अग्रलेख : थकबाकीचा अंधार

नाक दाबले की तोंड उघडते, अशी प्रसिद्ध उक्ती आहे. महाराष्ट्रासह तेरा राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांनी वीजनिर्मात्यांची देणी थकवल्याने केंद्र सरकारने त्यांच्या ऊर्जा सौदे बाजारातील सहभागावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामस्वरुप या राज्यांमध्ये विजेचे संकट निर्माण होऊ शकते. विशेषतः महाराष्ट्राला ऐन सणासुदीत शिगमा करायची वेळ येऊ शकते. का ते नीट समजून घेतले पाहिजे.

देशात खासगी आणि सरकारी वीजनिर्मिती कंपन्यांची वीज राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये सोडली जाते. त्याची ‘इंडियन एनर्जी एक्सचेंज’वर (आयईई) अगदी गरजेआधी तासभर खरेदी किंवा विक्री करता येते. राज्य वितरण कंपन्यांना त्यांची देणी भागवल्याशिवाय त्यात सहभागी होता येणार नाही. तसे झाल्यास वीजपुरवठा खंडित होऊन अंधारात जावे लागेल. थकबाकी वाढत का आणि कशी गेली, हे पाहावे लागेल. थकबाकीदारांत मे २०२२अखेर महाराष्ट्र (२१,६५६ कोटी रुपये), तमिळनाडू (२०,९९०), आंध्र प्रदेश (१०,१०९), तेलंगणा (७,३८८), राजस्थान (५,०४३), झारखंड (३,६९८) ही राज्ये आघाडीवर आहेत. एकुणात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या वितरण कंपन्यांना सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे देणे लागतात. राज्यांनी जनतेला वीज सबसिडी दिली, त्यापोटीची ७५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. सुमारे अडीच लाख कोटींच्या थकबाकीचा देशभरातील हा मामला वीजनिर्मिती, वितरण आणि पारेषण कंपन्यांच्या जीवावर उठला आहे. दुसरीकडे वीज वितरण कंपन्यांनी ऊस उत्पादकांकडील थकबाकीवसुली साखर कारखान्यांनी करावी, असा तगादा लावला आहे. त्यासाठी या कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांच्या वीज खरेदीचे करार नूतनीकरण करायचे नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. देशात ३६० साखर कारखाने ७५६२ मेगावॉट वीजनिर्मिती करतात. यात महाराष्ट्र १२४ कारखान्यांद्वारे २६०० मेगावॉट वीजनिर्मितीसह आघाडीवर आहे. ‘एफआरपी’च्या रकमेतून वाहतूक आणि ऊसतोडीव्यतिरिक्त अन्य वसुली करता येत नाही, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.

या सगळ्या प्रश्नावर उपाय म्हणून २०१८ पासून केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. वीजनिर्माते आणि वितरण कंपन्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकतेसाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले. वीज वितरण कंपन्यांना बाकी अदा करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर तिचे थकबाकीत रुपांतर होऊन व्याजरुपी दंड आकारणी सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. एवढेच काय पण वीज वितरण कंपन्यांकरता पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, आरईसीकडून रास्त व्याजाने वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली. सुरवातीला ९०हजार कोटी ते नंतर सव्वा लाख कोटींवर अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. एकीकडे हे सगळे सरू असतानाही थकबाकीचे आकडे पाहिल्यास प्रश्न अद्यापही किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते.

लोकशाही राज्यात कल्याणकारी सरकार हवे, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. पण सोई,सवलती देताना आर्थिक शिस्तीला सोडचिठ्ठी देणे हे घातक ठरेल. त्यामुळे सवलती जरूर द्याव्यात; पण त्यात तारतम्य हवे. शिवाय सुविधांचा लाभ घेताना आपल्याला काही जबाबदाऱ्याही स्वीकाराव्या लागतात, याचे भान गरजेचे असते. तशी वेळ आली असल्याचे वीज बिलाच्या थकबाकीच्या वरील चित्रावरून प्रकर्षाने जाणवते. खरे तर गेले सुमारे महिना झाले देशभर मोफत वस्तू, सवलती देण्यावरून राजकीय वादळ उठले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रेवडी राजकारणाला धडा शिकवा, असा धोशा लावला आहे. पण ते कोणत्याच पक्षाला मनापासून मान्य आहे, असे दिसत नाही.

या मोफतच्या आमिषात ठराविक युनिट वीज मोफत देणे हे तर राजकीय पक्षांचे अगदी लाडके आश्वासन असते! देशात वीजनिर्मिती आणि वितरण हा उद्योग खऱ्या अर्थाने संकटातून वाट काढत आहे, तो संक्रमणाच्या टप्प्यावर पोहोचलाय. एकीकडे वीजनिर्मितीचा खर्च वाढतो आहे; दुसरीकडे वीज गळती, वीज चोरी, ग्राहकांकडील वाढती थकबाकी आणि एकूण कालबाह्य झालेल्या सामग्रीचे आधुनिकीकरण केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी कोंडीत वीज उद्योग सापडला आहे.

निर्मितीच्या क्षेत्रातील खासगी उद्योगांची स्थितीही फारशी आशादायक नाही. औद्योगिक आघाडीवर भरारीचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशात वाढणारी विजेची मागणी हेच प्रगतीचे द्योतक असते. त्यामुळेच वीज उद्योगाने शिस्तीचा धडा गिरवणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यावा. सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकी आणि सबसिडीपोटी असलेली देणी वितरण कंपन्यांना तातडीने अदा करावीत. त्यामुळे अगदी तोंडावर आलेल्या वीजटंचाईचे संकट टळेल. वीजगळती आणि चोरी ही मोठी डोकेदुखी आहे. त्याला वेसण घालावी. यंत्रणांचे आधुनिकीकरण केल्याशिवाय विजेचे नुकसान टाळता येणार नाही. त्यामुळे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांच्या कामांना गती आणि त्यांची परिणामकारकता वाढवणे हाच उपाय आहे.

जनतेनेही दायित्व भावनेने वीज, पाणी अशांसारख्या सरकारी सेवांची गुणवत्ता चांगली हवी असेल, तर त्यापोटी देयकेही वेळेत, त्वरित भरणे हा उपाय आहे. सरकारी यंत्रणेनेही दप्तरदिरंगाई टाळणे, तसेच औद्योगिक थकबाकीदारांकडे कानाडोळा करणे, त्यांना माफी देणे, हप्ते ठरवून देणे अशा प्रकारांना आवर घातला पाहिजे. तरच परिस्थिती नियंत्रणात येईल. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने वसुलीसाठी सुरू केलेली मोहीम थंडावली आहे. याबाबत चालढकल करणे परवडणारे नाही. त्यामुळे कार्यक्षम वसुली हवीच. अखंड वीज हवी; पण आर्थिक आणि कोणतीच शिस्त पाळणार नाही, ही प्रवृत्ती चुकीचीच आहे. समाजजीवनाच्या सर्वच स्तरांत दायित्वभाव रुजविण्याची आवश्यकता आहे. तेच प्रगत भारतासाठी रास्त उत्तर ठरू शकते.