लोकसभा तसेच राज्यसभेचे कामकाज लागोपाठ दुसऱ्या आठवड्यातही गोंधळामुळे रोखून धरले गेल्याची अघटित घटना भारतीय लोकशाहीविषयी आस्था असलेल्या प्रत्येकाला वेदना देणारी आहे.
अग्रलेख : लोकशाहीच्या नावानं...
महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेला संसदेत सामोरे जाण्याचे भाजप का टाळत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
लोकसभा तसेच राज्यसभेचे कामकाज लागोपाठ दुसऱ्या आठवड्यातही गोंधळामुळे रोखून धरले गेल्याची अघटित घटना भारतीय लोकशाहीविषयी आस्था असलेल्या प्रत्येकाला वेदना देणारी आहे. त्यातही हे करण्यात विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी जास्त पुढे आहेत, ही बाब चिंतेची आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरळित पार पडणे ही सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने यशाचे एक गमक मानले जाते. पण तोच पक्ष जर कामकाज योग्य रीतीने सुरू करण्यात रस न घेता गोंधळात सहभागी होत असेल तर हा विषय एखाद-दुसऱ्या अधिवेशनापुरता मर्यादित राहात नाही. तो चुकीचे पायंडे निर्माण होत असल्याची धोक्याची घंटा आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र अल्पविरामानंतर गेल्या सोमवारी सुरू झाले.
तेव्हापासून या दोन्ही सभागृहांत मिनिटभरही कामकाज झाले नाही. ते न होण्याचा मुख्य कारणविषय आहे राहुल गांधी. ज्या व्यक्तीची गेली दहा वर्षे ‘पप्पू’ म्हणून टवाळी करण्यात भाजपची मंडळी धन्यता मानत होती, तीच त्या पक्षाला आता कमालीची महत्त्वाची कशी काय वाटू लागली? राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये संसदसदस्यांशी केलेल्या काही विधानांबाबत माफी मागावी, म्हणून सभागृहांची बैठक सुरू होताच भाजप सदस्य एकच गदारोळ उडवून देत आहेत, तर त्याचवेळी अदानी प्रकरणावर चर्चा व्हावी, या मागणीसाठी काँग्रेस आणि अन्य काही पक्षही आवाज लावत आहेत. जो नेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्पर्धेत उभाही राहू शकत नाही, असे भाजपनेते उच्चरवाने सांगतात, त्या व्यक्तीसच आपण मोठे करत आहोत, याचे भानही त्यांना उरलेले नाही.
हे खरेच आहे की, राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये भारतातील सध्याचे सरकार आणि देशातील लोकशाही यासंबंधात केलेली विधाने औचित्यभंग करणारी आणि आक्षेपार्हही होती. भाजपच्या हाती कोलित देणारीही होती. पण त्या कोलिताचा उपयोग करताकरता भाजप स्वतःच राजकीयदृष्ट्या अडचणीत येत आहे. ‘भारतात लोकशाही नाही आणि विरोधकांची मुस्कटदाबी होत आहे,’ अशा आशयाच्या लंडनमधील विधानांबद्दल भाजपला राहुल यांचा माफीनामा हवा आहे.
मात्र, त्याचवेळी राहुल यांना संसदेत बोलण्यास आडकाठी करून, आपण राहुल यांच्या या विधानांना अप्रत्यक्षरीत्या पुष्टीच देत आहोत, हे त्यांना दिसत नाही का? कामकाज सुरू झाले तर जसे राहुल गांधी त्यांची बाजू मांडू शकतात, तसेच सत्ताधारी सदस्यही त्यांची भूमिका स्पष्टपणे विशद करू शकतात. पण या वादचर्चेच्या माध्यमातच कोणाला रस नाही की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे. यातून खरी कोंडी झाली आहे, ती लोकांचे तातडीचे प्रश्न आणि समस्या यासंबंधात विविध लक्षवेधी वा हरकतीचे मुद्दे आदी संसदीय आयुधे यांचा वापर करून संसदेत ‘जनतेचा आवाज’ उठवू पाहणाऱ्या विरोधकांची. सरकारी कामकाज, नवी विधयके वा अन्य बाबी सरकार या गदारोळातही बहुमतशाहीच्या जोरावर मंजूर करून घेऊ शकते. मात्र, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जो ‘जनतेचा आवाज’ सर्वात मोलाचा समजला जात आहे, तोच सत्ताधारी असोत की विरोधक; या दोहोंच्या वर्तनामुळे दाबून टाकला जात आहे.
त्यामुळेच संसदीय कामकाजाच्या काही नियमांचा आधार घेऊन, मला बोलू द्या,’ अशी मागणी करणारे पत्रच राहुल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठवले होते. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. थोडक्यात विरोधकांनी लावलेल्या सापळ्यात भाजप स्वत:च आणि तेही गेल्या दहा वर्षांत प्रथमच अडकल्याचे दिसत आहे. खरे तर राहुल यांच्या आक्षेपार्ह विधानांचा विषय असो की अदानी उद्योगसमुहाबाबतचा ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल असो; संसदेत त्याबाबत साधक-बाधक चर्चा होऊन त्यास पूर्णविराम देण्याची गरज आहे. सध्या जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या अनेक आहेत. कोरोनाचा घातक विषाणू परत डोके वर काढू पाहत आहे. विविध महानगरांमध्ये दुषित हवामानामुळे अन्य अनेक रोग पुढे आले आहेत. अवकाळी पावसाने शेतीची अपरिमित हानी झाली आहे तर जुन्या पेन्शनच्या मागणीमुळे अनेक राज्यात सरकारे अडचणीत सापडली आहेत. या साऱ्या विषयांची चर्चा संसदेत व्हायला हवी आणि त्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे. त्याऐवजी आता थेट राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्वच रद्द करण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भाजपने सुरू केल्या आहेत.
राहुल गांधी यांना संसदेत न बोलू देण्यामागील कारणेही जनतेला कळून चुकली आहेत. राहुल यांनी परकी भूमीवर जाऊन केलेली विधाने ही देशाची बदनामी करणारीच आहेत; मग मोदी यांनी चीन वा अन्य देशांत वारंवार केलेली विधाने ही देशाचा गौरव करणारी आहेत का, हा प्रश्न राहुल यांना लोकसभेत मांडायचा आहे आणि ते भाजपला परवडणारे नाही. मोदी यांची ही विधाने सोशल मीडियावर ‘व्हायरल’ झाली आहेतच; मात्र त्याची नोंद संसदेच्या नोंदींत होणे भाजपला परवडणारे नाही. त्यामुळे विरोधकांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी तर सत्ताधारी पक्षाला संसदेचे कामकाज चालवू द्यायचे नाही ना, असा प्रश्न विचारला जात आहे आणि त्याचे उत्तर भाजपकडे नाही. तो पक्ष वरकरणी आक्रमक दिसत असला तरी या सगळ्या घटनाक्रमात त्याला प्रथमच ‘बॅकफूट’वर जावे लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
