अग्रलेख : तिजोऱ्या आणि दऱ्या | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

oxfam india

आर्थिक विकासाच्या एका टप्प्यावर विषमता वाढते; परंतु नंतर ती ओसरू लागते आणि तळातले वर्ग आपले जीवनमान उंचावण्यात यशस्वी होतात, अशी मांडणी काही अर्थशास्त्रज्ञ करतात.

अग्रलेख : तिजोऱ्या आणि दऱ्या

‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालात भारतातील विषमतेची भीषणता अधोरेखित केली आहे. शासनकर्त्यांनी कल्याणकारी उपाययोजनांद्वारे, धोरणात्मक निर्णयांद्वारे सर्वांगीण उन्नतीची संधी उपेक्षितांना द्यायला हवी.

आर्थिक विकासाच्या एका टप्प्यावर विषमता वाढते; परंतु नंतर ती ओसरू लागते आणि तळातले वर्ग आपले जीवनमान उंचावण्यात यशस्वी होतात, अशी मांडणी काही अर्थशास्त्रज्ञ करतात. तो विचार केला तर भारतात आर्थिक उदारीकरणाला तीन दशके उलटून गेल्यानंतर विषमतेची दरी अरुंद होण्याची लक्षणे दिसायला हवी होती. परंतु ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालातील भारताविषयीची निरीक्षणे पाहिली तर गरीब-श्रीमंत दरी वेगाने वाढतेच आहे, असे दिसते.

‘सर्व्हायवल ऑफ रिचेस्ट - द इंडियन सप्लिमेंट’ हे संस्थेच्या अहवालाचे नावच पुरेसे बोलके आहे. त्यातील आकडेवारी डोळे विस्फारायला लावणारी आहे. कोणत्याही कल्याणकारी व्यवस्थेतील अपुरेपण प्रकर्षाने पुढे आणणारी आहे. याचे कारण श्रीमंत मोठ्या वेगाने अधिकाधिक श्रीमंत होताहेत. देशातील अब्जाधीशांची संख्याही वाढत आहे. त्याचवेळी दारिद्र्यात खितपत असणारे सर्वाधिक गरीब जगात याच देशात आहेत. हा प्रवाह जगात अनेक ठिकाणी दिसतो आहे. ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्सपासून कुठल्याही देशात विषमतेचे चित्र कमी अधिक फरकाने सारखेच आहे.

‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालातील आकडेवारीत डोकावले की, वास्तवाचे चटके आणि श्रीमंतीची झुळूक यांच्यातील विरोधाभासाची दरी दिवसेंदिवस अधिकाधिक रुंदावत असल्याचे स्पष्ट होते. देशातील चाळीस टक्के संपत्ती एक टक्का लोकांकडे आहे. देशातील आघाडीच्या शंभर श्रीमंतांकडे मार्च २०२०मध्ये ३१३ अब्ज डॉलर संपत्ती होती, ती २०२१मध्ये ७७५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. या घटकाच्या श्रीमंत होण्याचा वेग साऱ्या जगाला हादरवणाऱ्या कोरोनाच्या महासाथीतही कायम होता, हे लक्षात घेता महासाथ नेमकी कोणाच्या जीवावर उठली आणि कोणाची घरेदारे, रोजगार उद्‌ध्वस्त करून गेली हे लक्षात येते. देशातील तळातील पन्नास टक्के लोकांकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे.

भारतात २२.८९कोटी लोक गरिबीत जगत आहेत. गरीबांची सर्वाधिक संख्या आहे ही. वरच्या दहा टक्के श्रीमंतांच्या तुलनेत तळातील पन्नास टक्के लोक सहापट अधिक अप्रत्यक्ष कर भरतात. अन्न आणि बिगर अन्नावरील करदात्यांत खालच्या पन्नास टक्के लोकांचा वाटा ६४ टक्क्यांवर आहे. सरकारला वस्तू आणि सेवा कराद्वारे (जीएसटी) येणाऱ्या उत्पन्नातील ६४ टक्के रक्कम खालच्या पन्नास टक्क्यांतून आणि केवळ चार टक्के वरच्या दहा टक्के श्रीमंतांकडून येते.

याच दहा टक्क्यांच्या सहापट अप्रत्यक्ष कर खालच्या पन्नास टक्क्यांतून येतो. श्रीमंत वर्गापैकी जे अधिकाधिक आर्थिक गुंतवणूक करतात, उद्योजकतेच्या मार्गाने जातात, खिशातील भांडवल पणाला लावतात, त्यांनी पत्करलेला धोका लक्षात घेता लाभाचे माप त्याच्या पदरात अधिक पडणे स्वाभाविक आहे. व्यवहार्य आहे, त्याबाबत दुमतच नाही. मात्र, केवळ वारसा हक्काने मिळविलेली मालमत्ता आणि श्रीमंतीचा उपभोग घेत देशाच्या विकासकार्यात कोणताही वाटा न उचलणाऱ्यांचे काय? त्यांच्या बाबतीत शासनसंस्थेचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरेल. प्रश्‍न आहे तो त्याचे मार्ग शोधण्याचा. ही विषमतेची दरी अतोनात रुंदावणे समाजस्वास्थ्यासाठी योग्य नाही आणि समतोल विकासाच्या दृष्टीनेही. त्यातून सहजीवन, सौहार्दाला हादरे बसू शकतात. स्वतःला कल्याणकारी म्हणवणाऱ्या शासनव्यवस्थेला ते निश्‍चितच भूषणावह नाही.

मुळात सामाजिक विषमतेत जगणाऱ्या येथील समाजाचे दैन्य अधिक गहिरे बनले ते कोरोनाच्या महासाथीने हे वास्तव आहे. त्यावेळेपासून आजही सुमारे ऐंशी कोटी जनतेला अनुदानित अन्नधान्य सरकार पुरवत आहे. देशात २०१८मध्ये भुकेल्या लोकांची संख्या एकोणीस कोटी होती़; ती २०२२ मध्ये ३५कोटींवर पोहोचली आहे. अर्थसंपन्न आणि विपन्नावस्थेत जगणारे यांच्यातील दरी वेगाने वाढली. भूकपीडित, बेरोजगार या समस्यांमुळे गांजलेल्यांची संख्या खूपच मोठी आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशीदेखील मोठी दरी वेगवेगळ्या मोजपट्टीत आणि निकषांत अधिक प्रकर्षाने जाणवते.

विशेषतः आदिवासी, दलित, मुस्लिम, महिला तसेच बिगरसंघटित समाजघटक यांच्यातील वंचितता ठळकपणे निदर्शनास येते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेऊन पावले उचलावीत. त्यासाठी व्यापक, दूरगामी परिणाम करणाऱ्या, विषमतेचे दैन्य कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या करव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा आणि बदल केले पाहिजेत.

श्रीमंतांवर अधिक कर आणि गरीबांना सवलती एवढ्या सरधोपट पद्धतीने या प्रश्नाकडे पाहून चालणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे आहे ते समतल (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) निर्माण करण्याचे. त्यासाठी आर्थिकच नव्हे तर शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात सरकारला काम करावे लागेल. गरीबांच्या सक्षमीकरणासाठी ही दोन क्षेत्रे अत्यंत कळीची आहेत. तिथे जर मदतीचा हात मिळाला, तर वंचित घटक स्वतःच्या प्रगतीसाठी सक्षम होतील आणि त्यासाठी उद्युक्तही होतील. अधिकाधिक श्रीमंत होणाऱ्या घटकांवरील कराची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. विशेषतः संपत्ती कर, वारसाहक्काने असलेल्या संपत्तीवरील कर यांच्यात पूरक सुधारणा करणे अशी काही पावले उचलली पाहिजेत. कल्याणकारी व्यवस्थेने विषमतेची तीव्रता कमी करण्यावर भर द्यावा.