अग्रलेख : कराचे कोडे

आपल्याकडे लिखित राज्यघटना आणि कायदेकानू आहेत. त्यायोगे जीवनाच्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित यंत्रणा सुविहित चालाव्यात, अशी अपेक्षा असते.
GST
GSTSakal
Summary

आपल्याकडे लिखित राज्यघटना आणि कायदेकानू आहेत. त्यायोगे जीवनाच्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित यंत्रणा सुविहित चालाव्यात, अशी अपेक्षा असते.

आपल्याकडे लिखित राज्यघटना आणि कायदेकानू आहेत. त्यायोगे जीवनाच्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित यंत्रणा सुविहित चालाव्यात, अशी अपेक्षा असते. जर वाद उद्‌भवले तर त्यांचे निराकरणदेखील या कायद्यांच्या आधारेच केले जाते. मुद्दा असतो तो त्यांचा नेमका अर्थ लावण्याचा. त्या बाबतीत अगदी मूलभूत असे मतभेद होऊ शकतात. त्यामुळेच अशा वादांत न्यायालय काय निर्णय देते, हे महत्त्वाचे ठरते. अशा निर्णयांनी व्यवस्थेविषयी अधिक स्पष्टता येणे अपेक्षित असते. पण काही वेळा असे घडते, की निर्णयानंतर संबंधित विषयाबाबत नवेच प्रश्न उभे राहतात. वस्तू व सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित एका वादावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने जी टिप्पणी केली आहे, ती याच प्रकारात मोडते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे जीएसटी कौन्सिलमध्ये होणारे निर्णय हे बंधनकारक नसून शिफारसवजा असतील हा मुद्दा. आता असा जर बदल घडवायचा झाला, तर सध्याची जीएसटीची संपूर्ण रचना आणि व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल करावा लागेल. त्यामुळेच या बाबतीत अधिक स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे.

मुळातच जीएसटीची रचना आणि स्वरूप हा विषय काहीसा किचकट आहे. तरीही सगळ्यांच्याच आयुष्याशी थेट निगडित असल्याने त्यासंबंधातील वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यावरील निर्णय यांचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. गुजरातेतील एक खासगी कंपनी परदेशातून कोळसा आयात करते. या खरेदीवर जीएसटी भरावा लागतो, त्यानुसार या कंपनीने तो भरलाही होता. पण संबंधित मालाची वाहतूक करणाऱ्या जहाज वाहतूक कंपनीचाही त्यात संबंध येतो. याचे कारण संबंधित कंपनीने जशी विशिष्ट `वस्तू’ची आयात केली, तशीच वाहतुकीची ‘सेवा’ही विकत घेतली, त्यामुळे त्यावरही जीएसटी भरणे अपेक्षित आहे, असे सांगणारी नोटिस केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने बजावली. त्‍या नोटिशीला कंपनीने गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मूळ वस्तूची किंमत ठरविताना त्यात आनुषंगिक सेवा अंतर्भूतच असतात, असा कंपनीचा युक्तिवाद होता. उच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला. या निर्णयाला केंद्रीय मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून तर लावलेच; पण राज्यांच्या अधिकारांचा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आणि जीएसटी कौन्सिलने ठरविलेल्या कर दराच्या बाबतीत राज्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येईल, असे नमूद केले. याचसंदर्भात जीएसटी कौन्सिलचे निर्णय केंद्र व राज्य या दोघांनाही बंधनकारक नसतील, असे न्यायालयाने म्हटले. मुळात जीएसटी आणण्यासाठी जो घटनादुरुस्ती कायदा केला होता, त्या कायद्यात राज्य सरकारांना एखादा कर लावण्यास प्रतिबंध केलेलाच नव्हता. मात्र जीएसटीच्या दरांविषयी किंवा आनुषंगिक बाबींविषयी निर्णय घेणारी शिखर संस्था म्हणून जीएसटी कौन्सिलकडे पाहिले जात होते. या परिषदेत झालेले निर्णय प्रमाण मानले जात होते. आता जर ते प्रमाण नसतील तर सगळी घडीच आमूलाग्र बदलावी लागेल. ‘एक देश, एक बाजारपेठ आणि समान कर’ हे तत्त्व समोर ठेवून जीएसटी आणला गेला. आता विविध राज्ये जर महसूलवाढीसाठी स्वतंत्रपणे कर आकारणी करू लागली तर गोंधळ उडेल. अधिक स्पष्टीकरणाची गरज आहे, ती त्यामुळेच. फेरविचार याचिकेच्या निमित्ताने ती साधली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या टिप्पणीतील आणखी एक लक्षणीय भाग म्हणजे सहकारी संघराज्यवादाला अनुरूप अशी राज्यकर्त्यांची मानसिकता असली पाहिजे हा. सध्याच्या एकूण राजकीय परिस्थितीत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने जीएसटी कौन्सिलच्या सध्याच्या रचनेचा फायदा घेऊन भाजपेतर राज्यांवर अन्याय करता कामा नये, ही अपेक्षा रास्तच आहे. कारणे काहीही असोत, पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला धक्का लागू नये म्हणून काही काळासाठी नुकसान भरपाई देण्याची जी तरतूद करण्यात आली होती, तिच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यांच्या तक्रारी आहेत. या भरपाईच्या रकमेची थकबाकी साचली असून त्यासाठी राज्यांना केंद्राकडे डोळे लावून बसावे लागत आहे. या तरतुदीची मुदत जून महिन्यात संपणार असून तिला मुदतवाढ देण्याच्या मागणीवरही निर्णय झालेला नाही. एकूणच राज्यांचे हित सांभाळले जाणार की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न यातून उभा राहिला. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील आणि न्यायालयीन निर्णयाकडे त्यादृष्टीने पाहिले जावे. केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे यांनी सध्याच्या रचनेत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याविषयी एकत्रित मंथन केले तर ते उपयोगी पडेल. अप्रत्यक्ष कररचनेत आमूलाग्र बदल घडविणारी ‘जीएसटी’ची सुधारणा यशस्वी करायची असेल तर संबंधित व्यवस्था आणि यंत्रणा अधिक सक्षमपणे राबवाव्या लागतील. राजकीय सोयीच्या संकुचित दृष्टिकोनातून कारभार केला जाऊ लागला, तर मात्र मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाऊ शकतो, हाच या सगळ्या घडामोडींतून घ्यावयाचा धडा आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com