अग्रलेख : अपेक्षांचा लंबक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Narendra Modi

जगातील एकूण उत्पादनाच्या ८५ टक्के उत्पादन आणि ६६ टक्के लोकसंख्येचा वाटा असलेल्या देशांची संघटना असलेल्या जी-२० चे अध्यक्षपद डिसेंबरपासून भारताकडे येत आहे.

अग्रलेख : अपेक्षांचा लंबक

जगातील एकूण उत्पादनाच्या ८५ टक्के उत्पादन आणि ६६ टक्के लोकसंख्येचा वाटा असलेल्या देशांची संघटना असलेल्या जी-२० चे अध्यक्षपद डिसेंबरपासून भारताकडे येत आहे. खरे तर ‘जी-२०’च्या रचनेचा विचार करता ही सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. तिच्यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब इंडोनेशियातील बाली येथे झाले एवढेच. पण अलीकडच्या काळातील जागतिक घडामोडींचा संदर्भ न्याहाळला तर भारतीय भूमिकेचा प्रभाव वाढला आहे, हेही लक्षात येते.

त्यामुळेच हा योग महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर मोदींनी परराष्ट्र धोरणात आणलेली आक्रमकता, विविध घडामोडींवर ठोस भूमिका मांडणे आणि त्यासाठी आग्रही राहणे, अन्य देशांनाही त्याचे महत्त्व लक्षात येणे, यामुळे जागतिक राजकारणात भारताच्या स्थानाला आणि भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बाली येथे इंडोनेशियाच्या अध्यक्षतेखाली जी-२० राष्ट्रप्रमुखांची जी परिषद झाली, त्यानिमित्ताने ही बाब अधोरेखित झाली. विशेषतः रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर भडकलेले युद्ध अद्यापही थांबलेले नाही. `ही युद्धाची वेळ नाही, राजनैतिक प्रयत्न हाच प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग आहे’, हे भारत सातत्याने सांगत आहे. रशियाच्या नेत्यांबरोबरील चर्चेतही ही भूमिका मांडण्यात आली.

पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांनीही या प्रयत्नांची दखल घेतलेली दिसते. कोरोना महासाथीच्या छायेतून बाहेर पडणाऱ्या जगासमोर आर्थिक गाडा रुळावर आणणे, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि विस्कळीतपणावर मात करण्याचे आव्हान होते. औद्योगिकरणाला ब्रेक, हवामानबदलाने ऋतुचक्राला बसलेला धक्का आणि त्यातून नैसर्गिक आपत्तीसह निर्माण झालेली संकटे वेगळीच आहेत. त्यावर तोडगा काढत असतानाच रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाने त्या समस्या आणखी जटील आणि अवघड होत आहेत. आफ्रिकेतील अनेक देशांसह आशियाई देशांच्याही अन्न सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहे. गव्हाचे कोठार युक्रेनमध्ये तो सडत असताना आफ्रिकेत उपासमार आहे. रशियावरील आर्थिक निर्बंध आणि त्याच्याकडून इंधनखरेदीवर लादलेली बंदी यामुळे युरोपची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. खतांच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेले अडथळे म्हणजे उद्याची अन्नधान्य टंचाई आहे, या गंभीर शक्यतेकडेही मोदींनी विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचे लक्ष वेधले. बालीतील शिखर परिषद पार पडली ती अशा अनेक प्रश्नचिन्हांच्या सावटाखाली.

अमेरिकेतील मुदतपूर्व निवडणुकीत नुकतीच अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची सरशी झाली. चीनच्या अध्यक्षपदी शी जिनपिंग तहहयात राहण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरण्यासाठी ऋषी सुनक यांच्या शिरावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली आहे. एका अर्थाने नेते सुस्थापित झाले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाचा कायम असलेला ज्वर, या पार्श्‍वभूमीवरच्या या शिखर परिषदेला विशेष महत्त्व होते. गेल्या सप्टेंबरमध्ये समरकंद येथे शांघाय सहकार्य परिषदेवेळी (एससीओ) मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना ‘हे युग युद्धाचे नाही’ असे बजावले होते. त्याच भावनेचे प्रतिध्वनी या परिषदेत उमटले आणि जी-२० देशांनी जारी केलेले निवेदन हे तर भारताच्या त्या भूमिकेचे शब्दांकन म्हणता येईल, असे आहे. ‘डेमोक्रसी’, ‘डायलॉग’ आणि ‘डिप्लोमसी’ या तत्त्वानेच युद्धावर तोडगा निघेल, या भारताच्या भूमिकेची सरशी होताना यानिमित्ताने दिसली. युद्धाने सगळेच प्रश्‍न सुटत नाहीत, हेच वास्तव आहे.

जगाला जगवण्यासाठी, वाचवण्यासाठी त्याच्या सुरक्षेचे महत्त्व यानिमित्ताने अधोरेखित केले गेले. युरोपसह जगाला युद्धामुळे ऊर्जेचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था औद्योगिकरणाद्वारे वेग घेत आहे. अशा परिस्थितीत आम्हांला रोखू नका, निर्बंध लादू नका, हे गेली काही महिने आपण निक्षून सांगत आहोत. या परिषदेनिमित्ताने त्याचे वास्तव जागतिक नेत्यांना पटवून देण्यात आपण यशस्वी झाल्याचे दिसते. ही दिलासादायक बाब आहे. यानिमित्ताने महत्त्वाच्या विषयांवर नेत्यां-नेत्यांत झालेली औपचारिक, अनौपचारिक चर्चा ही जमेची बाजू आहे. समरकंदमध्ये सहवासातही मूक राहिलेले मोदी-जिनपिंग यानिमित्ताने निदान संभाषण करताना दिसले. तैवानाचा पेच, व्यापार युद्धामुळे निर्माण झालेल्या दुराव्यावर चर्चेचा पूल बांधताना बायडेन-जिनपिंग दिसले. तथापि, संवादाचा पूल अधिक मजबूत झाल्याशिवाय समस्यांची तड लागणार नाही. शिखर परिषदेत राष्ट्रा-राष्ट्रांतील संबंधांवर अधिक भर राहिला, मात्र जागतिक समस्यांची तड लावण्याच्या उद्देशाने आकाराला आलेला हा गट भरीव फारसे देऊ शकला नाही, हेही खेदाचे म्हणावे लागेल.

‘वसुधैव कुटुम्बकम् - एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भवितव्य’ हे ब्रीद घेऊन पुढील वर्षी भारतात जी-२० देशांची परिषद होत आहे. गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधींच्या भूमीतून जगाला शांततेचा संदेश देण्याची संधी आपल्याला मिळालेली आहे. त्याची चुणूक बालीच्या चर्चेत दिसली आहे. व्यापक आणि ठोस भूमिका, युद्ध नव्हे तर सहकार्य, शांततामय सहजीवन, सौहार्द या सूत्रावर आपण दिलेला भर त्यामुळेच महत्त्वपूर्ण आहे. वेगाने जागतिक ध्रुवीकरण होत आहे.

जगाची नव्याने फेरमांडणी होत असताना दिसत आहे. आर्थिक सहकार्याच्या पायाभरणीने उभ्या राहिलेल्या या संघटनेद्वारे तांत्रिक सहकार्य, देवाणघेवाण, पर्यावरण संरक्षण अशा कितीतरी बाबींना भविष्यात हात घालावा लागणार आहे. या सर्व आव्हानांना तोंड देण्याच्या प्रयत्नांत भारताच्या भूमिकेचा वाटा लक्षणीय असेल, याची चिन्हे ‘जी-२० परिषदे’च्या निमित्ताने दिसली.