अग्रलेख : फटकारले; पण तारले

अध्यक्षांचे सार्वभौमत्व मान्य करण्याची अत्यंत आदर्शवादी अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यातून व्यक्त झालेली अपेक्षा पूर्ण होते का, हे आता लवकरच कळेल. महाराष्ट्रात घडलेल्या सत्तांतराच्या प्रक्रियेतील अनेक बाबी कायद्याला सोडून झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण गांभीर्याने विचारात घ्यायला हवे.

शिवसेनेत मोठी फूट पाडून महाराष्ट्रात दहा महिन्यांपूर्वी घडवलेल्या सत्तांतराच्या ‘खेळा’तील अनेक बाबी या कायद्याला सोडून असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या या सरकारला जीवदान दिले आहे! सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे पडसाद आता प्रदीर्घ काळ केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्याही राजकीय रंगमंचावर उमटत राहतील.

मात्र, त्यामुळे गेले दहा महिने या सरकारच्या भवितव्यावर उभ्या राहिलेल्या प्रश्नचिन्हाच्या जागी तूर्तास तरी अर्धविराम उभा राहिला आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने उद्धव ठाकरे यांना कायम लक्षात ठेवावा, असा धडाही मिळाला आहे. तो म्हणजे राजकारण हे भावनेच्या आहारी जाऊन नव्हे तर थंड डोक्याने करावयाचे असते! अर्थात, शिवसेना हा पक्षच मुळात भावनांच्या हिंदोळ्यांवर हेलकवणारा पक्ष आहे आणि तो केवळ भावनांच्या आधारे चालवता येतो, ही शिकवण उद्धव ठाकरे यांना आपले पिताश्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडूनच मिळाली आहे.

मात्र, पक्ष चालवणे वेगळे आणि संसदीय तसेच वैधानिक राजकारण वेगळे हे त्यांच्या वेळीच लक्षात आले असते, तर शिवसेनेत गेल्या जूनमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व बंडखोरीनंतर त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिलाच नसता. गेले दहा महिने महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर रंगलेल्या सत्तांतराच्या या प्रयोगावर पडदा टाकताना, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचीही ‘शिकवणी’ घेतली आहे. ‘उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांचे -म्हणजेच महाविकास आघाडीचे- सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा मुद्दा न्यायालयाला विचारात घेता आला असता’, हे न्या. चंद्रचूड यांचे उद्‍गार उद्धव ठाकरे कदापि विसरू शकणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अरुणाचल तसेच उत्तराखंड येथील सरकारे पुनर्प्रस्थापित केली होती, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी हा राजीनामा देण्याची ‘महागफलत’ करण्यापूर्वी महाविकास आघाडीतील अन्य बड्या अनुभवी नेत्यांशी विचारविनिमय केला होता का, हा प्रश्न आता काळाच्या उदरात गडप झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा ही काही केवळ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या काळात केलेली एकमेव चूक नाही.

राज्य काँग्रेसचे बडे नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामाही असाच तडकाफडकी आणि घटकपक्षांशी विचारविनिमय न करता दिला होता. त्यांनी तो अशा प्रकारे दिला नसता तर नवा अध्यक्ष निवडण्याची वेळच या सत्तांतरानंतर विधानसभेवर आली नसती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभेच्या अध्यक्षांवर आली आहे. ती जबाबदारी पटोले राजीनामा न देते तर त्यांना पार पाडावी लागली असती आणि मग सत्तांतराच्या या नाट्याचा नेमका निकाल काय लागला असता, तेही सांगावे लागले नसते. मात्र, आता हा सारा इतिहास झाला आहे.

‘व्हीप’ आणि राज्यपाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान मिळाले असले, तरी या निकालपत्रात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनेक मुद्द्यांवरून या सरकारवर तसेच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे झाडले आहेत. ते महत्त्वाचे आहेत. ‘व्हीप’ नेमण्याचा अधिकार हा मूळ पक्षाला असतो आणि विधिमंडळ पक्षाला तो नेमता येत नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने, भरत गोगावले यांची शिंदे गटाने केलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली आहे.

फडणवीस तसेच सात अपक्ष आमदारांच्या विनंतीवरून, विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्यासाठी विधानसभा बैठक बोलावण्याचा राज्यपालांच्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने तिखट ताशेरे झाडले आहेत. त्याऐवजी राज्यपालांनी फडणवीस यांना सभागृहात उद्धव ठाकरे सरकारवर अविश्वास ठराव मांडायला सांगायला हवे होते, असे या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचवेळी राज्यपालांनी कोणत्याही परिस्थितीत राजकारण करता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

निकालपत्रातील घटनापीठाच्या या भूमिकेमुळे सत्तांतराच्या या नाट्याने उभ्या केलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी नवे प्रश्नच सामोरे आले आहेत. सभागृहातील प्रत्येक बाब न्यायसंस्थेच्या अखत्यारीत येत नाही, असे म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका एकीकडे हे घटनापीठ घेते. त्यामुळे सत्तांतराची ही सारी, ‘व्हीप’ नेमण्यापासून ते राज्यपालांनी सभागृहाची बैठक बोलावण्यापर्यंतची प्रक्रिया जर हे घटनापीठ बेकायदा ठरवत असेल, तर त्याच प्रक्रियेतून निवडल्या गेलेल्या विधानसभा अध्यक्षांवर १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधात निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवणे कायदेशीर आहे काय, असा विषय यामुळे चर्चेत आला आहे.

त्यामुळेच आता अध्यक्ष जेव्हा केव्हा हा निर्णय घेतील, तेव्हा ‘व्हीप’ म्हणून गोगावले यांचा आदेश मानावयाचा की मूळ शिवसेनेने नियुक्त केलेले ‘व्हीप’ सुनील प्रभू यांचा, या पेचातून मार्ग काढण्याची जबाबदारीही आता विधानसभेच्या अध्यक्षांवर आली आहे. शिवाय, गोगावले यांचाच ‘व्हीप’ चालणार असेल तर मग त्याचा वापर करून शिंदे गट, उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या उर्वरित आमदारांना निलंबित करण्याचचा डावही खेळू शकतो. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तरले असले, तरी एकंदरीत गुंता अधिकच वाढल्याचे चित्र प्रथमदर्शनी तरी उभे राहिले आहे.

राजकीय शहाणपण

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी अध्यक्षांवर सोपवताना, ‘त्यांनी हा निर्णय ‘रिझनेबल’ मुदतीत घ्यावा,’ असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ‘रिझनेबल’ म्हणजे नेमक्या किती दिवसांत, हाच या सत्तांतराच्या नाट्यातील आता लाखमोलाचा प्रश्न ठरणार आहे. अध्यक्षांनी ठरवलेच तर ते हा निर्णय थेट विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवू शकतात आणि त्यांनी तसे केलेच तर त्यामुळे मोठे वादळ उभे राहू शकते.

शिवाय, या निकालपत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने धनुष्य-बाण हे चिन्ह बहाल करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यासही या खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठाच फटका बसला आहे, यात शंकाच नाही. एकीकडे पक्षांतर्गत तंटा सोडवण्याची जागा संसदीय वा वैधानिक सभागृहे नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच या प्रकरणात मात्र कळीच्या मुद्द्यावर निकाल घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

म्हणजेच अध्यक्षांचे सार्वभौमत्व मान्य करण्याची अत्यंत आदर्शवादी अशी भूमिका यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. आता त्यातून व्यक्त झालेली अपेक्षा पूर्ण होते का, हे लवकरच कळेल. त्यामुळे राज्यपालांच्या वर्तनावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेल्या अत्यंत कडक ताशेऱ्यांमुळे उद्धव ठाकरे गट हा आपला ‘नैतिक विजय’ आहे, असे भले सांगत असला तरी वास्तव शिंदे-फडणवीस सरकार तरले हेच आहे. त्यामुळे आता या ‘नैतिक पराभवा’मुळे शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, या उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीचे हसू होणार, हे स्पष्ट आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याचा काळ केव्हाच मागे पडला असून, आता निव्वळ व्यवहारवादी राजकारण सुरू आहे.

शिंदे-फडणवीस हे केवळ त्याच व्यवहारवादी सत्ताकेंद्रित राजकारणाचे पाईक आहेत. त्यापलीकडली बाब म्हणजे आता या निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणारे परिणाम. मुंबई-पुणे-ठाणे आदी प्रतिष्ठेच्या महापालिकांबरोबरच राज्यातील अन्य अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूक आयोगाने धनुष्य-बाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्या वादात हस्तक्षेप करण्यास या घटनापीठाने नकार दिल्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस नव्या जोमाने महापालिका निवडणुकीत उतरणार, हे उघड आहे. अर्थात, मुंबईकरांनी या निकालाच्या पार्श्वभूमीवरही जर उद्धव ठाकरे यांच्या पारड्यात यशाचे दान टाकले, तर मात्र राज्याचे सारे राजकारणच आरपार बदलून जाणार, यात शंकाच नाही. त्यामुळे आता पुढचे आव्हान आहे ते राजकीय मैदानातील.