अग्रलेख : भाजपची दुखरी नस!

दिल्लीत ‘आप’च्या पोस्टरने भाजपच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्याने पोलिसी कारवाईचा दंडुका उगारला गेला आहे. तथापि, राज्यकर्त्यांच्या सत्तास्पर्धेत शिष्टाचाराला मिळणारी तिलांजली अधिक खेदजनक आहे.

लोकसभा निवडणुकीत लागोपाठ दोन वेळा निखळ बहुमत मिळवले, तरी राजधानी दिल्लीचे राज्य काही भारतीय जनता पक्षाला जिंकता आलेले नाही. त्यामुळेच गेली दहा वर्षे दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद भुषवणारे अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष यांच्याशी गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने अटीतटीची लढाई चालवलेली आहे. त्याचीच परिणती अखेर राजधानीच्या विविध भागात ‘मोदी हटाव, देश बचाव’ अशी हजारो पोस्टर्स झळकण्यात झाली.

त्यामुळे भाजपच्या नाकाला मिरच्या झोंबणे स्वाभाविकच होते. त्यानंतर शंभरहून अधिक ‘एफआयआर’ दाखल करण्याची तत्परता केंद्र सरकारच्या, म्हणजेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांनी दाखवली.

तसेच अर्धा डझन व्यक्तींना ताब्यातही घेण्यात आले. खरे तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कोणत्याही नेत्याविरोधात अशा प्रकारच्या घोषणा अनेकदा दिल्या जातात. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात चार पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘बडी आघाडी’ची प्रचारातील प्रमुख घोषणा ‘इंदिरा हटाव’ अशीच होती. तेव्हा देखील तशी पोस्टर्सही देशभरात झळकली होती. मात्र, इंदिरा गांधींनी तेव्हा त्याविरोधात हाती असलेल्या सत्तेचा वापर करण्याऐवजी ‘वो कहते हैं इंदिरा हटाव, मैं कहती हूं गरिबी हटाव’ एवढेच उद्‍गार काढले. मग हे वाक्यच त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरले होते.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारलाही ‘मोदी हटाव’ या पोस्टर्सविरोधात संयतपणे तशाच स्वरुपाचे प्रत्युत्तर देता आले असते. पण त्याऐवजी त्यांनी पोलिसी खाक्याचा वापर केला. खरे तर भाजपला या ‘पोस्टर’ला प्रत्युत्तर हे ‘पोस्टर’नेही देता आले असते. देशातील लोकशाहीचा उठता-बसता उदो उदो करणाऱ्या मोदी यांना आपल्या खणखणीत वक्तृत्वाद्वारे अशा पोस्टरबाजीला ठोस उत्तर देता आले असते. मात्र, त्याऐवजी केलेल्या पोलिसी बळाच्या वापरामुळे ‘आप’च्या हाती आयतेच कोलित आले; मग ‘देशात हुकुमशाहीने कळस गाठला आहे’ असे ट्वीट करण्याची संधीही ‘आप’ने साधली. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात साधनशुचितेचा, शिष्टाचाराचा स्तर वेगाने खालावला आहे. त्यामुळेच आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी की, लाथाळ्या असा प्रश्‍न पडतो. हा खालावलेला स्तर रोखण्यासाठी कोणताही पक्ष पुढाकार घेताना दिसत नाही, हे खेदजनक आहे.

राजधानी दिल्लीची विधानसभा गेली दहा वर्षे आपल्या ताब्यात ठेवताना, अलीकडेच दिल्ली महापालिकाही ‘आप’ने जिंकली. गेली १५ वर्षे आपल्या हातात असलेली ही प्रतिष्ठेची महापालिका गमवावी लागल्यानंतर भाजप नेते कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. त्यानंतर मग दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.आर. सक्सेना यांना रान मोकळे करून देण्यात आले. त्यांनी नामनियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवून अप्रत्यक्षरीत्या भाजपचे बळ वाढवण्याची क्लृप्ती लढवली. मात्र, अशा सदस्यांना मतदान करता येणार नाही, अशी चपराक थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच लगावल्यानंतर दिल्ली महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजप सदस्यांनी प्रचंड धुडगुस घातला. हाणामारी आणि मतपेटी पळवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.

तरीही अखेर ‘आप’च या लढतीत विजयी झाले. आता दिल्ली महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यासाठी भाजपने कोर्टबाजी चालवली आहे. एकंदरित दिल्ली ही भाजपची दुखरी नस बनल्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे केंद्र सरकारने दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या अर्थसंकल्पात उभी केलेली ना-ना प्रकारची विघ्ने. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश कायद्यातील तरतुदींनुसार हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी दिल्ली सरकारला तो प्रथम नायब राज्यपालांकडे पाठवावा लागतो. त्यांच्या संमतीनंतर तो केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे जातो.

हा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच त्यांचे अर्थमंत्री कैलास गेहलोट यांनी १० मार्चलाच नायब राज्यपालांकडे पाठवला होता. मात्र, परवाच्या मंगळवारी तो सादर व्हायचा असतानाही त्यास गृहमंत्रालयाकडून मंजुरीच आली नाही. तो ३१ मार्चपूर्वी मंजूर झाला नाही तर पुढच्या वर्षीचे सारेच अर्थकारण ठप्प होऊ शकते, म्हणून केजरीवाल यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले. त्यानंतरच काही हालचाली होऊन अखेर तो अर्थसंकल्प मंजुरीसह दिल्ली सरकारकडे आला आणि आता तो विधानसभेत सादरही झाला आहे. हे सारेच लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. अशाच अनेक क्लृप्त्या ‘आप’ला अडचणीत आणण्यासाठी अमलात आणण्यात भाजपला भूषण वाटत आहे.

‘आप’चे एक मंत्री सत्येंद्र जैन हे प्रदीर्घ काळापासून विविध आरोपांमुळे गजाआड आहेत. त्यानंतर केजरीवाल यांचे विश्वासू सहकारी मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी तसेच कार्यालयावर छापे टाकले गेले. अखेर त्यांनाही गजाआड धाडण्यात आले. अर्थात, भाजपच्या या साऱ्या खेळींना ‘आप’ तसेच केजरीवाल सडेतोड उत्तर देत आहेत. खरे तर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला धोबीपछाड डावावर मैदान दाखवले, त्यास त्या निवडणुकीतील ‘आप’ची मोठ्या प्रमाणावरील उपस्थितीच कारणीभूत होती.

भाजपच्या विरोधात थेट लढतीत काँग्रेस प्रतिस्पर्धी असलेल्या राज्यांतच ‘आप’ आपला विस्तार करून भाजपला अप्रत्यक्षरीत्या मदतच करत आहे. तरीही ‘आप’ भाजपच्या डोळ्यात इतका सलत का आहे, याचे उत्तर मात्र भाजप नेते देऊ शकत नाहीत. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपल्यामुळे भाजपच्या मनात ‘आप’ने धास्ती तर निर्माण केली नाही ना, असा आता प्रश्न पडतो. एकंदरित ‘आप’ आणि दिल्ली ही भाजपची दुखरी नसच आहे, असे म्हणावे लागते.