आता होऊदे ‘रोजगार पे चर्चा’!

नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थकारणाला खीळ बसत असतानाच आलेल्या कोरोनाच्या लाटेने रोजगाराची समस्या बिकट केली. ग्रामीण भागात मनरेगा मदतीला आली. ‘परीक्षा पे चर्चा’ करणाऱ्या पंतप्रधानांनी रोजगारासारख्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावरही बोलावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘परीक्षा पे चर्चा’ घडवून आणली. छान झाले. अलीकडे विद्यार्थी आणि पालक भविष्याचा वेध चुकणार तर नाही ना, म्हणून प्रचंड तणावात असतात. मोदींनी सगळ्यांचेच मनोबल वाढवले. त्यांच्यात सकारात्मकतेची पेरणी केली. मोदींचा मूलमंत्र देशातील आणि परदेशातील लाखो लोकांनी पाहिला-ऐकला. कोरोनामुळे मागच्या वर्षीचा अपवाद वगळता मोदी सातत्याने विद्यार्थ्यांसमोर येतात, त्यांच्याशी संवाद साधतात. विषय कुठलाही असो, चर्चा व्हायलाच पाहिजे. तिथे आवडता, नावडता हा भेद नकोच. तसेही चर्चा करणे आणि चर्चेत असणे हे कौशल्य मोदींमध्ये आहे.

दर महिन्याला ‘मन की बात’च्या निमित्ताने मोदी आवर्जून जनतेशी संवाद साधतात. २० मार्च २०१४ रोजी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लक्षात घेवून यवतमाळातील दाभळी येथे ‘चाय पे चर्चा’च्या निमित्ताने मोदींनी पहिल्यांदा संवाद साधला होता. या कार्यक्रमाचे उपग्रहाद्वारे एकाचवेळी १५०० ठिकाणी प्रसारण झाले. सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीमध्ये वीज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल, अशा अनेक घोषणांची जंत्री होती. मोदी पंतप्रधान झाले. घोषणा हवेत विरल्या. या घोषणांची आठवण करून देण्यासाठी दरवर्षी कॉँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांसह जंतरमंतरवर जमतात.

स्वप्न, वास्तवातील अंतर

‘स्वप्न आणि सत्य’ या बाबी लोकांना लगेच कळतात. एखादा विषय विरोधकांनी मांडला तर लचके तोडण्याची भूमिका मंत्र्यांची दिसून येते. हे मोदींच्या सरकारमध्येच होते असे नाही. शून्य सहनशीलतेची मुहूर्तमेढ रोवण्याचे श्रेय आधीच्या सरकारला द्यावे लागेल. यात मात्र गंभीर विषय नासवला जातो. कोरोनामधून सावरत असताना देशापुढे सगळ्यात मोठे समस्या आहे महागाई आणि रोजगार यांची. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेत शून्य प्रहरात मनरेगा अंमलबजावणीच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले. २०२०च्या तुलनेत यंदा मनरेगावरील आर्थिक तरतूद ३५ टक्क्यांनी घटवली आहे. मजुरांचे पाच हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. लोकपाल नियुक्ती आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाचे कारण देत केंद्र सरकार मजुरांची अडवणूक करीत आहे. कोरोनाच्या काळात याच मनरेगाने देशाची अब्रू वाचवली, हे सोनिया गांधींचे सांगणे मंत्र्यांच्या जिव्हारी लागले. त्यानंतर सभागृहात दोन्ही बाजूने गदारोळ झाला. ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंह चवताळले, म्हणाले, ‘‘तुमच्या सरकारने २०१३-१४ मध्ये केवळ ३३ हजार कोटींची तरतूद केली होती. मोदींनी १.१२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. वस्तुस्थितीला धरून बोला,’’ अशी समजही दिली. माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरांनी पाठ असलेले कॉँग्रेस सरकारमधील भ्रष्टाचाराचे आकडे सादर केले. शून्य प्रहरातील विषयांना सरकारने उत्तर देण्याची परंपरा नाही. परंतु सोनिया गांधींसारख्या नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने मंत्र्यांनाही हनुमानाची भूमिका वठवावी लागली.

आपण तब्बल सात वर्षे मागे जाऊयात. अनुराग ठाकूर यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत धन्यवाद प्रस्ताव मांडला होता. २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या प्रस्तावाला अनुमोदन देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निरुपणाचे भाषण केले. ते तीन मिनिटे मनरेगावर बोलले. मोदींचे मनरेगाबाबतचे आकलन शब्दश: पुढीलप्रमाणे, ‘‘मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं. क्योंकि मनरेगा आप की विफलताओं का जीता जागता स्मारक हैं. आजादी के ६० साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक हैं और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा. दुनिया को बताऊंगा कि ये...ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये उन ६० साल के पापों का परिणाम है. मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा. ...लोगों को पता चले भाई...ये ऐसे-ऐसे खंडेरच करके कौन गया हैं?’’

‘मेक इन इंडिया’चे बलिदान

दिवस कसे पालटतात बघा! त्यावेळी मनरेगाची जी खिल्ली उडवण्यात आली, त्याच मनरेगापुढे साष्टांग दंडवत घालायची वेळ मोदींवर आली. लाखो लोकांना मनरेगाच्या कामावर खड्डे खोदायला पाठविण्यात आले. मनरेगा ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास आर्थिक वर्षात १०० दिवस काम मिळण्याचे अभिवचन देते. या योजनेत ३१ कोटी ८० लाख मजुरांची नोंद करण्यात आली. त्यातील १५ कोटी ६० लाख मजूर कार्यरत आहेत. परंतु निधी कपात होत असेल तर कोरोना काळात मजुरांचे जे हाल झाले त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते.

कोरोना काळात एक कोटी ८० लाख छोटे उद्योग बंद पडले. सगळ्यांनाच आर्थिक फटका बसला. भारताचा जीडीपी उण्यांमध्ये पोहोचला. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे आधीच अर्थकारण थिजले होते. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार (सीएमआयई) मार्च २०२२ मध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी ७.६० आहे. आता स्थिती सुधारत असली तरी दरवर्षी दोन कोटी नवीन नोकऱ्यांच्या घोषणेचे काय झाले? याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. कोविड योद्धा म्हणून ज्यांची सेवा घेतली ते डॉक्टर आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडित अत्यावश्‍यक सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मध्य प्रदेश सरकारने १ एप्रिलपासून घरी पाठवले. या लोकांनी जिवाची पर्वा न रुग्णांची शुश्रूषा केली. थोड्याफार फरकाने सर्वच राज्यातील स्थिती अशीच आहे. प्रत्येकाला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क मिळावा, यासाठी मानवाधिकार आयोगाने खूपदा सरकारचे लक्ष वेधले. अनेक प्रश्न स्वत:च लावून धरले. परंतु कोट्यवधी लोकांचा रोजगार जाऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असताना आयोग गप्प का? याचे कोडे अद्याप उलगडले नाही.

मोदींच्या पोतडीत नोकऱ्यांचे स्वप्नरंजन असते, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. इथे मानवी विकास निर्देशांकाची कोणीही दखल घेतली नाही. भारतात या निर्देशांकातून नेहमी दाबल्या गेल्याचेच दर्शन होत गेले. देशातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) स्थिती वाईट आहे. २०१६ पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. संकटसमयी गांधीजी मोदींच्या मदतीला धावून येतात. स्वावलंबनाचा मंत्र गांधीजींनीच देशाला दिला होता. मोदींनी त्याला ‘आत्मनिर्भर’ नावाने प्रस्तुत केले. हे करताना ‘मेक इन इंडिया’चे बलिदान द्यावे लागले. सात वर्षांत कुपोषित झालेल्या मेक इन इंडियाच्या त्या ‘सिंहाने’ सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. आता गरज आहे उद्योगांना बळ देण्याची. अर्थात देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने श्रमिकांच्या खांद्यावर आहे. परंतु त्याची कधीही नोंद होत नाही. आता चाय, परीक्षा यांच्यानंतर प्रतीक्षा आहे मोदींच्या ‘रोजगार पे चर्चा’ होण्याची.

- विकास झाडे