आहे. खरे तर राज्यपालांना एक साधा फोन करून मुख्यमंत्र्यांना हेच सांगता आले असते. मात्र, त्याऐवजी पत्रे लिहावयाची आणि नंतरच्या काही क्षणांतच ती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोचवायची, हा ‘खेळ’ त्यामागील नेमके हेतू काही वेगळेच असणार, हेच सांगत आहे. त्यानंतर लगोलग भाजप प्रवक्ते राज्यपालांची पाठराखण करण्यास मैदानात उतरले आणि उद्धव ठाकरे यांनी असे पत्र लिहिणे औचित्याला धरून नाही, वगैरे पांडित्य दाखवू लागले. त्यामुळेच कोश्यारी राजकारण करत आहेत, यावर लख्ख प्रकाश पडला आहे. राज्यपालांचा हा पत्रोद्योग अनाठायी आहे. त्यामागचा उद्देश स्पष्ट असल्याने उद्धव ठाकरे यांना जशास तसे राजकीय उत्तर देता आले. असल्या पत्रापत्रीत रमण्यापेक्षा आणि त्याभोवतीच्या चर्वितचर्वणात अडकून राहण्यापेक्षा आपापल्या हाती असलेले निर्णय विनाविलंब केले तरी ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल.

राज्यपालांना खरमरीत उत्तर देऊन ठाकरे यांनी फुलटाॅस चेंडूवर षटकार ठोकण्याच मोका साधला हे खरेच; पण राज्याच्या कारभारात सुसंवाद, सुसूत्रता आणि एकजनिसीपणा कसा येईल, यावरही त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. राज्यात गेले काही दिवस सातत्याने सुरू असलेला आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ; तसेच आघाडीतील नेत्यांची एकमेकांना दुषणे देणारी वक्तव्ये याचा सर्वसामान्य लोकांना उबग आला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेचा ‘फार्स’ असो की मंत्र्यांवर आरोपांची राळ उडवणारे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना कोल्हापूर प्रवेशबंदीचा निर्णय असो; ते बघता या सरकारात कोणाचा कोणास ताळमेळ नाही, असे दिसते आहे. या दोन्ही विषयांना नको तितके महत्त्व सरकारने दिले आणि भाजपच्या हाती आयते कोलित येत गेले.

त्यामुळे भाजपच्या रोजच्या फटाक्यांमुळे महाविकास आघाडीचे नेते बावचळून गेले आहेत की काय, असा प्रश्न पडतो. त्यातच सोमय्या यांच्या जिल्हाबंदीच्या निर्णयाची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हती. तो निर्णय गृहखात्याचा होता, असे पत्रक सोमवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसृत केले आणि सरकारातील बेदिली चव्हाट्यावर आली. एखादा वाद उभा करणारा नेता आपल्या जिल्ह्यात आल्यास कायदा- सुव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते, असे वाटल्यास त्यास प्रवेशबंदी लावण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. त्यासाठी दरवेळी गृहखाते वा मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा लागला, तर प्रशासनच ठप्प होऊन जाईल. मात्र, याचा जराही विचार न करता काढण्यात आलेल्या पत्रकामुळे सरकारमधील विसंवादाचे दर्शन घडले.

आता माजी केंद्रीय मंत्री आणि शिवसेना नेते अनंत गीते यांनी उडी घेत थेट शरद पवार यांच्यावर राळ उडवली आहे. ‘कोणी कोणाला ‘जाणता राजा’ म्हणो की अन्य नेता म्हणो; पवार आमचे नेते होऊच शकत नाहीत, आमचे गुरू फक्त बाळासाहेब ठाकरेच आहेत’, असे जाज्ज्वल्य उद्‍गार या गीते महाशयांनी काढले आहेत. मग संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तातडीने गीते यांना उत्तर देण्यासाठी सुनील तटकरे यांना मैदानात उतरवले. त्यांनी ‘पवार हे देशाचे नेते आहेत आणि शिवसेनेनेच गीते यांना अडगळीत टाकल्यामुळे आलेल्या नैराश्यापोटी ते काहीही बोलत आहेत’, असा टोला लगावला. मात्र, गीते यांच्या या ‘गीताई’ची परिणती काय होऊ शकते, हे शिवसेनेच्या लक्षात आले आणि ‘गीते यांचे हे वैयक्तिक मत आहे,’ अशी सारवासारव करणे भाग पडले. उद्धव ठाकरे यांनीही औरंगाबादेत ‘आजी, माजी, भावी सहकारी’ अशा शब्दांत व्यासपीठावरील भाजपसह सर्वपक्षीय नेत्यांचा उल्लेख करून या साऱ्या ‘खेळा’स एक तडका दिला होताच. राज्यकारभार म्हणजे केवळ शाब्दिक कोट्यांचा खेळ आणि उणीदुणी काढण्याचा प्रकार नाही, हे महाविकास आघाडीतील तसेच विरोधी नेत्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा, ही बेदिली आणि बजबजपुरी आवरता येणे कठीण होऊ शकते.