अग्रलेख : फाल्गुनातील उल्हास!

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचे अक्षरशः थैमान माजले असताना महाराष्ट्रातील लसीच्या तुटवड्यामुळे सर्वसामान्यांच्या काळजीत भर पडली आहे. या विषाणूचा उद्रेक झालेल्या राज्यातील मुंबई-पुणे-नाशिक अशा महानगरांबरोबरच तो दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई अशा आणखी काही मोठ्या शहरांमध्येही लसीचा तुटवडा भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही निवडक कोरोनाग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी गुरुवारी संवाद साधला आणि लसीकरणापेक्षाही खरी गरज ही चाचण्यांची आहे, असे प्रतिपादन केले! एका अर्थाने त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेही; कारण कोरोनाच्या पहिल्या लाटेशी आपण चांगल्यापैकी लढा दिला, तेव्हा या विषाणूवर मात करणारी लस केव्हा तरी उपलब्ध होऊ शकेल काय, असाच प्रश्न बहुतेकांच्या मनात होता. मात्र, औषधशास्त्रज्ञांच्या अथक मेहनतीला यश आले आणि भारतात एक नव्हे तर दोन लसींच्या निर्मितीस परवानगी मिळाली तेव्हा जनतेच्या मनात सुटकेची भावना निर्माण झाली. परंतु आता त्या समाधानाला छेद दिला आहे, तो पुरवठ्याच्या काळजीने.

हेही वाचा - पुणेकरांनो सवलतींचा गैरवापर नको; लॉकडाऊनमध्ये विनाकारण हिंडणाऱ्यांवर कारवाई

देशभरात लसीकरण सुरू झाल्यानंतरच्या दोन-अडीच महिन्यांत लसीच्या वितरण व्यवस्थेवरून सुरू झालेला वाद आता शिगेला पोचला असून, नेमक्या याच काळात ‘लस उत्सव’ साजरा करण्याची घोषणा पंतप्रधांनांनी केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात शुक्रवारी मुंबई-पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांबरोबरच अनेक छोट्या-मोठ्या गावांतील केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याने ज्येष्ठ तसेच अपंग नागरिकांना लसीविनाच माघारी फिरावे लागले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान साजरा करू पाहत असलेला ‘लस उत्सव’ म्हणजे ‘बाजारात नाहीत आकाशकंदील आणि पणत्या आणि म्हणे दिवाळी साजरी करा!’ याच थाटाचा असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे ‘लस उत्सव’ करण्याचे जाहीर करावयाचे आणि त्याचवेळी लसीकरणाऐवजी चाचण्यांवर भर द्यायला सांगायचे, या विसंगतीचा सर्वसामान्यांनी अर्थ काय लावायचा? लसीच्या टंचाईवर लवकरात लवकर मार्ग काढणे या गोष्टीला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. सध्या देशात अदर पूनावाला यांच्या सिरम इन्स्टिट्यूटची ‘कोविशिल्ड’ आणि हैदराबादच्या भारत बायोटेकची ‘कोवॅक्सिन’ अशा दोन लसी उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र सरकारने आपल्या हातात घेतली आहे. लसनिर्मिती सुरू झाली, तेव्हाच आणखी काही काही कंपन्या त्यास तयार होत्या. मात्र, केंद्राने फक्त दोनच कंपन्यांना आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या आणि मुख्य म्हणजे वितरणही स्वत:च्याच हातात ठेवले. त्यामुळे आता वितरणासंबंधात जे वादंग माजले आहेत, त्याची जबाबदारीही केंद्र म्हणजेच पर्यायाने पंतप्रधानांनाच घ्यावी लागेल. आताही ‘फायझर’सारख्या आणखी काही कंपन्या जर लसनिर्मितीस तयार आहेत, तर त्यांना परवानगी देण्यामागे झारीतील नेमके कोणते शुक्राचार्य अडचणी आणू पाहत आहेत, ते जनतेला समजले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’ला लसनिर्मितीची परवानगी देण्यासंबंधात केलेल्या मागणीचा तातडीने आणि गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. ‘हाफकीन’ ही असाध्य विषाणूवरील प्रतिबंधक लसनिर्मिती क्षेत्रातील जगभरात ख्यातकीर्त असलेली संस्था आहे. या संस्थेला ही परवानगी का दिली जात नाही, याचे उत्तर केवळ राजकारण हेच आहे आणि लोकांचे जीव जात असताना तरी किमान ते टाळले गेले पाहिजे. कोरोनाची ही दुसरी लाट पहिल्यापेक्षा काही पटींनी अधिक आहे आणि या लाटेत विषाणूचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण हे फार मोठे आहेत. 

हेही वाचा - पुणेकरांनो नीट वाचा; असा असणार आहे ‘विकेंड लॉकडाउन’
येत्या महिनाभरात हे संसर्गाचे प्रमाण वाढत जाण्याचा धोका या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘नागरिकांनी कोरोनासंबंधातील नियम कठोरपणे पाळावेत,’  हे पश्चिम बंगालमध्ये मास्क तसेच ‘दो गज दुरी’ हे सारे नियम धाब्यावर बसवून लाखाेलाखाेंच्या सभा घेणाऱ्या पंतप्रधानांनी कितीही तारस्वरात सांगितले, तरी त्याचा लोकांवर परिणाम होईल का? या पार्श्वभूमीवर ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’चे संचालक पूनावाला यांचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यावे लागते. लसीकरणाची मोहीम  देशात सुरू झाल्यापासून आतापावेतो आठ कोटी तीन लाख लोकांना ती दिली गेल्याचे केंद्रीय आरोग्य खात्याने याच आठवड्यात मंगळवारी जाहीर केले. त्याच दिवशी आपण आतापावेतो केंद्र सरकारकडे लसींचे १० कोटी डोस सुपूर्त केल्याचे पूनावाला सांगतात. हैदराबादहून येणारे डोस आणखी वेगळे. तेव्हा बाकी डोस आपण विदेशवासीयांना दिले आहेत. देशभरात कोरोनाचे थैमान हे असे सुरू असताना ते करायलाच हवे होते काय? पूनावाला यांचा आणखी एक मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. लसीचा एक डोस सर्वसाधारणपणे १५०० रुपयांच्या घरात जातो. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार सध्या ‘सिरम’ ही लस १५० ते १६० रुपयांना पुरवत आहे. म्हणजेच या उपक्रमात सरकारचे म्हणून काही आग्रह आहेत. ते असायलाही हरकत नाही. पण मग लसीकरणाचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने होईल, याची संपूर्ण जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी. उत्पादनखर्च आणि विक्रीची किमत यातील ताळमेळ जमत नसल्याने संस्थेला किमान तीन हजार कोटी तातडीने केंद्राने द्यावेत, अशी पूनावाला यांची मागणी आहे. नव्या लाटेचे आव्हान बघता, या सर्वच प्रश्नांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. ही लस खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही विचारात का घेऊ नये? ही वेळ तपशिलात जाण्याची आहे, प्रतीकात्मक उत्सवांची नव्हे, याचे भान ठेवायला हवे. हा वाद चिघळत राहिला तर त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसेल.