राज्यांमध्ये धुमाळी, प्रशासनात ढिलाई

कधी सत्तारूढ पक्षातील सुंदोपसुंदी, कधी सत्तारूढ आघाडीतील दोन पक्षांमधील  विसंवाद, तर कधी राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष यांचा विपरीत परिणाम त्या राज्याच्या प्रशासनावर होतो. सरकारचा कारभार ठप्प झाला, तर त्याची किंमत जनतेलाच मोजावी लागते.

दे शाच्या विविध राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटना पाहिल्या, तर प्रत्येक ठिकाणचे राजकीय संदर्भ वेगवेगळे असले, तरी परिणामांच्या दृष्टीने सगळ्यांमध्ये एक समान धागा दिसतो, तो म्हणजे प्रशासकीय कारभाराची मंदावलेली वा ठप्प झालेली गती. नवी दिल्लीत तर लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासन यांच्यात थेट संघर्षच झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनीच सहकाऱ्यांसह नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी ठिय्या मारला. तिथे प्रशासकीय कारभाराचे काय झाले असेल हे वेगळे सांगायला नको. कर्नाटक, तमिळनाडू, जम्मू-काश्‍मीर या राज्यांच्या बाबतीतही राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम तेथील कारभारावर झाला आहे.

गेल्या आठवड्यात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे तमिळनाडूतील पलानीस्वामी सरकारला तात्पुरते जीवदान मिळाले आहे. या खंडपीठातील दोन्ही न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्यामुळे हे प्रकरण आता तिसऱ्या न्यायाधीशांकडे जाईल. जयललितांच्या डिसेंबर २०१६ मधील निधनानंतर त्यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षात सुंदोपसुंदी माजून पक्षात फूट पडणार असे वाटत होते. जयललिता आजारी होत्या, तेव्हा काळजीवाहू मुख्यमंत्री असलेले पनीरसेल्वम यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. परिणामी, पक्षात फूट पडली व बंडखोर आमदारांनी पलानीस्वामींना मुख्यमंत्रिपदी निवडले. त्यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव १२२ विरुद्ध ११ मतांनी जिंकला. पण नंतर अपेक्षेनुसार दोन्ही गट एकत्र आले आणि पलानीस्वामी मुख्यमंत्री, तर पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री असे सत्तेचे वाटप झाले.

मात्र या नाटकात तिसरे व महत्त्वाचे पात्र होते व ते म्हणजे शशीकला. त्यांना वाटत होते, की जयललितानंतर पक्षाची व सरकारची सूत्रे त्यांच्याकडे येतील. सध्या त्या भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात आहेत, पण त्या दिनकरन यांच्यामार्फत सूत्रे हालवीत असतात. दिनकरन यांच्या नेतृत्वाखाली १९ आमदारांनी बंड केले. यातील बारकावे समजण्यासाठी तमिळनाडू विधानसभेतील पक्षीय बलाबल पाहिले पाहिजे. विधानसभेत २३४ आमदार आहेत. मे २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला १३६, तर द्रमुकला ८० जागा मिळाल्या. म्हणजे सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ११८ आमदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याअगोदरच दिनकरन समर्थक १८ आमदारांना निलंबित केले. परिणामी, हे निलंबित आमदार विश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदान करू शकले नाहीत व मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव सहज जिंकला.

अपेक्षेप्रमाणे दिनकरन यांनी अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या खटल्याचा निकाल नऊ महिन्यांनंतर लागला आहे. मात्र एका न्यायाधीशांनी निलंबन ग्राह्य धरले आहे, तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी नाही. परिणामी, हा खटला तिसऱ्या न्यायाधीशांकडे सुपूर्त केला जाईल. हा निर्णय येईपर्यंत पलानीस्वामी सरकारला जीवदान मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाने हे निलंबन बेकायदेशीर ठरवले असते, तर ते १८ आमदार विधानसभेत दाखल झाले असते व त्यांनी विरोधी पक्ष द्रमुकच्या ९८ आमदारांसह अविश्‍वासदर्शक ठराव दाखल केला असता. हा ठराव संमत झाला असता, तर पलानीस्वामींचे सरकार पडले असते. अर्थात, या झाल्या ‘जर - तर’च्या गोष्टी.

असे असले तरी या निमित्ताने काही वेगळेच मुद्दे चर्चेला घेतले पाहिजेत. दिनकरन यांच्या याचिकेवर नऊ महिन्यांनी निर्णय झाला व तोही अस्पष्ट आहे. आता तिसरे न्यायाधीश काय निर्णय देतात याची वाट पाहावी लागेल. येथे मुद्दा न्यायालयीन विलंबाचा नसून, प्रशासकीय कारभाराचा आहे. संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेत सरकारच्या दोन बाजू असतात. एक म्हणजे लोकप्रतिनिधी व दुसरे म्हणजे अनुभवी नोकरशाही. ‘काय करायचे’ (धोरणात्मक निर्णय) याबद्दल मार्गदर्शन लोकप्रतिनिधी, मंत्री करतात, तर ‘कसे करायचे’ (अंमलबजावणीचे निर्णय) हे नोकरशाही ठरविते. सतत जनतेच्या संपर्कात असलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या कोणत्या समस्या आहेत याची जाण असते, तर नोकरशाही प्रशिक्षित व अनुभवी असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी मान्य केलेल्या धोरणाला मूर्त रूप कसे द्यायचे याचे निर्णय ती घेते. ही अर्थातच आदर्श व्यवस्था आहे. यातील एक न सांगितलेले, पण गृहीत धरलेले वास्तव म्हणजे सत्तारूढ पक्ष सत्तेच्या खुर्चीवर ठाम बसलेला आहे. तसे नसेल तर नोकरशाही आळशी बनते, कामे करायला टाळाटाळ करते. तमिळनाडूत मुख्यमंत्री पलानीस्वामींचे भवितव्य अनिश्‍चित असल्यामुळे तेथील नोकरशाही कितपत काम करत असेल, याचा अंदाज बांधलेला बरा. त्यामुळेच राजकीय अभ्यासक राजकीय स्थैर्याबद्दल सतत चर्चा करत असतात. दुर्दैवाने आज अनेक राज्यांत अशी स्थिती दिसून येते. नुकत्याच गाजावाजा करत झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण समोर आहे. तेथे जनता दल (सेक्‍युलर) व काँग्रेस यांचे आघाडी सरकार आहे. कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसचे ८० आमदार आहेत, तर भाजपचे १०४. जनता दल (एस)चे फक्त ३७ आमदार असूनही त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्रिपदी आहे. परिणामी, तेथे आताच सरकारमध्ये कुरबुरी सुरू झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना सत्तेत जास्त वाटा हवा आहे, तर जनता दल (एस) चे नेतृत्व असे करण्यास नाराज आहे. याचा अनिष्ट परिणाम प्रशासनावर होत आहे. नुकतीच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बंगळूरमध्ये बैठक झाली व तीत ‘समान किमान कार्यक्रम’ तयार करण्यात आला. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. असे असले तरी प्रशासनाच्या मनात एकच प्रश्‍न असतो व तो म्हणजे अशी तीन पायांची शर्यत किती काळ टिकेल? अशा सोयीसाठी केलेल्या आघाडी सरकारची कार्यक्षमता निसर्गतःच कमी असते.

दुसरीकडे असेही दिसते, की जेव्हा एका पक्षाचा राजकीय स्वार्थ संपुष्टात येतो, तेव्हा तो पक्ष युतीतून बाहेर पडतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता. भाजपने सरकारचा पाठिंबा मागे घेतल्याने मेहबूबा मुफ्तींचे सरकार पडले. जानेवारी २०१५ मध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष व भाजप यांचे आघाडी सरकार सत्तारूढ झाले, तेव्हाच अभ्यासक ‘हे सरकार किती दिवस टिकेल’ असा प्रश्‍न विचारत होते. या साडेतीन वर्षांच्या संसारात एक दिवसही असा गेला नाही, की जेव्हा या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. यातील एकाही पक्षाने अशा कुरबुरींचा प्रशासनावर काय परिणाम होत असेल, याचा विचार करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना युती सरकारमधील रोज रंगणाऱ्या कलगीतुऱ्याचे वर्णन काय करावे ! जवळपास प्रत्येक मंत्री आमचाच पक्ष कसा चांगला आहे, हे सांगण्यात गर्क असतो. ही मंडळी आपल्या खात्याचा कारभार कधी करतात? प्रशासनाला मार्गदर्शन कधी करतात? प्रशासनावर पकड कशी ठेवतात? हे एक कोडेच आहे. याचा अर्थ आघाडी सरकारे असूच नयेत असे नाही. लोकशाही शासनव्यवस्थेतील ते एक अपरिहार्य वास्तव आहे. मात्र युती करताना काही ‘आघाडी धर्म’ पाळला जावा. म्हणजे सरकार अस्तित्वात आहे याची खात्री जनसामान्यांना होईल. युतीतील सहकारी पक्षच विरोधी पक्षांची भूमिका बजावणार असेल, तर मग जनतेसमोर रोज वेगळा ‘तमाशा’ होत राहील आणि त्याचा प्रशासकीय कारभारावर प्रतिकूल परिणाम होईल यात शंका नाही.