अग्रलेख : ठोको ताली, की ठोकाे ताला?

पंजाब काँग्रेसमधील लाथाळ्या आणि कुरबुरी चव्हाट्यावर येऊनही काही महिने उलटले आहेत. असे असताना तत्काळ काही कृती न करता विधानसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपली असताना मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना हटवून पक्षश्रेष्ठींनी काय साधले? दूरगामी डावपेचांपेक्षा ‘डॅमेज कंट्रोल’वरच पक्षाचा भर दिसतो.

पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम पाच महिन्यांवर येऊन ठेपल्यानंतर, अचानक अमरिंदर सिंग यांच्याकडून राज्य सरकारची ‘कॅप्टनशिप’ काढून घेण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे! देशात आज काँग्रेसच्या हातात असलेल्या मोजक्याच राज्यांपैकी पंजाब हे एक राज्य आहे आणि पंजाबची आगामी निवडणूक आपणच काँग्रेसला जिंकून देऊ शकतो, असे वातावरण तयार करण्यात कॅप्टनसाहेब यशस्वीही झाले होते. त्यामुळेच काँग्रेस नेतृत्वाने म्हणजेच गांधी कुटुंबियांनी हा डाव टाकून नेमके काय साध्य केले आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. जर कारवाई करायचीच होती, तर त्यासाठी इतक्या दिवसांचा अवधी का जाऊ दिला? अंतर्गत संघर्ष, नाट्य, आरोप-प्रत्यारोप, अस्थिरता हे सगळे चित्र पंजाबात गेल्या काही महिन्यांपासून आहे. पण निवडणुकीला जोमतेम पाच-सहा महिने उरले असताना काँग्रेस हायकमांडने मुख्यमंत्री बदलला आहे. दूरगामी डावपेचांपेक्षा ‘डॅमेज कंट्रोल’चाच हा प्रयत्न दिसतो. कॅप्टनसाहेबांचा कारभार तसेच त्यांची जीवनशैली याबाबत अनेक तक्रारीही होत्या. अमरिंदरसिंग दिवसेंदिवस आपल्या फार्महाउसवर पडून असतात, ते स्वपक्षातील आमदारांनाही काही मोजके अपवाद वगळता भेटत नाहीत; तसेच अकाली दलाशी ते नको इतक्या प्रेमाने वागतात, अशा काही गाऱ्हाण्यांची जंत्री गेले अनेक महिने दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पडून होती. छोट्या पडद्यावर बाष्कळ विनोद करून टाळ्या घेणाऱ्या नवज्योतसिंग सिद्धू या एके काळच्या क्रिकेटपटूच्या हातात प्रदेश काँग्रेसची सूत्रे देण्यात आली, तेव्हाच खरे म्हणजे ही कारवाई करता आली असती. त्यामुळेच हा निर्णय शहाणपणाचा म्हणता येणार नाही. आता पंजाबचे बॅटन कॅप्टनसाहेबांकडून हाती घेणारे चरणजितसिंग चैनी यांना ‘ट्वेण्टी ट्‍वेण्टी’च्या स्टाइलने धडाकेबाज निर्णय घेत काही ठोस कामगिरी करावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना सिद्धू याची मदत मिळेल का, हाही प्रश्नच आहे!... कारण अमरिंदर सिंग यांची हकालपट्टी करून दाखवण्यात यशस्वी झालेल्या सिद्धू यांना पंजाबच्या तख्तावर कबजा करण्यात मात्र अपयश आले आहे आणि ते त्यांच्या देहबोलीतून दिसूनही येत आहे. सिद्धू यांच्यासाठी जमेची बाब एकच आणि ती म्हणजे किमान नवे मुख्यमंत्री चैनी हे कॅप्टनसाहेबांच्या विरोधातील आहेत आणि त्यामुळेच ते ‘ठोको ताली!’ असे म्हणू शकतात!

अमरिंदरसिंग यांच्या उचलबांगडीच्या निर्णयामुळे प्रथमदर्शनी तरी काँग्रेसची डोकेदुखी ही कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच दिसते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘कॅप्टनशिप’ सोडताना आपला ‘अपमान’ झाल्याचे जाहीर करतानाच, त्यांनी सिद्धू हे ‘राष्ट्रद्रोही’ असून, त्यांच्यापासून देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, असेही विधान केले आहे. ही खरे तर थेट भारतीय जनता पक्षाची भाषा झाली आणि ती वापरतानाच त्यांनी ‘आपल्याला सर्व पर्याय खुले आहेत...’ असेही पिल्लू सोडून दिले आहे. त्यामुळे आता कॅप्टनसाहेबांच्या पुढच्या खेळीविषयी कमालीचे कुतूहल निर्माण झाले आहे. संसदेने कृषीविषयक तीन सुधारणा कायद्यांना मंजुरी देताच अकाली दलाने भाजपशी असलेला तीन दशकांचा दोस्ताना सतलज, बिआस आणि रावी या तीन नद्यांमध्ये एकाच वेळी बुडवला! त्यामुळे आता पंजाबात काँग्रेसविरोधात अकाली दल तसेच भाजप हे स्वतंत्रपणे मैदानात असणार. शिवाय, आम आदमी पार्टीनेही तेथे चांगलेच बस्तान नव्याने बसवले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरिंदरसिंग यांनी अन्य पक्षात जाण्याचा वा नवा पक्ष काढण्याचा असा कोणताही निर्णय घेतला, तरी तो काँग्रेसविरोधकांचेच पारडे जड करणारा ठरणार, हे उघड आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने विचार करता मुख्यमंत्रिपदासाठी नवा दलित चेहरा पुढे आणण्याच्या निर्णयाचा लाभ काही प्रमाणात काँग्रेसला होऊ शकतो. या समाजाचे प्रमाण राज्यात जवळजवळ ३२ टक्के आहे. १९६६मध्ये पंजाबचे विभाजन झाल्यापासून सर्व मुख्यमंत्री हे शीख-जाट असेच होते; अपवाद फक्त रामगढिया समाजातील झैलसिंग यांचा. अर्थात, काँग्रेसने हे दलित कार्ड खेळले त्यास अकाली दलाने मायावती यांच्या ‘बसपा’शी केलेल्या आघाडीचा संदर्भ आहे. त्याचबरोबर ‘आगामी मुख्यमंत्री दलित असेल’ ही भाजपची, तर आमचा आगामी उपमुख्यमंत्री या समाजाचा असेल, ही अकाली दलाची घोषणाही या निर्णयाला कारणीभूत असू शकते. या पार्श्वभूमीवर चैनी यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. चरणजित यांना घरातून राजकारणाचा वारसा मिळाला आहे. त्यांचे वडील ग्रामपंचायतीचे ‘मुखिया’ होते. त्यांनी स्वत:ही नगरसेवकपदापासून राजकारणाचे धडे गिरवले आहेत. शिवाय, २००७ पासून सलग तीन वेळा ते आमदार राहिले असून, त्यांना मंत्रिपदाचाही अनुभव आहे. त्यामुळेच येत्या मार्चमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे, ती त्यांचीच!

काँग्रेसने पंजाबात धक्कातंत्र वापरून कॅप्टनसाहेबांची उचलबांगडी करण्याआधीच नेमके तेच तंत्र अधिक जोरदार धक्का देत भाजपने गुजरातमध्ये वापरले होते. शिवाय, मावळत्या रूपानी मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला पुन्हा मंत्रिपद न देण्याचा निर्णय तर थेट ‘४४० व्होल्ट्‍सचा धक्का देणाराच होता! मात्र, भाजपने हे निर्णय घेताना नव्या मुख्यमंत्र्याला नवी घडी बसवण्यासाठी १५ महिने दिले आहेत. काँग्रेसने मात्र चैनी यांना ‘मॅण्डेटरी ओव्हर्स’ सुरू झाल्यावरच मैदानात उतरवले आहे! त्यामुळेच काँग्रेसने टाकलेला हा डाव यशस्वी ठरतो की उलटतो, हे आता पंजाबातील मतदारांच्याच हातात आहे.