अग्रलेख : सह देऊ शह!

जागतिक राजकारणाचा रंगमंच आता युरोपातून आशिया, त्यातही हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थिरावत आहे. साम्राज्यवादी ईर्षेतून जगभर डिंडीम पिटणारा चीन असो, किंवा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या भारताने साधलेली सर्वांगीण प्रगती असो, या दोन्हीही देशांवर साऱ्या जगाच्या नजरा खिळल्या आहेत. आशियातील अन्य देशांच्या आर्थिक प्रगती आणि सुबत्तेतून आकाराला आलेली बाजारपेठ सगळ्याला खुणावत आहे. मात्र, त्याला सामरिक, व्यूहरचनात्मक वर्चस्ववादाची आणि त्यातून चीनमध्ये आलेल्या पाशवी महत्त्वाकांक्षेची काळी किनारदेखील आहे. त्यामुळेच व्यापारापेक्षा अधिक महत्त्व हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील संरक्षणविषयक हालचालींना आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत आपले बळ वाढवले. नाविक दल अधिक बलदंड केले आहे. त्या बळावर दक्षिण चीन समुद्रात बेटे निर्माण करणे, छोट्या देशांना धमकावणे आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील व्यापारी मार्गांवर नियंत्रणासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्याला प्रत्युत्तरासाठी अमेरिकेने कंबर कसली आहे. हे सगळे जपानमध्ये क्वाडचे सदस्य असलेल्या भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्या प्रमुखांच्या शिखर बैठकीतील आवाहनाने अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका आणि जपान यांच्याबरोबरील भारताचे सांस्कृतिक संबंध, व्यापार आणि संरक्षणविषयक देवाणघेवाण आणि त्याला करारांचे अधिष्ठान देत ते अधिक दृढ करण्यासाठी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांततापूर्ण सहजीवनाला नख लावण्याचे आणि अशांतता माजवण्याचे प्रकार होत आहेत. एकतर्फीपणे चिथावणीखोर कृती होत आहे. ते निषेधार्ह आहे. वादग्रस्त ठिकाणांबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवावी आणि चर्चेने तोडगा काढावा, असे क्वाडमध्ये ठरले. मोदींसह अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ शिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅन्थनी अल्बानेस यांच्या बैठकीचे हे फलित आहे. चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीने भारताच्या सीमेवर अशांतता आहे. जपानच्या बेटांवर हक्क सांगत चीन भंडावतोय. या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या संरक्षण तळांनाही आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर क्वाडने ठोसपणे दिलेला इशारा सगळेच आलबेल नाही, असेच सूचित करतो. व्यापक पायावर क्वाडची निर्मिती झाली आहे. संरक्षणच नव्हे तर व्यापार, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान उंचावणे यासारख्या कल्याणकारी बाबी, हवामान बदलाला तोंड देणे, स्वच्छ ऊर्जेवर भर, डिजिटल प्रगती आणि देवाणघेवाण, अंतराळविषयक प्रगतीत सहकार्य अशा जीवनाच्या अनेकांगांना स्पर्शणारी ही यंत्रणा आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि भारताची भूमिका याबाबतच्या विरोधाची धार बोथट झाल्याचे यावेळी जाणवले. हे आपल्या राजनैतिक भूमिकेचे यश. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडो-पॅसिफीक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आयपीईएफ) हा अमेरिकेसह आशियातील देशांमधील सहकार्याचे नवे पर्व सुरू करणारे पाऊलही टाकले गेले. २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना, ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशीप करारातून अमेरिकेने माघार घेत, ‘अमेरिका फर्स्ट’ला प्रोत्साहन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार्याचे नवे पर्व बायडेन यांनी सुरू केले आहे. तेरा सदस्य असलेल्या या संघटनेचा जागतिक सकल उत्पन्नात ४० टक्के वाटा आहे. डिजिटल अर्थकारण, साखळी पुरवठा, स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन असे त्याचे व्यापक उद्दिष्ट आहे. त्याला मोदींनी विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि कालबद्धता यांची जोड देण्याची केलेली सूचना सहकार्याच्या पर्वाला नवी उंची देऊ शकते. यात भारतासह अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदी देश आहेत. चीनच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक साम्राज्यविस्ताराला वेसण घालण्याचे हे व्यापक पाऊल आहे. तरीही अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो धोरणात्मक अशी कामकाजाची आणि आदानप्रदानाची चौकट तयार करण्याचा. कामकाज पद्धती आणि तिचे नियम, अटी, शर्ती ठरवल्या पाहिजेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि सदस्य देशातील मतभेदांचे निराकरण करण्यासाठी स्थायी व्यवस्था लागेल. जेव्हा प्रत्यक्षात व्यापार करारांतर्गत कामकाज सुरू होईल तेव्हा करप्रणाली, सोयीसवलती, पुरवठा साखळी बळकटीसाठीच्या उपाययोजना यावर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी सदस्य देशांतील संवाद वाढावा.

क्वाडच्या निमित्ताने अमेरिका आणि जपान यांच्याशी असलेले आपले संबंध अधिक दृढ होतील. मोदी यांची बायडेन आणि कशिदा यांच्याशी स्वतंत्ररित्या बैठक झाली. मोदींचा जपानचा हा पाचवा दौरा. तेथील गुंतवणूकदारांना त्यांना केलेले आवाहन प्रत्यक्षात उतरल्यास परकी गुंतवणूक वाढणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते. राष्ट्रप्रमुखांमधील करारमदार, चर्चा याला प्रत्यक्षात उतरवण्याचे आव्हान मोठे असते. त्या दिशेने किती दमदार आणि कृतिशील पावले पडतात, यावरच सगळे अवलंबून असेल. युक्रेनवर जेव्हा हल्ला झाला, तेव्हा लगेचच चर्चा सुरू झाली ती तैवानवर चीन असेच आक्रमण करणार नाही ना, याची. त्यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात बायडेन यांनी तसे आक्रमण झाल्यास अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करेल, असे सांगितले. इतकी स्पष्ट भूमिका अमेरिकेने प्रथमच मांडली आहे. थोडक्यात संघर्षांची केंद्रेही अमेरिकेपासून दूर आणि आपल्या जवळ तयार होत आहेत. त्यामुळे याबाबतीत सावधता बाळगण्याची गरज आहे. ती जेवढी भारताने बाळगायला हवी, तेवढीच चीननेही.