अग्रलेख : टारगट आणि टार्गेट! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अग्रलेख : टारगट आणि टार्गेट!

सर्वच क्षेत्रांतल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था वेगवेगळ्या देशांत आपली उत्पादनेच खपवितात असे नाही, तर त्याबरोबर विशिष्ट प्रकारच्या आवडीनिवडी, अभिरूची, विशिष्ट प्रथा-परंपरा, पूर्वग्रहही त्या त्या समाजांत बिंबवण्याचा प्रयत्न करतात.

अग्रलेख : टारगट आणि टार्गेट!

सर्वच क्षेत्रांतल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था वेगवेगळ्या देशांत आपली उत्पादनेच खपवितात असे नाही, तर त्याबरोबर विशिष्ट प्रकारच्या आवडीनिवडी, अभिरूची, विशिष्ट प्रथा-परंपरा, पूर्वग्रहही त्या त्या समाजांत बिंबवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातही हे प्रॉडक्ट माहिती प्रसाराशी संबंधित असेल तर ही समस्या जास्तच तीव्र बनते. ही प्रक्रिया अगदी तरलपणे होत असते. खरे तर अशा बहुतेक कंपन्यांचा नफा हाच मुख्य ‘धर्म’ असतो आणि त्यांचा खटाटोप असतो तो बाजारपेठ स्वतःला अनुकूल करण्यावर. या ‘धर्मा’च्या आड ज्या ज्या गोष्टी येतील, त्या टाळण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे होते काय, की धनशक्ती वा मनगटशक्तीवाल्यांशी ते जुळवून घेतात वा तडजोड करतात; मात्र जिथे माती भुसभुशीत लागेल, तिथे ती हवे तसे कोपराने खणण्याकडेच त्यांचा कल असतो. दिल्ली उच्च न्यायालयात उपस्थित झालेल्या एका प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने व्यक्त केलेली टिप्पणी नेमक्या याच प्रवृत्तीवर बोट ठेवणारी आहे.

`एथिस्टरिपब्लिक’ या गटाच्या ट्विटर हॅंडलवरून हिंदू देवदेवतांची खिल्ली उडवली जाते, अशी तक्रार करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने ‘ट्विटर’ला केवळ या वादग्रस्त आशयाबाबत विचारले नाही, तर अशा प्रकारचा कोणाच्या भावना दुखावणारा आशय ठेवण्याबाबत किंवा काढण्याबाबत कंपनीचे नेमके धोरण काय, असा मूलभूत प्रश्न विचारला. न्यायालयीन आदेश असल्याशिवाय एखादा आशय काढून टाकता येत नाही, असे कंपनीच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे होते. ‘मग डोनाल्ड ट्रम्प यांना तुम्ही ट्विटरवर बंदी केलीत ती कशी काय’, असा प्रश्न त्यावर उपस्थित करून न्यायालयाने कंपनीच्या धोरणसंभ्रमाकडे निर्देश केला आहे. सोय-गैरसौय किंवा उपद्रवक्षमता यांचा विचार करून ट्विटर या बाबतीत निर्णय घेणार की कंपनीने काही धोरण, काही निकष निश्चित केले आहेत, असा न्यायालयाचा सवाल होता आणि तो महत्त्वाचा आहे. याचे कारण हेच नव्हे तर अशी अनेक प्रकरणे ऐरणीवर येऊ शकतात आणि त्यांना तोंड द्यायचे तर स्पष्ट आणि कोणताही भेदभाव न करणारे धोरण आवश्यक असते.

नावाप्रमाणेच स्वतःला नास्तिक मानणाऱी ‘एथिस्टरिपब्लिक’ ही एक एनजीओ आहे. सर्वच धर्म-संप्रदाय आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्या राज्यसंस्था यांच्या कचाट्यातून मानवी मन मुक्त झाले पाहिजे, या भूमिकेच्या प्रसारासाठी काम करीत असल्याचा संस्थेचा दावा आहे. त्यासाठी ते ‘ट्विटर’चे व्यासपीठ वापरतात. त्यात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन व इतरही धर्म वा संप्रदायांच्या धार्मिक प्रथा, समजुती, प्रतीके यांच्यावर टीकात्मक आशयाचा मजकूर टाकला जातो. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे, की अनेकदा हा आशय खिल्ली उडविणारा किंवा टिंगल करणारा असतो. त्याने त्या त्या समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात. हे वारंवार घडत असल्याने ‘ट्विटर’नेच त्यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. याचिकाकर्त्याची ही मागणी आणि त्यावर न्यायालयाने केलेली टिप्पणी याकडे या प्रकरणापुरते पाहून चालणार नाही. याचे कारण हा प्रश्न बराच व्यापक आहे आणि दिवसेंदिवस ज्वलंत बनत असल्याने याविषयी योग्य आणि समतोल भूमिका घ्यायला हवी. याचा महत्त्वाचा भाग हा वर्चस्ववादाशी संबंधित आहे. `तुम्ही तुमच्या देशाबाहेरचे अन्य भाग आणि तेथील धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरांच्या बाबतीत पुरेसे संवेदनशील आहात का’ एवढेच ‘ट्विटर’ला विचारून न्यायाधीश थांबले नाहीत, तर एखाद्या हिंदू व्यक्तीऐवजी अन्य धर्मीयांनी तक्रार केली असती तर तुम्ही अधिक काळजी नक्कीच घेतली असती, असाही अभिप्राय व्यक्त केला. याचाच अर्थ ट्विटरसारख्या कंपन्या इच्छाशक्ती असेल तर आपल्याला नको तो आशय बाजूला ठेवू शकतात. पण ही इच्छाशक्ती निवडक बाबतीत जागी होते आणि एरवी निद्रिस्त असते हे कसे काय? ‘एथिस्टरिपब्लिक’ च्या बाबतीत हा प्रश्न कितपत प्रस्तुत ठरतो, यावर चर्चा होऊ शकते;परंतु अशा प्रकारचा दुटप्पीपणा भारतात अस्तित्वात नाही, असे म्हणता येणार नाही.

धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथा-परंपरा आणि प्रतीके ही प्रत्येक समाजाला त्याचा असा ‘चेहरा’ देत असतात. त्यातून त्याची वेगळी ओळख तयार होते. वसाहतवादाच्या काळात या स्वायत्त सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न झाला, हा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यानंतरही दुर्दैवाने हे थांबले नाही. ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आणि ‘हार्ड टार्गेट’ असा फरक करण्याची प्रवृत्ती बोकाळली. परंपरांच्या निकोप चिकित्सेच्या प्रक्रियेलाच त्यामुळे विपरीत वळण मिळाले. प्रस्तुत टिप्पणी करताना न्यायाधीशांच्या मनात ही सारी पार्श्वभूमी असणार. आणखी एक मुद्दा कळीचा आहे. तो म्हणजे आधुनिक समाजमाध्यमांच्या योग्य नियमनाचा. समाजमाध्यमांमुळे एकीकडे माहितीच्या क्षेत्रात लोकशाहीकरण झाले, असे म्हटले जाते. ते रास्तही आहे. पण त्याच्या नियमनाचा प्रश्न अनिर्णीत राहिला आहे. मुद्रित माध्यमात संपादन हा मुख्य घटक आहे आणि संकेत, दीर्घ परंपरा यामुळे त्याची मूल्यचौकट स्थिर झाली आहे. त्याला कायद्याची चौकटही आहे. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सॲप या माध्यमांतून मात्र माहितीचे, विचारप्रसार-प्रचाराचे लोट अनिर्बंध वाहात आहेत. त्याला आशय संपादनाची जोड देण्याच्या दृष्टीने तंत्रवैज्ञानिक विकास-संशोधनाची गरज आहे, हे जगभरातील तज्ज्ञ, अभ्यासक आता सांगू लागले आहेत. `ट्विटर’सारख्या कंपन्या त्या बाबतीत स्वतःहून काही पाऊल टाकणार, की देशोदेशीच्या न्यायालयांकडून किंवा शासनसंस्थांकडून मात्रेचे वळसे मिळाल्यानंतर या बाबतीत सक्रिय होणार हा खरा प्रश्न आहे.

माध्यमांवर ज्यांचे नियंत्रण असते, ते लोकांच्या मनाचाही ताबा घेऊ शकतात.

- जिम मॉरिसन, कवी, गायक

Web Title: Editorial Article Writes Pjp78

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :Editorial Article