अग्रलेख : दिवाळखोरी ते भरारी

‘एअर इंडिया’चा फ्रान्स व अमेरिकेकडून विमाने विकत घेण्याचा करार भारतीय बाजारपेठेचा विस्तार दर्शविणारा आहे. या क्षेत्रात देशाला अद्याप मोठा वाव आहे.

कोणत्याही उद्योगाला प्रागतिक, व्यावसायिक व्यवस्थापन, धाडसी निर्णय घेऊन गुंतवणुकीची मात्रा दिली की तो आकाशभरारीला सक्षम होतो, हा नियम आहे. दिवाळखोर एअर इंडियाची विक्री ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली होती. कधी एकदा त्याच्या कचाट्यातून बाहेर पडतो, असे झाले होते. अखेर ज्यांनी त्याला नावारुपाला आणले त्या टाटा समूहानेच एअर इंडिया खरेदी करून त्याचे सुकाणू पुन्हा आपल्या भरभक्कम हातात घेतले. एअर इंडियाला आपत्तीतून बाहेर काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण सेवा, वेळेबाबत काटेकोरपणा जितका महत्त्वाचा तितकाच अत्याधुनिक विमानांचा ताफाही व्यवसाय वृद्धी आणि प्रवासी आकर्षित करण्यासाठी गरजेचा आहे, हे ओळखून टाटा समूहाने एअर इंडियासाठी बोईंग आणि एअरबस या दोन उत्पादक कंपन्यांकडून ५४० नवीन विमाने आगामी काळात घेण्याचे नियोजन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा आदींच्या उपस्थितीत या जगातील तडाखेबंद व्यवहाराची घोषणा केली गेली. बायडेन यांनी यामुळे अमेरिकेतील ४४ राज्यातील लाखो लोकांना रोजगार मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. एकविसाव्या शतकात विकासाचा केंद्रबिंदू आशियाकडे सरकेल, असे भाकित वास्तवात उतरत असल्याची ही नांदी आहे. युरोप आणि अमेरिका यांना आपल्या उद्योगांकरता भारताची बाजारपेठ हवी आहे.

मंदीसदृश स्थितीचा सामना करताना त्यांच्यापुढचे आव्हान आहे, ते रोजगारनिर्मितीचे. ती वेगाने होणे, यासाठीचा राजकीय रेटा तेथे तीव्र आहे. बायडेन आणि फ्रान्सचे मॅक्रॉन यांनी ज्या पद्धतीने या कराराचे स्वागत केले आहे, त्याला या वास्तवाची पार्श्वभूमी आहे. भारताची ग्राहक म्हणून असलेली ताकद हे बलस्थान असले तरी आपणही उत्पादनकेंद्र होण्याच्या दिशेने प्रयत्न जारी ठेवले पाहिजेत.

भारतातील हवाई वाहतूक उद्योगाचे चित्र वेगाने बदलत आहे. भारत नजीकच्या काळात जगाची केवळ हवाई वाहतुकीची मोठी बाजारपेठ असणार नाही, तर या उद्योगासाठी पूरक अशा सर्व सुविधांच्या ते केंद्रस्थानी असेल, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक खुलेपणाचे धोरण आणि देशात कोणतेही सरकार आले तरी त्याची सातत्यपूर्ण कार्यवाही याचे दृश्‍यमान यश म्हणजे देशात वेगाने वाढत असलेला मध्यमवर्ग. हवाई वाहतुकीची बाजारपेठ निर्माण झाली, ती या बदलामुळे.

नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ मध्ये आणलेले राष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक धोरण, ‘उडे देश का आम आदमी’ म्हणजेच ‘उडान’ तसेच ड्रोनचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन व त्याच्या नियमनाची यंत्रणा अशा उपाययोजनांमुळे देशातील हवाई वाहतूक भरारी घेण्यास सज्ज होत आहे. त्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण केले जात आहे. विमानांची केवळ संख्यात्मक वाढ आणि त्यानुसार प्रवासीसंख्या वाढणे म्हणजे उद्योग विस्तारणे नव्हे.

विमानांच्या ताफ्याची देखभाल, दुरूस्ती आणि कामकाज व्यवस्थापन (एमआरओ) तसेच दर्जेदार विमानतळांची निर्मिती, त्यांची संख्यात्मक वाढ करून प्रवासी वर्गाला आकर्षित करणे, हे महत्त्वाचे आहे. अशा विमानतळांवर प्रवाशांच्या गरजांची पूर्तता करणारे आदरातिथ्य उद्योग, केटरिंग, वाहतूक, मनोरंजन, वायफाय यांच्यासह कितीतरी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांची गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता आवश्‍यक असते. हे लक्षात घेऊन विमानतळांचा विकास, नव्या विमानतळांची निर्मिती आणि त्याचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी खासगी उद्योगांचा त्यातील सहभाग वाढवण्यावर दिलेला भर यामुळे ‘उडान’चे स्वप्न साकारताना दिसत असल्याचे आकडेवारी सांगते. विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती उद्योगाच्या विस्तारात आपण आगामी काळात मुसंडी मारली तर भारत हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा स्वरुपाची सुविधा पुरवणारे केंद्र होऊ शकते.

कुशल, अनुभवसंपन्न वैमानिक, तंत्रज्ञ, अभियंते ते हॉटेल्स, पर्यटन अशा कितीतरी उद्योगांना चालना दिल्यास रोजगारसंधी वाढू शकतील. एअर इंडियाचा विमानखरेदीचा करार हा विकासाची नवी गंगा आणि लाखो हातांना रोजगाराच्या संधी घेऊन येऊ शकतो. तथापि त्यासाठी सरकारने उचलेली धोरणात्मक पावले प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ठोस कृतीशीलतेची जोड हवी. साधारण दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी हवाई वाहतुकीच्या उभारी घेणाऱ्या उद्योगात स्पर्धात्मकता वाढली होती. देशांतर्गत आणि परदेशात नवनवीन मार्गांवर भारतीय विमान कंपन्यांची सेवा विस्तारत होती.

तथापि, कर्जाच्या बोजाखाली दबून विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर कंपनी दिवाळखोर बनली. नरेश गोयल यांच्या जेट एअरवेजचा अनुभवही त्याच वाटेने जाणारा ठरला. हवाई वाहतूक उद्योगातील हे हेलखावे लक्षात घेऊन सरकारने पूरक धोरणात्मक निर्णयांवर भर द्यावा. हवाई वाहतुकीचा विस्तार महानगरांकडून मोठ्या, मध्यम आणि लहान शहरांकडे सुरू आहे. या संख्यात्मक वाढीला गुणात्मक सुधारणांची जोड द्यायला हवी.

विमान कंपन्यांना भारतातच त्यांचे बांधणीउद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. देखभाल-दुरुस्ती उद्योगाप्रमाणे अन्य पूरक उद्योगांना सोयीसुविधा आणि सवलती दिल्या जायला हव्यात. अलीकडच्या काळात प्रवाशांच्या बाबतीत घडलेल्या काही घटना पाहता विमानप्रवासाची एक संस्कृती निर्माण करण्याची गरज प्रकर्षाने पुढे येते.. गुंतवणूक, निर्मिती आणि व्यापार हे औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे घटक आहेतच, पण त्यांना स्थिरता, विश्वासार्हतेचा पाया निर्माण करून देते ती ही संस्कृती.