अग्रलेख : संपन्नतेचे यात्रिक

केल्याने पर्यटन... हा आता केवळ हौसेचा आणि चातुर्य संपादन करण्यापुरता मामला राहिलेला नसून एक मोठा उद्योग झाला आहे. या पर्यटन उद्योगावर काही देशांची भिस्त आहे आणि जवळजवळ प्रत्येक देशाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्रीय धोरणात या विषयाने पक्के ठाण मांडलेले आहे, हे आज सर्वदूर पाहायला मिळत आहे. या पर्यटन उद्योगावर आखातापासून ते आफ्रिकेपर्यंत आणि अमेरिका, युरोपपासून आग्नेय आशियातील छोटेखानी देशांपर्यंत अनेक देशांच्या अर्थकारणाचा डोलारा तोललेला आहे. आपल्या देशात पर्यटन उद्योगाने घेतलेली उभारी दिलासादायक आणि आनंददायी आहे. कोविडच्या दोन वर्षांच्या खंडानंतर लोकांना बाहेर पडावेसे वाटत आहे. २०१९च्या तुलनेत वेगवेगळ्या पर्यटनस्थळी झालेल्या बुकिंगमध्ये २५ टक्क्यांहून जास्त वाढ दिसत असून ती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. दसरा-दिवाळीपासून ते जून-जुलैपर्यंत या व्यवसायाला सुगीचे दिवस असतात.

दिवाळी, नाताळ, नववर्षाच्या सुट्यांसाठीच्या पर्यटकांच्या बुकिंगमध्ये झालेली मोठी वाढ, पर्यटन कंपन्यांना मिळणारा प्रतिसाद, रेल्वे, विमानासह हॉटेलांकडे येत असलेली वाढती मागणी हे त्याचे द्योतक आहे. भारतीय पर्यटन उद्योगाच्या विस्ताराचा आलेख काही वर्षांपासून प्रगतिपथावर आहे. मात्र, ही आघाडी राखण्यासाठी सर्वस्तरीय उपाययोजनांची गरज आहे. त्या बळावर हा उद्योग गरुडभरारी घेऊ शकतो. पर्यटनाचा विकास घडवून आणायलाच हवा, हे खरे असले तरी अर्थकारणासाठी केवळ त्यावर विसंबून राहणेही धोक्याचे असते. श्रीलंकेची पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या महाप्रतापाने रसातळाला गेल्याने आपण पाहात आहोत.

देशातील पर्यटन उद्योगाची बाजारपेठ २०२०मध्ये ७५ अब्ज डॉलरची होती, ती २०२७ पर्यंत १२५ अब्ज डॉलरवर पोहोचेल; त्यातील रोजगाराच्या संधीही सव्वातीन कोटींवरून साडेपाच कोटींच्या आसपास पोहोचतील. साधारण सात टक्के दराने हा उद्योग वाढेल, असे गुलाबी चित्र ‘फिक्की’ या उद्योजकांच्या संघटनेने रंगवले आहे. २०१९च्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) नऊ टक्के वाटा असलेल्या या उद्योगाचा रोजगारनिर्मितीत आठ टक्क्यांचा सहभाग आहे.

बँकिंग, निर्मिती, ऑटो या क्षेत्रापेक्षाही अधिक रोजगारनिर्मितीची पर्यटनाची क्षमता आहे. त्यामुळेच अधिक सजगतेने, नियोजनबद्धतेने त्याकडे पाहावे. व्यापक धोरण आणि कार्यवाहीने त्याला प्रोत्साहन द्यावे. दोन-तीन दशकांत केंद्र आणि विविध राज्यांच्या सरकारांनी पर्यटनाबाबत अनेक पावले उचलल्याने त्यात गतिमानता आली आहे. त्यामुळेच परंपरागत आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पौराणिक वारसास्थळांबरोबरच साहसी, वैद्यकीय, जंगल सफारी, क्रूझ, नयनरम्य ठिकाणे यांच्या पर्यटनाचाही टक्का वाढतो आहे. रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट तसेच रेल्वेच्या पुढाकाराने सहलींचे आयोजन होत आहे. सरकारनेही ‘स्वच्छ’ ॲप, शंभर प्रमुख ऐतिहासिक स्थळी वायफाय, सुरक्षितता, दुभाषासारख्या सोयीची ‘आदर्श स्मारक योजना’ उपयुक्त ठरत आहे. ‘देखो अपना देश़,’ ‘स्वदेश दर्शन योजना’ लोकांनी एकत्र आणणारी ‘माईस’ अशी पावले महत्त्वाची आहेत. देशविदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘इनक्रेडिबल इंडिया’ फलदायी ठरली. महाराष्ट्रातही कोकण आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद, पायाभूत सुविधांचा विकास यावर भर दिला गेला. परिणामी, प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांकात देशाने दहा वर्षांत बाजी मारली आहे. आता गरज आहे ती ‘इनक्रेडिबल इंडिया’ची नवी आवृत्ती आणण्याची.

पर्यटन उद्योगात सुगी अवतरत असली तरी आव्हानांचा डोंगरही आहे. कोरोनाने या उद्योगाला डबघाईला आणले. आर्थिक झळा दिल्या. पर्यटनातून अनेक पूरक उद्योगांना चालना मिळते; त्यांची स्वतःची इकोसिस्टिम तयार होते. त्याला बळ देण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलावीत. व्यापक, प्रभावी वाहतूक व्यवस्था, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची निवास व्यवस्था गरजेची आहे. त्यासाठी हॉटेल उद्योगाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा द्यावा. कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी पावले उचलावीत. रोजगाराच्या संधी आकर्षक होण्यासाठी शिक्षणक्रमात बदल करावेत. आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशनने या उद्योगाला बळ मिळू शकते. त्याच्या बळावर उतरलेल्या बलाढ्य कंपन्यांचे छोट्या उद्योगांसमोर आव्हान आहे.

व्यावसायिक स्पर्धा टोकदार होत आहे. त्यामुळे संबंधित घटकांना एकत्र आणून धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. केंद्र आणि राज्य सरकार यांची धोरणे स्वतंत्र आहेत. त्यात एकजिनसीपणा आणण्यासाठी केंद्रानेच पुढाकार घेऊन पर्यटनाबाबत व्यापक धोरणात्मक चौकट द्यावी. त्यामुळे देश म्हणून देश-विदेशातील पर्यटकांसमोर जाणे, त्यांना आकर्षित करणे आणि त्यासाठी विविध योजना सादर करणे शक्य होईल. देशाच्या पर्यटनवृद्धीत परदेशी पर्यटकांचा वाटा मोठा आहे. तो वाढण्यासाठी पावले उचलावीत. पर्यटन उद्योगाला करात सवलती, काहीशा सबसिडीची गरज आहे. त्या दृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यावेत. महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आणि कायद्याचे राज्य व सुरक्षिततेची हमी निकडीची आहे. भारतातील सर्व प्रकारचे वैविध्य, नैसर्गिक बहुविधता हे पर्यटकांना आकर्षित करणारे घटक आहेत. विविधतेने नटलेल्या या परंपरांची जपणूक हीदेखील आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कायद्याचे राज्यच संपन्नता आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देते, हेही लक्षात ठेवलेले बरे.