अग्रलेख - सरकारची व्याजोक्ती!

sitraman_
sitraman_

‘किमान शासन, कमाल प्रशासन’ यासारख्या चमकदार घोषणा करणाऱ्या आणि सुप्रशासनाचा डंका पिटणाऱ्या सध्याच्या सरकारमध्ये प्रत्यक्षात अंतर्गत पातळीवर कशा प्रकारची अनागोंदी आहे, याचे झगझगीत दर्शन अल्पबचतींवरील व्याजदरातील कपातीच्या निर्णयाच्या बाबतीत झाले. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरासह विविध अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांत अर्धा ते एक टक्का एवढी कपात करण्यात येणाऱ असल्याचे परिपत्रक बुधवारी संध्याकाळी अर्थमंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आले. आधीच कोविड महासाथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देताना नाकी नऊ आलेला मध्यमवर्ग, अनौपचारिक-असंघटित क्षेत्रात काम करणारा कामगारवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी हा चटकाच होता. याची कारणे सर्वज्ञात आहेत. ज्यांना पुरेसे निवृत्तिवेतन नाही, त्यांची गुजराण बचतीच्या व्याजावर होते. एकीकडे महागाई वाढत असताना त्यांचा परतावा कमी कमी होत गेला तर त्यांच्यापुढे मोठाच प्रश्न उभा राहतो. व्याजदरकपातीच्या बातमीचा दाह त्यांना जाणवतो ना जाणवतो, तोच गुरुवारी सकाळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून ‘केवळ नजरचुकीने ते परिपत्रक निघाले’ असे सांगून पूर्णपणे घूमजाव केले. इतके महत्त्वाचे परिपत्रक केवळ नजरचुकीने प्रसारित केले जाते, यावर कोण विश्वास ठेवेल? पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी ऐन मोक्याच्या वळणावर येऊन ठेपलेली असतानाच आलेली ही व्याजदर कपात ही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला जड जाऊ शकते, याचा साक्षात्कार दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाला आणि मग निर्णय मागे घेताना अनवधानाची सबब पुढे करून सीतारामन यांना ‘ट्विट’मागे तोंड लपवावे लागले. ही सरकारची ‘व्याजोक्ती’ धक्कादायक आहे. खरे कारण देण्याऐवजी भलतेच कारण पुढे करणे, याला ‘व्याजोक्ती’ म्हणतात. त्याचे अगदी ताजे उदाहरण सरकारने पेश केलेले दिसते. 

अग्रलेख : नंदीग्रामचा रणसंग्राम

सरकारच्या निर्णयामागे कोणताच तर्क नव्हता, असे नाही. विकासाकडे झेपावू पाहणाऱ्या विकसनशील देशांना व्याजदर कमी ठेवावे लागतात, याचे कारण त्यांचे उद्दिष्ट असते, ते औद्योगिक विकासाचे, रोजगारनिर्मितीचे आणि विकासदराला चालना देण्याचे. कारखानदारीला प्रोत्साहित करण्यासाठी, घरबांधणी उद्योगाला बढावा देण्यासाठीही व्याजदर कमी ठेवावेत, याकडेच अर्थव्यवस्थांचा कल असतो. कर्ज स्वस्तात मिळेल, असे पाहिले जाते. आता कर्ज स्वस्तात हवे, मात्र ठेवीवरील व्याजदर घसघशीत हवेत, असे मानणे चुकीचे होईल. बॅंकांमधील मुदतठेवींवरील व्याजदर सहा टक्केही नाहीत. सरकारच्या बचत योजनांचे व्याजदर आणि बॅंकांचे दर यात मेळ राखावा लागतो, हेही खरे आहे. त्यामुळेच अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराचा तिमाही आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मागच्या दोन तिमाहींमध्ये व्याजदर तेच ठेवण्यात आले होते. या वेळी मात्र ते बदलले. परंतु अशा प्रकारच्या सुधारणांची पावले टाकताना काळवेळ पाहणे फार महत्त्वाचे असते. १९९१ पासून भारताने याच पद्धतीने एकेक पावले टाकली. प्रत्येक टप्प्यावर पुरेशी चर्चा झाली, विरोधही भरपूर झाला; पण आपण मागे हटलो नाही. आता दिशा तीच आहे; पण पुरेशी चर्चा होते का, हा प्रश्न आहे. या कथित ‘धडाकेबाज’ कार्यपद्धतीवर विरोधक सातत्याने टीका करीत आहेत. पण या प्रकरणात खुद्द भाजपलाच त्या कार्यपद्धतीचा फटका बसला. वेगवेगळ्या मंत्रालयांत समन्वय नाही, ही बाब चव्हाट्यावर आली. पुरेसा विचारविनिमय झाला असता तर भाजपची नाचक्की टळली असती. पण प्रश्न केवळ भाजपच्या फायद्या-तोट्याचा नसून आर्थिक सुधारणांच्या मार्गाने वाटचाल करताना त्यात जे समाजघटक भरडले जाण्याचा धोका असतो, त्यांच्या सुरक्षेचाही आहे. आपल्याकडे मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाळे नाही. ते प्रदान न करता मोठ्या वर्गाला वाऱ्यावर सोडणे हेही कल्याणकारी सरकारच्या दृष्टीने शोभणारे नाही. परताव्याची शाश्वती हवी असलेले सर्वसामान्य गुंतवणूकदार बॅंका आणि टपाल खात्याला पसंती देतात. सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांना जोखमीच्या गुंतवणूक प्रकाराकडे वळावे लागेल. हे स्थित्यंतर आवश्यक असले तरी ते वेदनादायक आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच या सगळ्याविषयीची आर्थिक साक्षरता वाढणे आवश्यक असते. प्रत्येक मुद्द्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होत राहाणे त्यासाठी निकडीचे असते. परंतु अशी चर्चा टाळणे आणि झटपट निर्णय घेण्याला अवाजवी वलय प्राप्त होणे हे कसा फटका देऊन जाते, याचा मोठा धडा ‘अल्पबचती’वरील व्याजदराच्या या प्रकरणातून सरकारला मिळाला आहे. आर्थिक सुधारणांचे तत्त्व आणि राजकीय-सामाजिक वास्तव या दोन्हींचा विचार करून पावले टाकावी लागतात. सिद्धांत आणि व्यवहार यांत मेळ राखला नाही, तर नवे सामाजिक प्रश्न उभे राहतात. पण आत्ता मिळालेल्या धड्यातून सत्ताधारी नेतृत्व किती शिकते, हे पाहावे लागेल. अर्थातच तूर्त सरकारने माघार घेतली असली तरी अशीच परिस्थिती कायम राहणार नाही. पुढच्या काळात हे व्याजदर घटणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळेच हे समजून घेत त्यादृष्टीने सर्वांना विचारपूर्वक आर्थिक नियोजन करावे लागेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com