अग्रलेख :  रणरागिणींना बळ

लिंगभाव समानतेच्या तत्त्वाचा उदोउदो करणे वेगळे आणि ते तत्त्व प्रत्यक्ष जीवनात साकारणे वेगळे. आपल्याकडे पहिल्या गोष्टीचा अजिबात तुटवडा नाही; पण जिथे कृतीचा, पारंपरिक विशेषाधिकार सोडण्याचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा मात्र ते ‘तत्त्व’ व्यावहारिकतानामक मुद्‌द्‌याची ढाल पुढे करून पार निष्प्रभ करून टाकले जाते. समाजजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत हे घडले आहे. मोठ्या उद्योगांचे व्यवस्थापन असो वा प्रशासनातील उच्चस्तरीय जबाबदाऱ्या असोत, वेगवेगळ्या संधी खऱ्या अर्थाने मिळविण्यासाठी स्त्रियांना नेहेमीच झगडावे लागले आहे. तो लढा अद्यापही संपलेले नसला तरी अलीकडच्या काळात अनेक क्षेत्रांतील पुरुषी मक्तेदारीला सुरुंग लावून महिला खांद्याला खांदा देऊन काम करीत आहेत, हे वास्तव आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी (पर्मनंट कमिशन) महिलांनाही संधी द्यायला हवी, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे या वाटचालीतील एक देदीप्यमान टप्पा. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करतानाच त्याची ठोस कार्यवाही यशस्वीरीत्या कशी होईल, याचा विचार नि कृतीची गरज आहे. लष्करातील व्यापक संधींसाठी ‘शॉर्ट कमिशन ऑफिसर संघटने’च्या वतीने न्यायालयीन पातळीवर यासाठी दहा वर्षे प्रयत्न सुरू होते. पण महिलांनी चिकाटीने हा लढा दिला. त्यात जे जे अडथळे आले, ते ओलांडले. पहिला अडथळा अर्थातच स्त्रीच्या क्षमतेविषयीच्या पठडीबद्ध कल्पनांचा. अशा कल्पना आणि त्यातून स्त्रीच्या वाट्याला येणारे दुय्यमत्व हा केवळ आपल्याकडेच नव्हे, तर बहुतेक सर्व समाजांच्या इतिहासातील वास्तव आहे. मध्ययुगीन काळात तर रूढी-परंपरांच्या नावाखाली ते दुय्यमत्व ठाकून ठोकून मनावर बिंबवले गेले. त्या विचारांचा पगडा अद्यापही पूर्णपणे दूर झालेला नाही. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने नेमक्‍या या समस्येवर बोट ठेवले.  लष्करी जीवनातील खडतर आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने स्त्रियांची शारीरिक क्षमता पुरुषांपेक्षा कमी असते, त्यांच्यावर बालसंगोपनासारख्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात, या सरकार व लष्कराच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादांतील मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले असून संधीच्या समानतेचे तत्त्व उचलून धरले आहे.

लष्करातील अधिकारपदाच्या जागांवर महिलांनाही संधी देण्यास नव्वदनंतर प्रारंभ झाला. लष्कराच्या तीनही दलांत त्यांच्या नियुक्‍त्या झाल्या. परंतु एकूण ६५ हजार संख्येच्या अधिकारीवर्गातील त्यांची संख्या जेमतेम चार हजारांच्या आसपास आहे; मात्र त्यापेक्षाही कळीचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्याकडे ज्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात, त्या प्रमुख नव्हे तर पूरक स्वरूपाच्या आहेत. लढणाऱ्या जवानांना आनुषंगिक साह्य करणाऱ्या तुकड्यांमध्ये त्या काम करतात. मात्र रणभूमीवरील पायदळ, तोफखानादल यांत त्यांना नेमले जात नाही. तशा प्रकारचे खडतर प्रशिक्षणही त्यांना दिले जात नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची केवळ औपचारिक नव्हे तर त्यातील गाभातत्त्व ओळखून अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे आणि त्या दृष्टीने खरे आव्हान पुढेच आहे. सरहद्दीच्या ज्या भागांत प्रामुख्याने लष्कर तैनात करण्यात आले आहे, तेथील संघर्षाचे स्वरूप, चपळाईने करावयाच्या हालचाली, त्या त्या ठिकाणी राहण्याची सोय, योग्य सुविधा असलेल्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असे अनेक मुद्दे समान संधीच्या मार्गातील अडथळे म्हणून मांडले गेले. महिला अधिकाऱ्यांचे आदेश पदाने कनिष्ठ असलेले पुरुष कशा प्रकारे अमलात आणतील, हाही एक प्रश्‍न म्हणून पुढे केला गेला. एखाद्या महिलेला वरिष्ठ म्हणून स्वीकारणे, तिच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे पुरुषांना कमीपणाचे वाटणे ही प्रवृत्ती आपल्याकडे सर्वदूर आढळते. ते सामाजिक वास्तव आहे, हे खरेच; आणि लष्करही अखेर समाजाचाच एक भाग असतो. त्या त्या समाजाचे, त्यातील मनोधारणांचे प्रतिबिंब तेथे असणार हे उघड आहे. पण प्रखर इच्छाशक्ती असेल तर यातील बहुतेक अडथळ्यांवर मात करता येईल. महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून आत्मविश्‍वास व्यक्त केला आहे. तेवढेच नाही तर आजवर त्यांनी लष्करात केलेली कामगिरीही त्या आत्मविश्‍वासाला साजेशी आहे. एकविसाव्या शतकातील युद्धाचे स्वरूप खूपच बदलले असून त्यात तंत्रज्ञानाचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शारीरिक बळ, कणखर मानसिकता याइतकेच वेगवान निर्णयक्षमता, रणनीतीचा विचार, समन्वय, संज्ञापनकौशल्य अशा अनेकानेक गुणांचा कस पाहणारे हे लष्कराचे क्षेत्र आहे आणि त्या बाबींमध्ये महिला उत्तम कामगिरी करू शकतील. त्यामुळेच लष्करात स्त्रियांना `अल्पकालीन सेवे’पुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होण्याची घटना  ऐतिहासिक आहे.