अग्रलेख : निर्वाहाचे ‘भविष्य’

सरकारी महसूल वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हे ठीकच; परंतु त्यासाठी निवडल्या जाणाऱ्या मार्गाचाही विचार महत्त्वाचा असतो. ‘भविष्य निर्वाह निधी’कडे उत्पन्नवाढीचा स्रोत म्हणून पाहणे सयुक्तिक नाही.

भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजावरही प्राप्तिकर आकारण्यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली असून, त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वास्तविक, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले होते. त्या वेळी या संदर्भात काहीसे नापसंतीचे सूर उमटले होते. पण ते क्षीणच होते. इतर अनेक नव्या योजना आणि घोषणांच्या गोंगाटगर्दीत ते फारसे ऐकले गेले नाहीत. पण आता नियम जाहीर होऊन अधिसूचना निघाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात त्याचे पडसाद उमटत असून. त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.

याचे कारण सार्वजनिक धोरणांची वेळोवेळी चिकित्सा झाली नाही, तर सदोष धोरणांचाही पायंडा पडू शकतो आणि तो धोकादायक असतो. त्यातही भविष्यनिर्वाह निधीसारख्या सर्वसामान्यांशी संबंधित विषयाबाबत तर हे अगदीच खरे आहे. करांचे जाळे विस्तृत करण्याचा प्रयत्न करावा, सरकारी महसूल वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हे ठीकच; परंतु त्यासाठी कोणते मार्ग निवडले जातात, ही गोष्टही तितकीच महत्त्वाची असते. कर महसुलासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीकडे सरकारने वळविलेला मोर्चा हा म्हणून भुवया उंचावायला लावणारा आहे. ज्या कंपनीत मालकांचेही भविष्य निर्वाह निधीत योगदान असते, अशा ठिकाणी काम करणारा कर्मचारी अडीच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’त जमा करीत असेल तर अडीच लाखांपेक्षा जास्त जमा झालेल्या रकमेवर मिळणारे व्याज यापुढे करमुक्त असणार नाही.

प्रत्यक्ष कर मंडळाने त्याविषयीची अधिसूचना जारी केली असून, प्राप्तिकर नियमात ‘९-डी’ हा नवा नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. ही अधिसूचना आणि नवीन नियमावल्यांवर साहजिकच टीका होत आहे. त्या टीकेला आणि आक्षेपांना दिले जाणारे पहिले तडक उत्तर म्हणजे हा ‘श्रीमंतां’वरचा कर आहे. त्यासाठी केला जाणारा युक्तिवाद साधारण असा आहे ः ज्यांचे या निधीतील एकत्रित योगदान वर्षाला अडीच लाखांहून अधिक आहे, अशांना हा कर भरावा लागणार आहे. एवढे योगदान भरणारी व्यक्ती वर्षाला किमान २० लाखांहून अधिक वेतनउत्पन्न घेणारी असणार. मग या उच्च उत्पन्न गटाला कराच्या जाळ्यात ओढले म्हणून काय बिघडले? त्यासाठी इतरांनी कशाला आरडाओरडा करायचा? करसवलत आणि चांगला व्याजदर असा दुहेरी फायदा हे भविष्य निर्वाह निधीचे एक आकर्षक वैशिष्ट्य आहे. ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधीत (व्हीपीएफ) वाढीव गुंतवणूक करून उच्च उत्पन्न गटातील अनेक जण या सवलतींचा फायदा उठवितात. तेव्हा त्यांच्या खिशात सरकारने हात घातला तर बिघडले कोठे? वरकरणी अगदी बिनतोड वाटणारा युक्तिवाद ऐकून अनेक जण माना डोलावतीलही; पण जरा खोलात जाऊन आणि पुढचा विचार करून या विषयाकडे पाहिले तर त्यातील धोके लक्षात येतात. त्यातला सर्वांत ठळक म्हणजे, सधन गटाला लक्ष्य केल्याचे दुःख नाही, पण ‘कर’ सोकावतो.

धोरणात्मक विसंगती

प्राप्तिकराच्या रचनेत अलीकडे नेमानेच जे बदल केले जात आहेत, ते पाहता सध्या निश्चित केलेली उत्पन्नमर्यादा खाली येणारच नाही, अशी कोणतीही हमी देता येत नाही. आपल्या देशात सामाजिक सुरक्षा जाळे विस्तृत आणि भक्कम नाही. किंबहुना अनेक ठिकाणी त्याचा अभावच आहे. निवृत्तिवेतन खासगी क्षेत्रात नव्हतेच. सरकारी नोकऱ्यांमधूनही आता ते अंतर्धान पावले आहे. म्हणजे भविष्यासाठी तरतुदीचा एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीचा. ही सुरक्षित बचत असते आणि काम करण्याचे वय उलटल्यानंतर उत्पन्नाचे काय, ही काळजी सगळ्यांनाच भेडसावत असते. एकीकडे अनुत्पादक आहे म्हणून सोन्यात फार पैसे गुंतवू नका, असे आवाहन सरकार करीत असते. बॅंकांमधील व्याजदर इतके कमी झाले आहेत, की महागाईचा विचार करता भविष्यकालीन तरतूद म्हणून तो पर्याय विचारात घेता येत नाही. मग जायचे कोठे? जोखमीच्या पर्यायांशिवाय दुसरा गुंतवणुकीचा मार्गच उपलब्ध नाही, अशी स्थिती निर्माण होणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? या सगळ्याच मुद्द्यांचा अधिक तपशिलात जाऊन विचार करावा लागेल.

मुळात अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतविणाऱ्यांची संख्या तुलनेने अगदीच छोटी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संपूर्ण धोरणात्मक कूस बदलण्याचा खटाटोप कशासाठी? विशिष्ट हेतूने एखादी व्यवस्था निर्माण केली जाते, तेव्हा त्याचे प्रयोजन लक्षात घेऊनच कोणतेही बदल करणे योग्य ठरते. पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला हा बदल तसा वाटत नाही. तुटीचे खड्डे वाढत असताना ती भरून काढण्याचे कल्पक उपाय योजणे हे अर्थमंत्र्यांचे काम आहे, हे खरेच; पण म्हणून प्रत्येक गोष्टीकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहणेही गैर आहे. तसे पाहण्याने त्या त्या योजनेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला जाऊ शकतो. माणसाला आपल्या निर्वाहाची शाश्वती हवी असते. ती स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणचौकटीतून मिळते. त्या धोरणसातत्याचा अभाव असेल तर निर्वाहाच्या ‘भविष्या’विषयीच काळजी निर्माण होते. सरकारने त्यामुळेच याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.