अग्रलेख : जातमोजणीच्या गुहेत...

भारतासारख्या विशाल खंडप्राय देशात कल्याणकारी योजनांपासून ते विविध क्षेत्रांतील धोरण निश्चितीपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी आवश्यकता असते ती आकडेवारी आणि अनुषंगिक माहितीची. ही तथ्याधारित माहिती जितकी बिनचूक तितकी राज्यकारभारासाठी उपयुक्त ठरते. असे असतानाही जातनिहाय जनगणना हा विषय मात्र कमालीचा वादळी ठरत आहे, तो त्याला मिळालेल्या राजकीय वळणामुळे. सध्या महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने ओबीसींचे तारणहार आपणच आणि त्यांचे हितशत्रू म्हणजे आमचे राजकीय विरोधक असे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू आहे, त्यावरून या राजकारणाची चांगलीच कल्पना येते. तिकडे बिहारमध्येही नितीशकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ नेऊन यापूर्वीही त्यांनी ही मागणी केलेली होती. बिहारमध्ये भाजप हा नीतिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचा प्रमुख सहकारी पक्ष आहे. भाजपचे संख्याबळही अधिक आहे. या पक्षाने जातगणनेच्या मागणीला उघड विरोध दर्शवला नसला तरी स्वारस्यदेखील दाखविलेले नाही. त्यामुळेच आता बैठकीचे फलित काय निघते, हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरेल. एकूणच या प्रश्नावर राजकीय पक्ष सध्या खूपच अभिनिवेशाने भूमिका मांडत असले तरी तथ्याधारित माहिती मिळविण्याच्या बाबतीत सर्वपक्षीय सरकारांकडून चालढकल झाली आहे, हेदेखील वास्तव आहे. आरक्षणाचे निकष ज्या आधारावर ठरवायचे, तो आधार प्रत्यक्ष माहिती गोळा करूनच मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामुळे त्याचा आग्रह धरला आणि तो रास्तसुद्धा आहे. शिवाय आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह लागले ते याच ठोस माहितीच्या अभावामुळे. त्यामुळे हा विषय आता चांगलाच ऐरणीवर आला असून राजकारणाची फेरमांडणी त्यातून संभवत असल्याने त्याला सामोरे जाण्याचे आव्हान प्रस्थापित पक्षांना पेलावे लागणार आहे.

जातवास्तव हा भारतीय समाजकारण आणि राजकारणातील एक कळीचा मुद्दा आहे. आधुनिकतेच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपल्या देशात तरी सार्वजनिक जीवनात जात हा घटक पूर्णपणे भिनलेला आहे. त्यामुळेच मागासपण घालविण्यासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी तेच ‘युनिट’ प्रमाण मानले गेले. त्यानुसार आरक्षणाचे धोरण आजवर राबविले गेले आणि पुढेही काही काळ ते चालू ठेवावे लागेल. वेगवेगळ्या जातसमुहांमधील लोकांच्या आशा-आकांक्षा आरक्षणाच्या मागणीतून व्यक्त होत आहेत. विशेषतः रोजगार मिळवणे आणि जातीला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवणे,ही त्यामागची उद्दिष्टे असून त्यामुळे या मागण्यांना एक धार आली आहे. त्यामुळेच अशा जाती समुहांतून जनाधार मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला त्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. ओबीसींचे प्रमाण ५२ टक्के असल्याचे गृहीत धरून त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले जाते.

पण अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण नक्की किती, कोणत्या जातींची संख्या नेमकी किती, याची प्रत्यक्ष पाहणी झालेली नाही. ती जर झाली तर कदाचित सध्याची घडी विस्कटू शकते. नव्या मागण्या पुढे येऊ शकतात. ही घुसळण प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना त्रासदायकही ठरू शकते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ज्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेऊन भाजपने आपले राजकीय गणित बसवले आहे, त्याला या नव्याने समोर येणाऱ्या घुसळणीतून आणि संघर्षातून शह मिळू शकतो. सध्या मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला २०१४ आणि २०१९ मध्ये जे यश मिळाले, ते धार्मिक अस्मितेच्या अर्थात हिंदुत्वाच्या छत्राखाली विविध समाजांना एकत्र आणण्याचे जे प्रयत्न पक्षाने केले त्यामुळेच. अशा प्रकारचे राजकारण संकुचित आहे, असा कंठशोष करूनही त्या जनाधाराला धक्का लावण्यात विरोधकांना यश आलेले नाही. मात्र जातीय जनगणनेतून समोर येणाऱ्या सत्याच्या प्रकाशात जर नवी समीकरणे ते पुढे आणू शकले तर नक्कीच फरक पडू शकतो. संघ परिवारातील काहींनी जातीय जनगणनेच्या बाबतीत प्रतिकूल मत व्यक्त करणे त्यामुळे अपेक्षितच म्हणावे लागेल. याच मुद्यावर नेमके बोट ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करणे आणि नितिशकुमार यांनी जातगणनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणणे ही नव्या राजकीय व्यूहरचनेची नांदीदेखील असू शकते. पण राजकारणाच्या पलीकडेही जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्याला सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे, हे विसरून चालणार नाही.

सामाजिक न्याय प्रस्थापनेसाठी विविध योजनांची आखणी करण्यापासून ते निधीच्या तरतुदीपर्यंत अनेक गोष्टींना नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या माहितीमुळे एक स्पष्ट दिशा मिळू शकते. ‘पॅंडोरा बॉक्स’ उघडला तर त्यातून काय बाहेर पडेल, याची चिंता न करता सत्याला सामोरे जाण्यातच खरे तर सर्वांचे दूरगामी हित आहे.