अग्रलेख : बुलडोझर राज! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Encroachment
अग्रलेख : बुलडोझर राज!

अग्रलेख : बुलडोझर राज!

जागच्या जागी आणि तडकाफडकी न्याय, ही कल्पना वरकरणी कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यात अंतर्भूत असलेले धोके दूरगामी दुष्परिणाम घडवतात आणि लोकशाही मूल्यांनाच चिरडून टाकतात. दिल्ली महापालिकेने चालविलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेमुळे या धोक्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बुलडोझर हे सत्तास्थानाचे मोठेपण, वर्चस्व प्रकटीकरणाचे प्रतीक म्हणून रूढ होत आहे. त्यात आविर्भाव असा आहे, की सध्याचे प्रशासन सुशासन आणू पाहात असून जे त्याच्या आड येतील, त्यांच्यावरून बुलडोझर फिरत आहे. परंतु हा दावा नीट तपासून पाहायला हवा. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्यावेळी या प्रकाराचा खूपच बोलबाला होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना अभिमानाने ‘बुलडोझर बाबा’ संबोधले जाते. दिल्ली महानगरपालिकेनेही तोच कित्ता गिरवला. तडाखेबंद अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली. दोन किलोमीटर लांब रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या इमारती जमीनदोस्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची त्वरित दखल घेऊन कारवाईला स्थगिती दिली. पाठोपाठ दोन आठवडे ‘जैसे थे’ स्थितीचेही निर्देश दिले.

गेल्या रामनवमीला मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये हिंसक प्रकार घडला. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने कारवाई करून शहरातील काही इमारतींवर बुलडोझर फिरवला. ज्यांच्या घरादारावर, संपत्ती, दुकानांवर कारवाई झाली त्यांना कोणत्याही नोटिसा, पूर्वकल्पना न देता कारवाई केली गेली. त्याची पुनरावृत्ती दिल्लीतही झाली. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे, ज्या दिल्ली महापालिकेने कारवाई केली तिथेही भाजपचीच सत्ता आहे. कायदा हातात घेणे, जागेवरच न्याय करणे, प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर असे प्रकार घडल्याचे सकृतदर्शनी खरगोन आणि दिल्लीतल्या कारवाईत निदर्शनाला आले आहे. या बुलडोझरराजद्वारे देशाच्या राजकारण आणि समाजकारणात नवी कार्यपद्धती रूढ होऊ पाहात आहे.

कोणत्याही स्वरूपाचे प्रशासन, शासन यांचा कारभार हा नियम आणि कायदा यांच्या चौकटीत चालतो. सार्वजनिक जागांवर केलेली अतिक्रमणे हा कायद्याचा भंग असतो, यात शंकाच नाही. मात्र त्याविरोधात कारवाई करताना घटनेने घालून दिलेल्या प्रक्रिया अनुसराव्या लागतात. त्या सगळ्यांचा पाया असतो तो राज्यघटनेने बहाल केलेले हक्क, अधिकार आणि वैधानिक चौकटी.या सगळ्याला हरताळ फासत बुधवारी जहांगीरपुरी भागात दिल्ली महानगरपालिकेने भाजपच्या स्थानिक अध्यक्षांच्या विनंतीपत्रावरून अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली. त्याआधी दोनच दिवस हनुमानजयंतीदिनी त्या भागात हिंसक घटना घडल्या होत्या. त्या प्रकरणी पोलिसांनी वीसवर लोकांना अटक केली. तेथील जनजीवन पूर्वपदावर येण्याआधी बुलडोझरद्वारे अतिक्रमणविरोधी कारवाई झाली. खरेतर अशा कारवाईआधी संबंधितांना किमान पाच ते पंधरा दिवस कारवाईच्या नोटिसा द्यायच्या असतात. त्या कालावधीत त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची, बचावाची संधी मिळते. मग कारवाईचा बडगा उचलायचा असतो. तथापि, खरगोन किंवा दिल्ली, दोन्हीही ठिकाणी बुलडोझर फिरवला गेला तो याला हरताळ फासून. त्यामुळेच कारवाईकर्त्यांचा बेमुर्वतखोरपणा निषेधार्ह आहे. यामागे असलेले प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांना तसे करायला भाग पाडणारे, अशा सगळ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची गरज आहे. तरच सर्वसामान्यांना न्याय मिळाला, असे म्हणता येईल.

सार्वजनिक जागा व्यापणाऱ्या बेकायदा बांधकांमांवरून बुलडोझर फिरला असेल तर खंतावण्याचे कारण काय, असा प्रश्न कुणी उपस्थित करू शकतो. पण हे इतके साधेसोपे प्रकरण नाही. ही अतिक्रमणे काही एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. दीर्घ काळापासून आहेत. मग आत्ताच एकदम प्रशासनाला जाग आली का? वेळोवेळी देखरेख ठेवून याला पायबंद घातला का गेला नाही? अतिक्रमणे आणि बेरोजगारी हे दोन प्रश्न एकमेकांशी निगडित आहेत. संधीअभावी अनेकांना पोट भरण्यासाठी रस्त्यांवर छोटा-मोठा व्यवसाय करावा लागतो. कल्याणकारी शासनसंस्थेला त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचारही करावा लागतो. बुलडोझरछाप धडक कारवायांमध्ये तो होतोच असे नाही. खरगोन आणि दिल्ली येथील कारवाईत जे रस्त्यावर आले ते प्रामुख्याने अल्पसंख्यांक घटकांतील आहेत. दोन्हीही शहरात कारवाईआधी हिंसक दंगली उसळल्या होत्या. या घटनाक्रमाकडे कानाडोळा करता येणार नाही.

दिल्लीतील हिंसाराचारामागे बंगालदेश आणि रोहिंग्या निर्वासीतांचा हात आहे, असा दावा केला जातो. तसे असेल तर बाब गंभीर आहे. त्यामुळे त्याचादेखील छडा लावून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. तशी ती न करता नुसताच आरोपांचा धुरळा उडवणे यात राजकारणाची सोय असेलही, पण सामाजिक स्वास्थ्याला सुरूंग लागतो, त्याचे काय? दिल्लीतील घटनेवरून राजकीय चिखलफेक सुरू आहे. भाजपने आम आदमी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांना लक्ष्य केले आहे. पश्चिम बंगालमधील हंसख्यालीतील बलात्कार आणि बांकीपोरमधील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी भाजपने समिती पाठवली होती. आता प.बंगालमधील सत्ताधारी ‘तृणमूल’ने जहांगीरपुरीतील घटनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे. या राजकीय धुळवडीत, हेव्यादाव्यात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळेच कायदा हातात घेणाऱ्यांवर, नियमाला धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कारवाई करावी. मग ते हिंसक कारवायातील असोत, नाहीतर प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करणारे. असे झाले तरच ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हे तत्त्व अधोरेखित होईल.

Web Title: Editorial Article Writes Encroachment Bulldozer Crime

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top