अग्रलेख : आघाडीतील खडाखडी!

महाविकास आघाडीमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपावरून दंड थोपटणे सुरू झाले आहे. तथापि, एकीचे बळच सत्तेपर्यंत नेऊ शकते, हे कर्नाटकातील निकालाने दाखवून दिले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या महापालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुकांची काहीच चिन्हे दिसत नसल्याने दहा महिन्यांपूर्वी सत्तेवरून पायउतार होणे भाग पडलेल्या ‘महाविकास आघाडी’ने थेट लोकसभा निवडणुकीचीच तयारी सुरू केली आहे. अर्थात, या आघाडीत हे उत्साहाचे वारे संचारण्यास काँग्रेसला कर्नाटकात मिळालेला दणदणीत विजय कारणीभूत आहे. त्यामुळेच या आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी जागावाटपाच्या मुद्यावरून दंड थोपटायला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर झालेल्या काही निवडणुकीत ‘एकीच्या बळा’चे आलेले प्रत्यंतरही या आघाडीचा उत्साह द्विगुणित होण्यास कारणीभूत आहेच. लोकसभा निवडणुकीस अद्याप दहा महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना, आघाडीत सुरू झालेली ही लोकसभेच्या जागांची रस्सीखेच म्हणजे निव्वळ खडाखडीच आहे, हेही या तिन्ही पक्षांच्या मातब्बर नेत्यांना पक्के ठाऊक आहे.

विधानसभेच्या २०१९ मधील निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास पळवून, उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेस यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून या आघाडीत खऱ्या अर्थाने मनोमिलन कधीच झालेले नव्हते आणि सत्तेच्या गरजेपोटीच हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते. मात्र, शरद पवार यांनी अलीकडेच जागावाटपासंदर्भात आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतल्यापासून प्रत्येक पक्षाच्या काही नेत्यांनी जोर-बैठका काढत आपणच आघाडीतील ‘मोठा भाऊ’ असल्याचा दावा करायला सुरुवात केली आहे.

उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत हे रोजच्या रोज आपण किती जागा लढवणार, याच्या गमजा मारत आहेत. तर काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत जागावाटप हे पक्षबळानुसारच होईल, अशी ललकारी देण्यात आली आहे. अर्थात, कोणत्याही आघाडीत प्रत्येक पक्षाला आपले बळ वाढवण्यातच रस असतो, हेही वास्तव आहे. शिवसेना-भाजप यांच्या प्रदीर्घ काळच्या एकत्रित वाटचालीतही त्याचे वारंवार प्रत्यंतर आले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत हे तिन्ही पक्ष अकटोविकट स्वरूपाच्याच मागण्या करत राहतील, हेही खरे आहे.

लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले असले तरी, त्यापैकी १५ जणांनी एकनाथ शिंदे यांची पाठराखण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार तेव्हा लोकसभेत जाऊ शकले होते; तर काँग्रेसला अवघा एक उमेदवार निवडून आणता आला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गट २०१९ मध्ये जिंकलेल्या सर्व १८ जागांवर हक्क सांगू पाहत आहे. ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार स्थापन झाले, तेव्हाच्या विधानसभेतील संख्याबळाच्या जोरावर उद्धव ठाकरे गट हा ‘मोठा भाऊ’ समजला जात होता.

मात्र, शिवसेनेतील फुटीनंतर या गटाकडे आता केवळ १५ आमदार उरले आहेत. त्यामुळेच मध्यंतरी राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांनी आता मोठा भाऊ कोण, असा प्रश्न उपस्थित करत ‘थोरल्याचा मान’ आपलाच असल्याचे करवीरनगरीत ठामपणे सांगितले होते. त्यानंतर संजय राऊत यांनी थेट घटक पक्षांची ‘डीएनए टेस्ट’ करूयात, असा टोला लगावल्याने या आघाडीतील धुसफूस चव्हाट्यावर आली होती. मात्र, आता अजित पवार यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे.

गेल्या निवडणुकीत या आघाडीतील पक्ष जिंकू न शकलेल्या २५ जागांबाबत चर्चा करता येणे शक्य आहे, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. एकत्र राहिलो तर आपण भाजप तसेच शिंदे गट यांना नक्कीच अडचणीत आणू शकतो, हे शहाणपण आता आघाडीतील नेत्यांना येऊ लागल्याचीच साक्ष त्यांच्या या विधानामुळे मिळाली आहे. यासंदर्भात आपली उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

खरे तर आजमितीला भाजप आणि शिंदे गट तसेच महाविकास आघाडी या दोहोंचीही परिस्थिती सारखीच आहे. दोन्ही सरकारांच्या कारभाराचा विचार केला तरी त्यात फारसा फरक दाखवून देता येत नाही. नैतिकतेच्या बाता हे दोन्ही राजकीय गट करत असले, तरी त्यासंबंधात एकाला झाकावे आणि दुसऱ्याला काढावे, अशीच स्थिती आहे. अर्थात, उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होताच, पुढची दोन वर्षे कोरोनाच्या महासाथीचा सामना करावा लागला होता आणि त्याचा परिणाम कारभारावर झाला होता, हे लक्षात घ्यायला लागते.

कर्नाटकात काँग्रेसला मोठा विजय मिळाल्याने महाराष्ट्रातील आघाडीतील सर्वांचेच बाहू स्फुरण पावू लागले असले, तरी एखाद्या राज्यातील विजय हा आगामी सर्वच निवडणुकांतील यशाची नांदी ठरू शकत नाही, याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. आघाडीतील नेत्यांकडे अनुभवाची कमतरता नाही आणि त्यामुळे त्यांना या वास्तवाची जाणीव असेल, असे म्हणता येते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हेही मोठमोठ्या बाता करण्यात पटाईत आहेत.

मात्र, राज्यात काँग्रेसची प्रकृती कशी तोळामासा आहे, हे त्यांच्याही लक्षात आले असणारच! एक मात्र खरे, लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल फुंकले जाईपर्यंत ही खडाखडी अशीच सुरू राहिली तर लोकांचा या आघाडीवर असलेला विश्वास कमी कमी होत जाईल. त्याचा नकारात्मक संदेश मतदारांत जावू शकतो. हे भान बाकी कोणाला नसले तरी शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याला निश्‍चित असणार. त्यामुळे आता कोणी कितीही बाता केल्या तरी आघाडीतील ऐक्याचा खरा कस हा प्रत्यक्ष जागावाटपाची बोलणी सुरू होतील तेव्हाच लागणार, यात शंकाच नाही.