अग्रलेख : फुटबॉलमधल्या लाथाळ्या

क्रीडाक्षेत्रातले राजकारण ही भारताची जुनी डोकेदुखी. खेळ कुठलाही असो, तो आधी संघटनेतल्या लाथाळ्यांनी सुरु होतो. मैदानावर त्या खेळाचे काय होते, हा भाग अलाहिदा. भारतीय फुटबॉल संघटनेलाही हा भलता रोग जडल्याने दुर्धर प्रसंग ओढवला आहे. ‘तिऱ्हाइत पक्षांनी’ हस्तक्षेप सुरु केल्याच्या तक्रारीवरुन जागतिक फुटबॉलचे नियमन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेने, ‘फिफा’ने ‘अखिल भारतीय फुटबॉल संघटने’ला निलंबित केले आहे. भारतीय संघटनेचे प्रशासन जोवर सुरळीत आणि ‘फिफा’च्या नियमावलीनुसार होत नाही, तोवर हे निलंबन असेल, असे ‘फिफा’ने स्पष्ट केले आहे. आता यातील तिऱ्हाईत किंवा थर्ड पार्टी कोण? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. त्याला कारणीभूत आहे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय फुटबॉल संघटनेची घडी नीट बसवण्यासाठी नुकतीच नेमलेली तीन सदस्यांची प्रशासकीय समिती! ही वेळ भारतीय फुटबॉलवर का आली असेल? हा पाठोपाठ मनात उभा राहणारा दुसरा प्रश्न. त्याचे उत्तर गेल्या वर्षभरातल्या काही घडामोडींमध्ये आहे. भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदी जवळपास तेरा वर्षे राहिलेल्या खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या निवडीबाबत हा प्रकार घडला.

कोरोनाकाळात संघटनेची निवडणूक झाली नाही आणि पटेल यांनी अध्यक्षपदही सोडले नाही. ते ‘फिफा’च्या कार्यकारिणीवरही होते. प्रकरण न्यायालयात गेले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय क्रीडा खात्याने त्यांना गेल्या मेमध्ये अध्यक्षपदावरुन दूर केले आणि तीन सदस्यांची प्रशासकीय समिती नेमली. संघटनेच्या घटनेची पुनर्रचना आणि कारभाराची पुनर्बांधणी ही कामे समितीकडे प्राधान्याने होती. ‘फिफा’च्या मते हा हस्तक्षेप आहे. जोवर निवडून आलेले प्रतिनिधी संघटनेचा कारभार स्वायत्तपणे हाती घेत नाहीत, तोवर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि अन्य कार्यक्रमांत भारताला सहभागी होता येणार नाही. याचा थेट परिणाम झाला तो ऑक्टोबरात होऊ घातलेल्या १७ वर्षांखालील युवतींच्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेवर. कधी नव्हे ते यंदा या स्पर्धेचे यजमानपद भारताला मिळाले होते. आता ते आपल्याकडे राहणे कठीण झाले आहे. या तात्कालिक परिणामाच्या पलीकडे जाऊनही काही मुद्यांचा विचार व्हायला हवा. जागतिक संघटनेची दंडेली सहन करावी लागते, त्याचे एक कारण म्हणजे आपण फुटबॉलमध्ये अद्यापही एक दखल घ्यावी, अशी शक्ती बनलेलो नाही. क्रिकेटमध्येही एक काळ असाच येऊन गेला. पण जसजसे एकाहून एक गुणवान खेळाडू तयार होत गेले, तसतसा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियमनातही आपला दबदबा तयार झाला. हे फुटबॉलबाबतही घडेल का?

ईशान्येकडील राज्ये, प. बंगाल, गोवा आणि केरळ अशी राज्ये वगळली, तर भारतात फुटबॉल हा काही लोकप्रिय खेळ मानला जात नव्हता. आपण क्रिकेटवाले! फुटबॉलचे प्रचलन स्थानिक पातळीवर सर्वत्र होत असते, हे खरे. त्यात महाराष्ट्रही आला. स्थानिक पातळीवर फुटबॉल स्पर्धाही भरवल्या जातात. पण युरोपात किंवा दक्षिण अमेरिकेत फुटबॉलच्या वेडाने घर नि घर पछाडलेले असते. तशी काही स्थिती आपल्याकडे नाही. अर्थात गेल्या काही वर्षात फुटबॉलचे वारे आपल्याही देशात वाहू लागले आहेत. बायचुंग भुतिया, सुनील छेत्री ही नावे सुपरिचित झाली आहेत. बंगालमध्ये मात्र व्यावसायिक फुटबॉलचा दबदबा तेव्हाही होता आणि आताही तीच परिस्थिती आहे. ‘इंडियन सुपर लीग’च्या आयोजनात थोर उद्योगसमूहांनी लक्ष घातल्यानंतर, म्हणजे २०१४ नंतर भारतात फुटबॉलचे वारे राष्ट्रीय पातळीवर वाहू लागले. बंगळुरु एफसी, चेन्नयीन एफसीसारखे संघ उदयाला आले.

‘आयपीएल’सारखा पैसा इथेही येणार, या कल्पनेने नवा उत्साह फुटबॉलप्रेमी आणि संघटनांमध्ये संचारला. तरीही जगाच्या फुटबॉल नकाशावर भारत अजूनही नगण्य,- अचूक सांगायचे तर १०८व्या स्थानावर- आहे. क्लब पातळीवर खेळाडूंचा लिलाव भारी किंमतीत होऊ लागला असला तरी अजूनही कोट्यानुकोटींची झेप काही घेता आलेली नाही. ‘आयपीएल’च्या आयोजनातून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ हजारो कोटी मिळवते. फुटबॉल संघटनेच्या नशिबी अजून हे ऐश्वर्य आलेले नाही. येत्या काळात ही परिस्थिती नि:संशय बदलेल. ‘फिफा’चे माजी अध्यक्ष सेप ब्लॅटर काही वर्षांपूर्वी भारतात आले होते, तेव्हा भारत हा फुटबॉलमधला ‘स्लीपिंग जायंट’ आहे, असे भाकितवजा उद्गार त्यांनी काढले होते. ती वेळदेखील येईल. पण त्याआधी आपल्याकडले फुटबॉलचे घर व्यवस्थित लावायला हवे. ‘फिफा’च्या बंदीमुळे भारतीय फुटबॉलपटूंचेच अंतिमत: सर्वाधिक नुकसान होणार आहे.

उदाहरणार्थ, भारताचा कर्णधार सुनील छेत्री हा चांगला १०६ आंतरराष्ट्रीय सामने गाजवलेला, ८४ आंतरराष्ट्रीय गोल नावावर नोंदलेला आघाडीचा फुटबॉलपटू आहे. तो नुकताच ३८ वर्षांचा झाला. त्याच्या हाती आता वेळ फार थोडा उरला आहे. जगभरातले स्थानिक रोनाल्डो आणि मेस्सी भराभरा पुढे येत असताना, भारतीय फुटबॉलची चाल मंद व्हावी, हे लक्षण चांगले नाही. ‘फिफा’ने लादलेली बंदी तात्पुरती असेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारतर्फे ‘आमची ‘फिफा’शी बोलणी चालू असल्याचे’ सांगण्यात आले आहे. ‘फिफा’च्या नियमावलीबरहुकूम भारतीय फुटबॉल संघटनेची नवी घटना आकारास येईल, नामवंत खेळाडूंना विविध संघटनांइतकेच प्रातिनिधित्व दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘फिफा’च्या बंदीचा भारतातील फुटबॉल स्पर्धांवर- त्यात इंडियन सुपर लीगदेखील आली- काहीही परिणाम होणारा नसला तरी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांना मात्र मुकावे लागणार आहे. ‘फिफा’च्या माजी अध्यक्षांनी भाकित केल्याप्रमाणे भारत हा भविष्यातला ‘जायंट’ होईलही; पण त्याआधी राजकारणाच्या लाथाळ्या तर थांबायला हव्यात.