अग्रलेख : महागाईची मगरमिठी

कोरोनामुळे ओढवलेल्या संकटातून सावरू पाहात असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला रशिया- युक्रेन युद्धाने पुन्हा घायाळ केले आहे आणि त्याची होरपळ महागाईच्या रूपाने सर्वसामान्यांना जाणवू लागली असल्याने त्यांची जगण्याची लढाईदेखील तीव्र झाल्याचे दिसते. निमित्ते वेगवेगळी असतील; पण चलनवाढीचा आलेख २०२०नंतर सातत्याने वरच्या दिशेला राहिला आहे आणि आता तर त्याने कहर केला आहे. मार्चमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकाधारित महागाई दर १४.५५ टक्के आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील सातत्याची वाढ महागाईचा वणवा पेटता ठेवण्यात प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. युद्धामुळे अन्य वस्तूंची पुरवठा साखळीही विस्कळित झाली आहे. खाद्यतेल, डाळी, भाज्या, फळफळावळ अशा जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चांगलेच कोपले आहेत. याला पायबंद घालण्यात शासनसंस्थेची भूमिका कोणती असेल, मुळात ठोस असे पर्याय सरकारजवळ आहेत का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, हे मान्य केले तरी त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या कटू वास्तवाचा स्वीकार करून त्याबाबत सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेण्याबाबत सुरू असलेली चालढकल. अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पहिल्यांदा चलनवाढीची समस्या तीव्र झाली आहे, हे नमूद केले. पण हे आकडे येण्याच्या आधीपासून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दाह जाणवत होता.

रिझर्व्ह बॅंकेने या काळात विकासदराची गती वाढविण्याला प्राधान्य दिल्याने चलनवाढ नियंत्रणाचा मुद्दा साहजिकच मागे पडला. पण आता मात्र हा धोरणात्मक रोख बदलण्याची तयारी रिझर्व्ह बॅंकेने केली असून जूनपासून व्याजदर वाढण्याची चिन्हे आहेत. महागाईचा आगडोंब उसळण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण आहे, हे नाकारता येणार नाही. परंतु जी परिस्थिती आपल्या हातात नाही, त्याकडे बोट दाखवित राहण्यापेक्षा जे शक्य आहे, त्याचा अवलंब आता सरकारने केला पाहिजे. सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वित्तीय उपाययोजना कराव्या लागतील. संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निदान महागाई भत्‍त्याचा आधार मिळतो. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची हलाखी केवळ कायमच आहे, एवढेच नसून ती अधिकाधिक वाढतेच आहे. आधी नोटाबंदीचा निर्णय, मग वस्तू-सेवा कराचा बदल आणि त्यानंतर कोरोनाची साथ या लागोपाठच्या घटनांमुळे प्रामुख्याने याच वर्गाला तोशीस सहन करावी लागली होती. त्या जखमा भरून यायच्या आतच वाढत्या महागाईचे मीठ चोळले जात आहे. त्यांच्या वेदनांवर फुंकर कोण घालणार, असा प्रश्न आहे. सरकारलाच ही जबाबदारी घ्यावी लागेल.

पुरवठा साखळ्या पूर्ववत सुरू होण्यासाठी युद्ध थांबायला हवे. राजनैतिक पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी त्यांना लगेच यश येईल असे नाही आणि युद्ध थांबले तरी लगेच काही चमत्काराची आशाही करता येणार नाही. त्यामुळेच दीर्घकाळची महागाईविरोधातील लढाई लढण्यास सज्ज राहावे लागेल. आपल्या समाजातील एकूण स्तरीकरण एवढे मोठे आहे, की या लढाईसाठी फार थोड्या लोकांकडे पुरेशी आयुधे आहेत. हाता-तोंडाची गाठ पडावी, यातच ज्यांची सगळी शक्ती खर्च होते ते यासाठी अवसान कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आता त्यांच्यासाठी काय करता येईल, याचा तातडीने विचार व्हायला हवा. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, विविध वस्तूंसाठी वापरात येणारे धातू, गहू, मका आदी वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. युद्ध कधी थांबते, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. परंतु देशांतर्गत पुरवठा साखळीचे काय? तिथे आपण नक्कीच सुधारणा करू शकतो.

रस्ते आदी पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असली तरी ती प्रामुख्याने शहरी भागांत आहेत. जिथे कच्चे रस्ते आहेत, तिथे माल पोचण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. नाशवंत माल साठविण्यासाठी पुरेशी शीतगृहे असणे हीदेखील एक महत्त्वाची गरज आहे. या गोष्टींकडेही आता युद्धपातळीवर लक्ष द्यावे लागेल. आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्याचीही दखल घ्यायला हवी. सार्वजनिक हिताच्या किमान काही मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय सहमतीही आवश्यक आहे. शिवाय ही लढाई लढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर समन्वयाची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बॅंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यात चांगला ताळमेळ असेल आणि योग्य धोरणात्मक दिशा असेल तर या संकटाला तोंड देण्यासाठी ते खूपच सहाय्यभूत ठरेल. मुख्य म्हणजे आपल्या संपूर्ण राजकीय चर्चाविश्वात महागाई आणि आर्थिक प्रश्न यांना मध्यवर्ती स्थान मिळण्याची फार आवश्यकता आहे. सध्या राजकारणात जी कंठाळी धुमश्चक्री सुरू आहे, तिचे विषय निव्वळ पोकळ अस्मिताबाजीचे आहेत. त्यात दंग असलेल्यांना भानावर आणण्यासाठी नागरिकांचाही रेटा आवश्यक आहे. याचे कारण महागाईविरोधाच्या लढाईच्या यशात त्यांचे हित सामावलेले आहे.